महाराष्ट्रात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीच्या सरकारला २८ नोव्हेंबरला दोन वर्षे पूर्ण झाली. या दोन वर्षांतल्या ठाकरे सरकारच्या कारभाराचा लेखाजोखा मांडायचा तर ‘झाली एकदाची दोन वर्षे पूर्ण’ असेच म्हणावेसे वाटते. लोकभावनाही अगदी तीच आहे. निवडणुकीत लोक जो कौल देतात त्यावर सरकार उभे राहात असते, पण ज्या पक्षांना जनमानसाने साफ नाकारले त्यांनी एकत्र येऊन या अनैतिक सरकारचा पाया घातला. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस या तीन पक्षांना स्वतंत्रपणे १००पेक्षा अधिक जागा लोकांनी दिल्या नाहीत. पण नापासांनी आपले गुण एकत्र करून पास झाल्याचा आव आणला. ते अवगुण असल्याचे हळूहळू लक्षात येऊ लागले. ज्या शिवसेनेने निवडणुकीतच नव्हे तर त्याआधीही अत्यंत शेलक्या भाषेत राष्ट्रवादी, काँग्रेस या पक्षांचे वाभाडे काढले. त्यांच्याच मांडीला मांडी लावून त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या लालसेपायी लोकशाहीची सगळी मूल्ये धुळीस मिळविली आणि सत्तेची झूल अंगावर चढविली. लोकांच्या मतांचा अनादर केला. अशा भुसभुशीत पायावर किती काळ सरकारचा डोलारा सांभाळला जाणार होता. पण फक्त आणि फक्त आकडेवारीचे बांबू लावून हे सरकार तग धरून राहिले. एखाद्या इमारतीला आतून बांबू लावून सावरून धरले असेल आणि बाहेरून रंगरंगोटी केली म्हणजे ती इमारत मजबूत असते असे अजिबात नाही. तीच गत या सरकारची आहे.
या दोन वर्षांत सरकारने केले तरी काय? एकही लोकहिताची योजना आणली नाही, कायदा आणि सुव्यवस्था वेशीवर टांगली, महिलांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढीस लागली, वसुली, खंडणीखोरीचे गंभीर आरोप झाले आणि हे केवळ आरोप झाले नाहीत तर सरकारमधील दुसऱ्या क्रमांकाचा मंत्री म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गृहमंत्र्याला त्यासाठी राजीनामा द्यावा लागला. तरुणीच्या खूनप्रकरणात संजय राठोड या मंत्र्याची हकालपट्टी करावी लागली, कोरोनाच्या काळात रुग्णांच्या संख्येत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर राहिला, आरोग्यव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजले, सार्वजनिक योजनांचा बोजवारा उडाला, शिक्षणव्यवस्थेच्या चिंधड्या उडाल्या, कोरोना नियमावलीच्या आडून सर्वसामान्यांचा छळ झाला… जनतेची तर अवस्था सहन होत नाही आणि सांगताही येत नाही अशी आहे. असंख्य प्रश्न आहेत.
वैयक्तिक स्वार्थापोटी उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद मिळवून सरकार स्थापन केले पण आज काय परिस्थिती आहे? ज्या पदासाठी त्यांनी अहंकाराने या सरकार स्थापनेचा अट्टहास केला, त्या पदावर बसलेले असताना ते मंत्रालयातही जाऊ शकले नाहीत. घरी बसून उत्तम कारभार करू शकतो, असा दावा ते करत राहिले. वादळे आली, महापूर आले, पावसाने हाहाःकार उडाला, शेती आणि घरे वाहून गेली, लोक दगडमातीखाली चिरडून मेले, शेतकरी देशोधडीला लागला पण मुख्यमंत्री त्यांची विचारपूस करायला घरातून बाहेरही पडले नाहीत. मोजक्या वेळा गेले तेही दिखावा म्हणूनच. कोरोना नियमावलीच्या कडीकुलुपात मंदिरे अडकविली पण मुख्यमंत्री मात्र स्वतः गाडी चालवत आषाढीला पंढरपूरला गेले. घरात बंदिस्त असलेले लोक पांडुरंगाचे नामस्मरण करत ते पाहात राहिले. जनसामान्यांना दंड केले गेले, शिक्षा झाल्या पण सरकारच्या कार्यक्रमांत सगळे नियम धुडकावून लावत तुफान गर्दी झाली. लोकांना तो तमाशाही पाहावा लागला. रोज टीव्हीवर येऊन लोकांना नियमांची आठवण करून देताना मुख्यमंत्र्यांना आणि सरकारलाही आपल्या कार्यक्रमांत त्या नियमांची आठवण झाली नाही.
कोरोना काळात भ्रष्टाचाराने कहर केला. सर्वसामान्यांची अक्षरशः लूट झाली. ऑक्सिजन नाही, लसी नाहीत, बेड्स उपलब्ध नाहीत, उपलब्ध असतील तर तिथे प्रचंड बिले आकारली गेली. सर्वसामान्यांचे यात पुरते कंबरडे मोडले. पण त्याकडे लक्ष देण्याऐवजी केंद्र सरकारकडे बोट दाखविण्यात सरकारला आनंद वाटत होता. केंद्राने लशी उपलब्ध करून दिल्या नाहीत असा प्रचार ठाकरे सरकार करत राहिले पण त्याच लशींच्या आधारावर देशात आपण सर्वाधिक लशी देण्यात पहिले आल्याची शाबासकीही सरकारने स्वतःलाच दिली. हा विक्रम सरकारने कसा केला, हे मात्र सरकारने गुलदस्त्यातच ठेवले. ग्लोबल लसीकरणासाठी टेंडर मागविल्याचा आव आणला पण प्रत्यक्षात एकही लस परदेशातून मागविली नाही. आम्ही लसी मागवू आणि जनतेला देऊ असे छाती फुगवून सांगितले गेले. प्रत्यक्षात केंद्राकडूनच होत असलेल्या पुरवठ्यावरच लसीकरण होत राहिले. जाणीवपूर्वक लसींचा पुरवठा कसा बंद आहे, लसीकरण केंद्रे कशी ओस पडली आहेत हे दाखविले गेले, त्यासाठी माध्यमांना हाताशी धरले पण त्याच लसींचे महाराष्ट्राने केलेले विक्रम याच माध्यमांच्या मदतीने प्रसिद्धही केले गेले. पण हे लोकांना कळत होते.
रुग्णालयांना आगी लागल्या, ऑक्सिजनची गळती झाली, नवजात बालके, कोरोना रुग्ण होरपळून, तडफडून मृत्युमुखी पडले, पण मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्याबद्दल जराही कणव वाटली नाही. अशा घटनेनंतर एकाही ठिकाणाला मुख्यमंत्र्यांनी भेट दिली नाही. कायदा-सुव्यवस्थेचे तर या महाराष्ट्राने दोन वर्षांत अक्षरशः धिंडवडे पाहिले. अँटिलियाचे स्फोटक प्रकरण घडले आणि सरकारचा सगळा डोलारा कोसळू लागला. सचिन वाझेसारख्या एका सामान्य पोलिस अधिकाऱ्याला कसे सर्वाधिकार सरकारने दिले होते, त्याचाच नंतर या स्फोटक प्रकरणात कसा सहभाग होता हे स्पष्ट होत गेले आणि अवघ्या महाराष्ट्राला धक्का बसला. मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेला १०० कोटींच्या वसुलीचा आरोप आणि त्यानंतर गृहमंत्रीपदावरून अनिल देशमुख यांना द्यावा लागलेला राजीनामा हे महाराष्ट्रातील पोलिस व्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगणारेच प्रकरण होते. अशा सगळ्या उद्ध्वस्त कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीत महिलांच्या अत्याचारांकडे पाहायला कुणाकडे वेळ असणार? महिलांसाठी शक्ती कायदा करावा याबद्दल शब्दही न उच्चारण्याएवढे सरकार शक्तीहीन बनले. त्यामुळेच लागोपाठ बलात्कार आणि हत्यांची प्रकरणे महाराष्ट्रात घडत गेली. एल्गार परिषदेला दिलेली परवानगी, शर्जिल उस्मानीसारख्याने हिंदुत्वविरोधी गरळ ओकल्यानंतरही त्याच्यावर दाखविलेली कृपादृष्टी, पालघरमधील साधूंच्या हत्या प्रकरणात दाखविलेली अक्षम्य हेळसांड ही कायदा सुव्यवस्थेच्या गळचेपीची आणखी काही उदाहरणे आहेत.
हे सगळे गांभीर्याने घेण्याऐवजी सरकार अर्णब गोस्वामी, कंगना रनौट यांच्या मागे लागले. त्यांना ‘उखडून’ टाकणे हे महाराष्ट्र सरकारचे उद्दीष्ट बनले. सरकार स्थापनेत महत्त्वाचा सहभाग असलेले संजय राऊत रोज सकाळी सरकारची भलामण करणारी वक्तव्ये करू लागले आणि माध्यमेही त्यात मश्गुल झाली. संजय राऊत यांनी सांगावे आणि तेच वैश्विक सत्य असल्याप्रमाणे माध्यमांनी ते प्रसिद्ध करावे हा सिलसिला सुरू राहिला. आता त्यात भर पडली ती नवाब मलिक यांची. त्यांनी डिटेक्टिव्हचा वेष पांघरून कुणाची लग्ने कधी झाली, कुणाशी झाली, त्यांचे जन्मदाखले खरे की खोटे, त्यांच्यासोबत असलेल्या माणसांचे फोटो, व्हीडिओ शेअर करत ठाकरे सरकारच्या दिवसेंदिवस घसरलेल्या कामगिरीकडून लोकांचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न केला. ते अल्पसंख्याक मंत्री आहेत की गुप्तचर खात्याचे प्रमुख याविषयी लोकांना शंका येऊ लागली. अखेर त्यांना कोर्टाकडूनच चपराक बसली. अशी चपराक बसण्याचा अनेकवेळा अनुभव ठाकरे सरकारने या दोन वर्षांत घेतला. अर्णब गोस्वामीची अटक, कंगनाच्या कार्यालयाची तोडफोड या प्रकरणात न्यायालयाने ठाकरे सरकारला चांगलेच झापले. पण त्यातून सरकारने कोणताही धडा घेतलेला नाही.
अमली पदार्थांनी महाराष्ट्र पोखरण्याचे प्रयत्न सुरू असताना त्याविरोधात उभे राहण्याऐवजी अमली पदार्थ प्रकरणात शाहरुख खान पुत्र आर्यन खानच्याच पाठीशी सरकार उभे आहे की काय, असे वाटू लागले. नवाब मलिक यांनी तर अमली पदार्थांविरोधात कार्यवाही करत असलेल्या नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोविरोधातच आघाडी उघडली. त्यातील अधिकारी समीर वानखेडे यांच्याशी त्यांचे वैयक्तिक वैर असल्याप्रमाणे ते आरोपांची राळ उडवत राहिले आणि माध्यमे त्याची मजा लुटत राहिली. सरकारच्या कामगिरीकडे त्यामुळे दुर्लक्ष होईल, अशा भ्रमात हे सरकार होते.
शिक्षणाचा पुरता बोजवारा सरकारने उडविला. दहावी, बारावीच्या परीक्षा घ्यायच्या की घ्यायच्या नाहीत, शाळा सुरू करायचा निर्णय घ्यायचा आणि नंतर तो बदलून टाकायचा, परीक्षांसाठी काळ्या यादीतील कंपनीकडे कंत्राट देऊन विद्यार्थ्यांची ससेहोलपट करायची, फी माफीबाबत चालढकल करून विद्यार्थी, पालकांना वेठीस धरायचे हेच सरकारचे धोरण राहिले. विद्यार्थी, शिक्षक, पालक सगळेच या गोंधळात पुरते पिचून गेले. एकाने जीआर काढायचा त्याचा दुसऱ्याला पत्ताच नाही, असेच हे घिसाडघाईचे वातावरण होते. कुणाचा पायपोस कुणाच्याच पायात नव्हता. संजय राऊत, नवाब मलिक यांच्याप्रमाणेच वेगवेगळे नेते आपल्या नसलेल्या खात्याबद्दल अधिकारवाणीने बोलू लागले. त्यामुळे गोंधळात रोज नवी भर पडली. मुख्यमंत्री प्रसारमाध्यमांना कधी सामोरे गेले नसले तरी त्यांचा कित्ता मंत्र्यांनी अजिबात गिरविला नाही. ते प्रसारमाध्यमांच्या पुढे पुढे करण्यात तत्पर राहिले.
हा सगळा गोंधळ कमी होता की काय सरकारने आपली कातडी वाचविण्यासाठी धार्मिक भावनांना हात घातला. त्रिपुरात न घडलेल्या घटनेसाठी महाराष्ट्रात नांदेड, अमरावती, मालेगाव येथे रझा अकादमीबरोबरच आणखी काही मुस्लिम संघटनांनी निषेध केल्यावर महाराष्ट्रातले वातावरण तापले. त्याविरोधात भाजपाने रान उठवल्यावर या वातावरणाचे खापर त्यांच्यावर सरकारने फोडले. भाजपाच्याच कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली. ज्या रझा अकादमीने किंवा अन्य संघटनांनी वेगवेगळ्या मार्गांनी आंदोलने केली, त्यातून जाळपोळ, तोडफोड झाली त्यांना ठाकरे सरकारने आधी परवानगीच का दिली याचे उत्तर सरकारमधील कुणीही दिले नाही. नवे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटीलही त्याबद्दल मूग गिळून गप्प बसले. त्रिपुरात जे घडले नाही त्याचे पडसाद जसे महाराष्ट्रात जाणीवपूर्वक उमटविले गेले तसेच उत्तर प्रदेशात लखीमपूर येथे शेतकऱ्यांच्या गाडीखाली चिरडून झालेल्या मृत्युचे भांडवल ठाकरे सरकारने केले. त्या घटनेविरोधात ठाकरे सरकारमधील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने महाराष्ट्र बंद करण्याचा निर्णय घेतला. सत्तेत असलेल्या पक्षांनी आपलेच राज्य बंद करण्याचा हा ऐतिहासिक विक्रमच होता. त्यात जवळपास ३ हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा आरोप आज होत आहे. हा आरोप कुणी विरोधी नेत्यांनी केलेला नाही तर ज्येष्ठ माजी पोलिस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो आणि इतर पोलिस अधिकारी यांनी तो केला आहे आणि सरकारच्या या बंदविरोधात त्यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.
भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवायचे या हेतूपोटी सरकार स्थापन झाल्यामुळे स्वाभाविकच भाजपाने याआधीच्या सरकारमध्ये केलेल्या कामांत अडसर निर्माण करणे, ती कामे स्थगित करणे किंवा रद्द करणे यात ठाकरे सरकारला असुरी आनंद मिळू लागला. त्यातून महाराष्ट्राचे, जनतेचे किती नुकसान होत आहे, होणार आहे याची काळजी करण्याची गरज नव्हती. मुंबईतील मेट्रोचे थांबलेले काम हे त्याचे जिवंत उदाहरण. आरेच्या जमिनीवर होणाऱ्या कारशेडमुळे पर्यावरणाचे नुकसान होईल, हा बागुलबुवा उभा करून, तेथील स्थानिकांना भडकावून तिथली कारशेड कांजूरमार्गला नेण्याचा घाट घातला गेला. त्यामुळे मेट्रोचे काम रखडले. ते काम आता आणखी दोन-तीन वर्षे रखडणार आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या कल्पनेतून साकारलेल्या जलयुक्त शिवारावरही असाच डुख ठाकरे सरकारने धरला. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, एसटी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न चिघळत ठेवायचे हेच सरकारचे धोरण राहिले. तब्बल ४५ एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, त्यांचे वेतन रखडले, दोन-दोन महिने वेतन मिळालेच नाही, एसटीची दुर्दशा झाली पण सरकारला जाग आली नाही. भाजपा नेत्यांनी आंदोलनात सहभाग घेतल्यावर वेतन वाढीचा पर्याय पुढे करण्यात आला. या सगळ्या आंदोलनादरम्यान एकदाही परिवहन मंत्री एसटी कर्मचाऱ्यांना भेटायला आले नाहीत की त्यांचे त्यांनी सांत्वन केले नाही. उलट आंदोलनात सहभागी झाल्याबद्दल अडीच हजार कर्मचाऱ्यांचे निलंबन केले गेले. रोजंदारीवर असलेल्यांची सेवा समाप्ती केली गेली. संवेदनाशून्यतेचा नमुना म्हणून ठाकरे सरकारच्या या कृतीकडे पाहावे लागेल.
हे ही वाचा:
‘महाविकास आघाडी नव्हे महाविश्वासघातकी आघाडी’
विकासकामांना पाठिंबा दिल्याबद्दल सरपंचाच्या पतीची केली माओवाद्यांनी हत्या
‘आजचा दिवस बेईमान दिवस म्हणून साजरा करायला हवा’
‘ठाकरे सरकारने दोन वर्षात १०० कोटी, हजारो कोटींचे टेंडर कमावले’
एवढे सगळे होऊनही संजय राऊत यांच्यासारखे सरकारचे प्रवक्ते, सरकारमधील मंत्री मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना जगातील, देशातील बेस्ट मुख्यमंत्री म्हणत राहिले. सरकारच्या स्थापनेत ज्यांची महत्त्वाची भूमिका राहिली ते शरद पवारही सरकारच्या बचावासाठी ढाल बनून पुढे येत राहिले. एवढेच नव्हे तर मुख्यमंत्री सरकार चालवत आहेत की पवार असे वाटण्याजोगी परिस्थिती महाराष्ट्रात निर्माण झाली. माध्यमेही मुख्यमंत्र्यांच्या गुणगान करण्यात मागे नव्हती. त्यांनी सरकार उत्तम काम करत असल्याचे चित्र या दोन वर्षांत उभे केले. दुसरीकडे विरोधी पक्षांनी मात्र सरकारच्या या जनताविरोधी कारभाराविरोधात रान उठविले, तीव्र विरोध केला. जनतेलाही आता या सरकारचा फोलपणा कळून चुकला आहे. पण पुन्हा प्रश्न येतो तो आकडेवारीचा. आकडेवारीच्या एकखांबी तंबूवर उभे असलेले हे सरकार टिकेल असा दावा सरकारमध्ये असलेले तिन्ही पक्ष करत आहेत, कारण त्यांना सरकारमध्ये राहणे आवश्यकच आहे. एकमेकांप्रती कितीही दुस्वास असला तरी सत्तेचा मलिदा लाटण्यासाठी एकत्र राहावे लागणार आहे. पण त्याचा महाराष्ट्रातील १२ कोटी जनतेला मोठा भुर्दंड सोसावा लागतो आहे. महाराष्ट्रातली जनता आता हतबल असली तरी तिला हे उट्टे कधी फेडायचे हे चांगले ठाऊक आहे.
