कोविड महामारी सुरू झाल्यापासून ठाकरे सरकारचे पैशाचे रडगाणे सुरू आहे. कोर्टकज्जांसाठी, महागड्या वकीलांवर पैशाची उधळण करून द्वेषाचा कंड शमवण्यासाठी ठाकरे सरकारकडे पैसा आहे. परंतु राज्यातल्या शेतकरी – कामकऱ्यांसाठी पैसा नाही. एसटी कर्मचारी सरकारच्या या असंवेदनशीलतेमुळे भरडले जात आहेत. शेतकऱ्यांची परिस्थिती वेगळी नाही.
भाजपाचा मुख्यमंत्री असताना परिवहन मंत्रालय शिवसेनेकडे होते. आता महाविकास आघाडीचे सरकार असतानाही त्यांच्याकडेच आहे. परिवहन मंत्र्यांचे समुद्र किनारी महाल उभे राहिले, एसटी कर्मचारी मात्र भिकेला लागले. ग्रामीण महाराष्ट्राची लाईफ लाईन म्हणवणारी लाल परी मरणपंथाला लागली.
एसटी कर्मचाऱ्यांना पगार पुरेसा नाही. आहे तोही वेळेवर मिळत नाही. याबाबत वारंवार दिलेल्या निवेदनांना, अर्ज विनंत्यांना केराची टोपली दाखवण्यात आली. दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत निर्माण झाल्यामुळे, मुलाबाळांच्या अभ्यासाचे ओझे उचलावे कसे? या तणावामुळे अनेकांनी आयुष्य संपवले. आत्महत्या केल्यामुळे तरी सरकार जागे होईल ही अपेक्षा फोल ठरली. सरकार मख्ख बसून राहिले. एसटीचा गाडा रुळावर आणण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत.
३५ च्या वर आत्महत्या झाल्यानंतर मात्र एसटी कर्मचाऱ्यांचा संयम संपला. आपल्या न्याय्य मागण्यासाठी त्यांनी आपल्या पोराबाळांसोबत रस्त्यावर उतरण्याची तयारी केली. आंदोलन टप्प्याटप्प्याने तापवले. अर्ध नग्न आंदोलन केले, मुंडन आंदोलन केले, पण सरकारच्या ढिम्म कारभारावर कोणतीही परिणाम झाला नाही. पाणी डोक्यावरून गेल्यामुळे गेले काही दिवस राज्यभरातील एसटी कर्मचारी आझाद मैदानात ‘करो या मरो’ ची लढाई लढतायत. परंतु त्यांचे संसार वाचवण्यासाठी खिशात हात घालण्याची राज्य सरकारची तयारी नाही. कोविडच्या काळात अर्थव्यवस्था ठप्प असताना केंद्र सरकारने आठ महिने गोरगरिबांसाठी मोफत रेशन उपलब्ध करून दिले. कारण जेव्हा प्रश्न लोकांच्या जीविताचा असतो, तेव्हा कर्जबाजारी होऊन त्यांना दिलासा देणे हे सरकारचे कर्तव्य असते. केंद्र सरकारने ते पार पाडले. परंतु राज्य सरकारला ते करता आले नाही.
राज्यातले शेतकरी, कामकऱ्यांचे अश्रू पुसण्यात अपयशी ठरलेले सत्ताधारी दुसऱ्या राज्यातील धुणी मात्र उत्साहाने धूत असल्याचे चित्र लोकांनी पाहिले. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत, अरविंद सावंत केंद्र सरकारच्या विरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला बळ देण्यासाठी उत्तरेत गेले होते. परंतु हे प्रेम महाराष्ट्रातील एसटी कर्मचाऱ्यांबाबत आटलेले दिसते. आझाद मैदानातील आंदोलनाची खबर बहुधा त्यांना मिळाली नसावी. गळाभेट तर दूर राहिली, एसटी कर्मचाऱ्यांना सेवा समाप्तीच्या धमक्या दिल्या जातायत. शेतकरी आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी महाराष्ट्र बंद करणारे राज्यातील सत्ताधारी राज्यातील एसटी कामगारांबाबत मात्र जल्लादाच्या भूमिकेत दिसतायत. त्यांच्या गळ्याभोवती पडलेला उपासमारीचा फास अधिक घट्ट करताना दिसतायत.
गैरो पे करम, अपनो पे सितम… असा हा मामला आहे. सरकारकडे गरिबांसाठी पैसा नसेल, पण कोर्ट कज्ज्यांवर उधळण्यासाठी पैसे आहेत. उपासमारीमुळे आत्महत्या करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी नाहीत, पण वकिलांसाठी आहेत. गेली दोन वर्षे या कर्मदरिद्री कारभारात सातत्य आहे. कोविड काळात रुग्णांवर उपचार करताना लागण झालेले जे डॉक्टर विलगीकरणात राहिले त्यांना पगार देण्यात आला नव्हता. निवासी डॉक्टरांना विद्यावेतन मिळाले नव्हते. परराज्यातून आलेले डॉक्टर, अंगणवाडी सेविका अशा सगळ्यांनाच या दरिद्री कारभाराचा फटका बसला. पैशाची ही रड मंत्र्यांच्या बंगल्यांच्या नूतनीकरणाच्या वेळी, मंत्र्यांना नव्या गाड्या घेताना दिसत नाही. परंतु शेतकरी, कामकरी, आरोग्य विभागातील कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका यांना त्यांच्या हक्काचे देताना मात्र तिजोरी रिकामी असल्याची आठवण होते.
विकासाची चर्चा कुठे आहे?
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून विकासाची चर्चा हरवली आहे. विकास कामे ठप्प असल्यामुळे रोजगार मंदावले आहेत. अर्थकारण मंदावले आहे. ठाकरे सरकारची सगळी ऊर्जा विरोधकांची जिरवण्यात वाया जात आहे. विकासकामांची चर्चा होताना दिसत नाही, मंत्री कामधंदा सोडून सरकारी अधिकाऱ्यांवर चिखलफेक करण्यात मश्गूल आहेत. प्रवक्ते रोज सकाळी उठून केंद्र सरकारवर आगपाखड करत असतात. राज्य सरकारकडे सांगण्यासारखे चांगले आणि सकारात्मक काहीच नाही. भाजपा सरकारने केलेल्या कामांची उद्घाटने वगळल्यास राज्यात नव्या प्रकल्पांचा शुभारंभ किंवा पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांची उद्घाटने होताना दिसत नाही.
देशातील उद्यमशील आणि प्रगत राज्य असलेला महाराष्ट्र अलिकडे फक्त कुरघोडी आणि आरोप प्रत्यारोपांसाठी चर्चेत असल्याचे चित्र आहे. मोठ्या प्रकल्पाबाबत बातमी आली तर ती प्रकल्प रद्द केल्याची किंवा स्थगिती दिल्याची असते. एखाद्या मोठ्या उद्योगाबाबत बातमी आली तर ती उद्योग बाहेरच्या राज्यात गेल्याची असते.
सत्तेवर बसलेल्यांकडे प्रशासनाची मोठी ताकद असते, प्रचंड निधी असतो. याच्या बळावर राज्याचा गाडा विकासाच्या मार्गावर नेणे हे सत्ताधाऱ्यांचे कर्तव्य असते. सरकारकडे असलेली ताकद, पैसा विरोधकांना चेपण्यासाठी वापरला जातोय अशी अनेक उदाहरणे आहेत.
शिरसाटांसाठी एक कोटीचा चुराडा
पैशाची ताकद विरोधकांना दडपण्यासाठी कशी वापरण्यात येत आहे, त्याचे उदाहरण ताजे आहे. मुंबई महापालिकेत भाजपाचे स्थायी समिती सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांना स्थायी समितीवर हटवण्यासाठी शिवसेनेने कंबर कसली. शिरसाट हे भाजपाचे अनुभवी नगरसेवक. नामनियुक्त नगरसेवक असलेल्या शिरसाट यांची भाजपाने स्थायी समितीचे सदस्य म्हणून नियुक्ती केली. नामनियुक्त सदस्य स्थायी समितीचा सभासद असावा कि असू नये याबाबत कोणताही ठोस नियम नाही. महापालिका प्रशासन याप्रकरणी न्यायालयात गेले. शिरसाट यांच्यासारखा अनुभवी नगरसेवक स्थायी समितीत असल्यास वसूलीला खीळ बसेल या विचारातून हे सगळे घडले. मुकूल रोहतगी यांच्यासारखे महागडे वकील या लढाईसाठी मैदानात उतरवले गेले. आजवर या न्यायालयीन लढाईसाठी एक कोटी चार लाख रुपये खर्च झाल्याचे आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी उघड केले आहे.
जनता कर रुपाने भरत असलेल्या पैशाची अशी उधळण सुरू आहे. यापूर्वी कंगना रनौट, अर्णब गोस्वामी यांच्याविरुद्ध न्यायालयीन लढा लढण्यासाठी अशा प्रकारे पैसा उडवण्यात आला आहे. जनतेच्या पैशाची अशी नासाडी सुरू आहे. द्वेषाचे राजकारण रेटण्यासाठी पैसा उधळला जातोय. जनतेचे भले करण्यासाठी मात्र सरकारकडे पैसा नाही. द्वेषाच्या राजकारणामुळे अवघे राज्य रसातळाला चालले आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
