“अनियंत्रित परदेशी देणग्या राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वावर विपरित परिणाम करू शकतात.” असं म्हणत केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मंगळवारी विदेशी अभिदान (नियमन) अधिनियम सुधारणा कायदा, २०२० चा बचाव केला. या कांद्याने परदेशी देणग्यांचा वापर देशात ज्या पद्धतीने केला जाऊ शकतो त्यामध्ये व्यापक बदल केले आहेत.
सरकारच्या २०२० कायद्याच्या आव्हानावर सुनावणी करत असलेल्या न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाला सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, “परकीय योगदान, जर अनियंत्रित केले गेले तर, राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वावर विनाशकारी परिणाम होऊ शकतात.” एनजीओ आणि कार्यकर्ते असा युक्तिवाद करतात की या कायद्यामुळे भारतातील परकीय देणग्या रोखल्या जातील.
अशा प्रकारे भारतात येणार निधी रॉकेल जाणार नाही, असा युक्तिवाद सरकारने न्यायालयात केला. “अनुभवावरून असे दिसून आले आहे की परदेशातील विविध सरकारे भारतात निधी टाकत आहेत.” मेहता यांनी असा आरोप केला. भारतातील अशा निधीचा वापर शोधण्यासाठी सरकारने त्यानुसार कायदा बदलला आहे. असे ते म्हणाले.
नवीन कायद्यानुसार, कोणतीही एनजीओ, जी परदेशी योगदान मिळविण्यासाठी नोंदणीकृत आहे, असे योगदान हस्तांतरित करू शकत नाही. ही सुधारणा एनजीओला आधीच्या ५०% ऐवजी फक्त २०% रक्कम प्रशासकीय खर्चावर खर्च करण्याचे बंधन ठेवते.
हे ही वाचा:
रियाझ भाटी म्हणतो, मी राष्ट्रवादीचाच
३४% जागांवर भाजपाचा बिनविरोध विजय
पंजाबमध्ये पुन्हा मुख्यमंत्र्यांवर सिद्धू भारी
‘मराठी एसटी कर्मचाऱ्यांबद्दल ठाकरे सरकारला आपुलकी नाही’, गोपीचंद पडळकर यांचा हल्लाबोल
याचा देशात येणाऱ्या विदेशी देणग्यांवर परिणाम होईल, असा युक्तिवाद केअर अँड शेअर या एनजीओचे सामाजिक कार्यकर्ते नोएल हार्पर यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत केला आहे.
मेहता यांनी असा युक्तिवाद केला की स्वयंसेवी संस्था पूर्वी इतरांना निधी उप-प्रतिनिधी देतील आणि या उप-प्रतिनिधींना प्रशासकीय हेतूंसाठी या निधीचा वापर मर्यादित करण्याचे कोणतेही बंधन नाही. परिणामी, सर्व निधी काही वेळा प्रशासकीय खर्चासाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या साखळीद्वारे खर्च केला जाईल, ते म्हणाले, कोणत्याही सार्वजनिक हितासाठी कोणताही निधी प्रभावीपणे वापरला जाणार नाही.
