ठाकरे मंत्रिमंडळातील माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मंगळवारी पहाटे १.०६ वाजता अटक झाली. ईडीकडून त्यांना सतत समन्स पाठवण्यात येत असताना ते गेले चार महिने गायब होते. अटक टाळण्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली. पंरतु उपयोग झाला नाही. ‘आता हजर झालो नाही, तर फरार घोषित होणार’, हे लक्षात आल्यानंतर ते काल ईडीच्या कार्यालयात हजर झाले. मध्यरात्रीपर्यंत त्यांची चौकशी सुरू होती, तेव्हाच त्यांच्या अटकेची अटकळ बांधण्यात येत होती. आज पहाटे ते अखेर गजाआड झाले.
देशमुखांना अटक हा एकाच वेळी ठाकरे सरकार, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेला हादरा आहे. शिवसेनेला अशासाठी की, ज्या १०० कोटीच्या वसुलीप्रकरणात देशमुख यांना अटक झाली. त्यात देशमुख यांच्यासोबत राज्याचे परिवहनमंत्री ऍड. अनिल परब यांच्याही नावाची चर्चा आहे. परब यांची चौकशी सुरू असून यापूर्वी समन्स आल्यानंतर त्यांनी एकदा ईडीच्या कार्यालयात हजेरीही लावली आहे. याप्रकरणात पुढचा नंबर कदाचित त्यांचा असू शकतो. अनिल परब यांची ‘मातोश्री’शी जवळीक सर्वश्रुत आहे.
ईडी अर्थात अंमलबजावणी संचालनालयाची कार्यपद्धती सर्वसाधारण तपास यंत्रणांपेक्षा वेगळी आहे. पोलिस तक्रार दाखल झाल्यानंतर एफआयआर दाखल करून तपास सुरू करतात. ईडी एखाद्या प्रकरणात पोलिस किंवा अन्य यंत्रणांनी एफआयआर दाखल केल्यानंतर त्यात काळा पैसा, हवाला, संशयास्पद आर्थिक व्यवहार आदी विषयांचा समावेश असेल तर भक्कम पुरावे हाती असल्यानंतर कारवाई करते. देशमुख प्रकरणात ईडीने आधी त्यांच्यासाठी वसुली करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना ताब्यात घेतले, कोलकात्यातील त्यांच्या शेल कंपन्यांचा छडा लावला आणि त्यानंतर त्यांनी प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्डरिंग ऍक्टखाली कारवाई करत देशमुखांकडे मोर्चा वळवला.
राज्यात ठाकरे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर वसुलीचा एककलमी कार्यक्रम सुरू झाला. पोलिसांना खंडणी वसुलीच्या कामाला लावण्यात आले. ‘अँटिलिया’ प्रकरणात एपीआय सचिन वाझे याला अटक झाल्यानंतर तपासात एकेक तपशील बाहेर येऊ लागले. देशाच्या एका प्रमुख उद्योगपतीकडून खंडणी वसुलीसाठी सत्तेशी जवळीक असलेल्या एका पोलिस अधिकाऱ्याने बनाव रचल्याचे उघड झाल्यानंतर सर्वसामान्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला. तत्कालीन पोलिस आय़ुक्त परमबीर सिंह यांनी वाझे हा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या आदेशाने वसुली करीत होता आणि त्याला मुंबईतील बार, हुक्का पार्लरमधून महिना १०० कोटींच्या वसुलीचे टार्गेट देण्यात आले होते, असा गौप्यस्फोट केला, तेव्हा प्रचंड खळबळ उडाली. एका पोलिस आय़ुक्तांनी गृहमंत्र्यावर वसुलीचे आरोप करावे, ही बहुधा देशातील पहिली घटना होती. फक्त मुंबईत दरमहा १०० कोटींची वसूली होत असेल तर संपूर्ण राज्याचे टार्गेट किती असेल याची उघड चर्चा सुरू झाली.
सीबीआयने गुन्हा दाखल केल्यानंतर अनिल देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला. विधानसभेत अनेकदा जलयुक्त शिवार, फोन टॅपिंग, वनीकरण घोटाळा आदी प्रकरणात भाजपाला चौकशी करू, चौकशी करू अशा दटावण्या देणारे देशमुख आज गजाआड झाले. सचिन वाझेला १५ मार्चला अटक झाली, तेव्हापासून देशमुखांचे दुर्दैवाचे दशावतार सुरू झाले. एनआयएने केलेल्या तपासात वाजेने गृहमंत्र्यांचे नाव उघड केल्याच्या बातम्या झळकल्या. माजी गृहमंत्र्यांचे सचिव संजीव पालांडे आणि कुंदन शिंदे यांच्या अटकेनंतर देशमुखांच्या भोवतीचा फास अधिकच आवळला गेला. सीबीआयने देशमुखांविरुद्ध याप्रकरणी गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्यांना अटक होणार हे निश्चितच होते. सोमवारी ईडीसमोर हजर झाल्यानंतर अधिकारी सुमारे १२ तास त्यांची चौकशी करीत होते. मध्यरात्रीनंतर त्यांना अटक झाली. परंतु ही अटक म्हणजे ईडीच्या कारवाईची केवळ सुरुवात आहे असे म्हणावे लागेल.
तपास यंत्रणाकडे वसुली करणारे आणि ज्यांच्याकडे वसुलीचा वाटा पोहोचला त्यांचे ठोस पुरावे आहेत. हवाला व्यवहारांचा ओघ कुठून कसा वळला. कोणत्या शेल कंपन्यांमध्ये हा काळा पैसा साफ करण्यात आला. कोणते हवाला ऑपरेटर यात गुंतले आहेत ही सर्व माहिती यंत्रणांच्या हाती लागली आहे. कॉल रेकॉर्ड, हार्ड डिस्क, कागदपत्रे अशा अनेक गोष्टी ईडीच्या हाती लागल्यामुळे पुराव्यांना तोटा नाही.
वाझे याला अटक केल्यानंतर वसुलीचे आदेश देशमुखांनी दिल्याची कबुली त्याने दिली होती. आता देशमुख या प्रकरणाचे सूत्रधार होते की, आदेशाचे पालन करणारे कळसूत्री बाहुले हे तपासात समोर येईलच. अलिकडेच राज्यातील राजकीय नेत्यांशी संबंधित काही बडे बिल्डर, व्यावसायिक साखर कारखानदारीतील बडी धेंडे यांच्यावर आयकर विभागाने धाडी टाकल्या. या कारवाईत सापडलेल्या दस्तावेजातून राज्यात सुरू असलेल्या वसुलीचे खणखणीत पुरावे सापडले आहेत. त्यात मोक्याच्या जमिनी बिल्डरांच्या घशात घालण्यासाठी, बदल्यांसाठी आणि तत्सम कामांतून केलेल्या वसुलीचा तपशील केंद्रीय यंत्रणांच्या हाती लागला आहे. कधी नव्हे ते आय़कर विभागाने प्रेस नोट काढून या कारवाईत कोणते घबाड सापडले याची माहिती थेट लोकांपर्यंत पोहोचवली आहे. हे पुरावे कोणा कोणाचा राजकीय बळी घेणार हे लवकरच उघड होणार आहे.
एकीकडे ठाकरे सरकारच्या आजी माजी मंत्र्यांवर केंद्रीय यंत्रणाच्या तपासाचा फास घट्ट होत असताना सत्ताधारी पक्षाने आक्रमक पवित्रा घेत भाजपाविरुद्ध आरोपांचे बार उडवायला सुरूवात केली आहे. ‘फक्त आम्ही चोऱ्या केल्या नाहीत, डाग तुमच्या अंगावरही आहेत’ हे दाखवण्यासाठी आर्यन खान याच्या अटकेनंतर राज्याचे अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री नवाब मलिक यांना कामाला लावण्यात आले आहे. मलिकांच्या आरोपांचे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी समर्थन केले असल्यामुळे त्यांची मुक्ताफळे म्हणजे पक्षाचे अधिकृत मत आहे यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. गांजा तस्करी प्रकरणी एनसीबीच्या कारवायांनी कावलेले मलिक गेला आठवडाभर रोज पत्रकार परिषदा घेऊन भाजपावर आरोपांची राळ उडवत आहेत. हा आरोपांचा भडीमार देशमुख यांच्या अटकेनंतर अधिक तीव्र होणार आहे. त्यांना ‘कव्हर फायरींग’ देण्यासाठी शिवसेना खासदार संजय राऊत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आदी नेते मंडळी आहेतच. परंतु या गोळीबाराचा कितपत उपयोग होईल हे सांगणे कठीण.
भाजपा नेते आणि सत्ताधारी एकमेकांवर आरोप करीत असले तरी दोघांची तऱ्हा मात्र वेगवेगळी आहे. भाजपा नेते किरीट सोमय्या पुरावे घेऊन पोलिसांत गेले आणि तक्रार दाखल करतात आणि मलिक मीडियासमोर पुरावे सादर करतात हा फरक आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात बेनामी मालमत्ता कायदा आणला. ईडीला या कायद्यांतर्गत आरोपींची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार आहे. देशमुख यांचे अटक नाट्य सुरू असताना आयकर विभागाने अजित पवार यांची एक हजार कोटींची मालमत्ता जप्त केली आहे. या देशात आयकर आणि ईडीचा वापर काँग्रेसच्या काळात राजकीय मांडवलीसाठी दबावतंत्र म्हणून केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर सर्रास व्हायचा. पंतप्रधान मोदींनी अंडरस्टॅंडीगचे हे राजकारण संपवले. ‘ना खाऊंगा ना खाने दूंगा’ हे धोरण त्यांनी प्रत्यक्षात आणले.
हे ही वाचा:
भारतीयांना इस्रायलची मैत्री बहुमूल्य
जगाचा दबाव झुगारून भारताने ठरवले २०७० चे लक्ष्य
‘परमबीर सिंग पळून जाण्यास महाराष्ट्र सरकार जबाबदार आहे’
उद्धव ठाकरे यांचे सल्लागार अजोय मेहता यांचा फ्लॅट केला जप्त
फटाक्यांची ही माळ तडतडायला लागली आहे. हे फटाके आणखी किती दिवस फुटणार हे पाहायचे. राज्यातील ड्रग्जच्या आरोपांमागे देवेंद्र फडणवीस असल्याचा ताजा आरोप मलिक यांनी केल्यानंतर त्यांचे अंडरवर्ल्ड कनेक्शन बाहेर काढणार असा दम फडणवीस यांनी भरला आहे. फडणवीस यांचे सोर्सेस किती भक्कम आहेत याची प्रचीती विरोधकांना आहेच. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मनसुख हिरेन याच्या जीवाला धोका आहे, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केल्यानंतर काही तासांत हिरेनचा मृतदेह पोलिसांना सापडला होता. मीडिया मथळे सजवू शकतो, कारवाया पुराव्यांच्या आधारेच होतात. देशमुख यांच्या अटकेनंतर राज्यात कदाचित संघर्ष नाट्याचा शेवटचा अंक सुरू झाला आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
