जलयुक्त शिवारप्रकरणी ठाकरे सरकारने केलेले भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करणाऱ्या जलसंधारण विभागाने क्लीनचिट दिलेली आहे. या योजनेमुळे भूजल पातळी स्थिर राहिली, पीकपाणी वाढले आणि शेतकऱ्याची परिस्थिती सुधारली, असा अहवाल जलसंधारण विभागाने दिलेला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने राबवलेली ही महत्वाकांक्षी योजना. मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचा हा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’. जेव्हा त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रं हाती घेतली तेव्हा राज्यातील अनेक भागांना टॅंकरने पाणीपुरवठा करावा लागत होता. परंतु जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून हळूहळू हे चित्र पालटले. गावोगावी जलस्रोत साफ करण्यात आले. तलाव, नदी पात्रातला गाळ काढण्यात आला. तलावांची खोली वाढवण्यात आली. ही योजना राबवताना गावकऱ्यांना सहभागी करण्यात आले. त्यामुळे स्वाभाविकपणे भूजल पातळीत वाढ झाली. उन्हाचा कडाका वाढल्यावर शुष्क होणारे तलाव उन्हाळ्यातही तुडुंब भरलेले दिसू लागले. शेतकऱ्याला दिलासा देणारी ही योजना लोक सहभागातून यशस्वी झाली. देवेंद्र फडणवीसांनी स्वत: लक्ष घालून ही योजना तळागाळापर्यंत पोहोचवली.
परंतु ठाकरे सरकार सत्तेत आल्यापासून सुरू झालेल्या नकारात्मक राजकारणाचा भाग म्हणून या योजनेला लक्ष्य करण्यात आले. योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप करण्यात आले. सत्ताधाऱ्यांचे टार्गेट देवेंद्र फडणवीस हेच होते. वस्तूत: योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा पातळीवर समित्या बनवण्यात आल्या होत्या. त्या समितीत स्थानिक आमदारांना, गावकऱ्यांना सहभागी करून घेण्यात आले होते. निर्णयाचा अधिकारही समित्यांना देण्यात आला होता. निर्णय प्रक्रियेशी मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीसांचा काडीमात्रही संबंध नव्हता. परंतु आरोपांचे धुके निर्माण करून त्यांना लपेटण्याचा प्रयत्न झाला.
फडणवीस सरकारच्या काळात या योजनेत त्रुटी असल्याचा ठपका ठेवून अर्थतज्ज्ञ एस.एम.देसर्डा यांनी उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने याप्रकरणी निवृत्त महापालिका आयुक्त जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन केली. परंतु चौकशी अंती जोसेफ समितीने दिलेला अहवाल फडणवीसांसाठी सकारात्मक होता.
तरीही सत्तेवर आल्यानंतर ठाकरे सरकारने ‘जलयुक्त’च्या चौकशीचा प्रयोग पुन्हा सुरू केला. त्यातूनही पुन्हा काहीच निष्पन्न झालेले नाही. जलसंधारण विभानाने याप्रकरणी क्लीन चीट देताना योजनेचे कौतूकच केले आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी करून सत्तेवर आलेल्या ठाकरे सरकारने फडणवीसांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा वारंवार प्रयत्न केला. ‘जलयुक्त’ सोबत महाराष्ट्रात त्यांच्या कार्यकाळात राबवण्यात आलेल्या वनीकरणाच्या योजनेतही भ्रष्टाचार झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. आरोपांची राळ उडवायची, मीडियाला मथळे सजवायची संधी द्यायची आणि त्या आरोपात काही तथ्य नसल्याचे आढळले तरी नवे आरोप करत सुटायचे, हे ठाकरे सरकारचे धोरण बनले आहे. वनीकरण योजेनेबाबतही फडणवीस सरकारमधील वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यावर आरोप झाले. वारंवार या योजनेत भ्रष्टाचार झाला आहे, असे सांगण्यात आले. चौकशी करू, खणून काढू अशी वक्तव्य सत्ताधाऱ्यांकडून वारंवार करण्यात आली. परंतु चौकशी सुरू होतच नव्हती. अखेर मुनगंटीवारांनाच पत्र लिहून सरकारकडे एकदाची ही चौकशी करा म्हणजे ‘दूध का दूध आणि पानी का पानी’ होईल, अशी विनंती करावी लागली. म्हणजे ज्यांनी आरोप केले ते आरोप करून थंड बसले आणि ज्यांच्यावर आरोप झाले ते चौकशीची मागणी करतायत, असा चमत्कारीक मामला ठाकरे सरकारच्या काळात लोकांना पाहायला मिळाला.
महाविकास आघाडी सरकारचे अल्पसंख्याक मंत्री नबाब मलिक आणि त्यांच्यासोबत शिवसेना नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोप्रकरणी त्याच रणनीतीची पुनरावृत्ती करतायत. एनसीबीचे प्रमुख समीर वानखेडे यांच्यावर आरोप ठेवण्यात येत आहेत. आरोप खोटे असल्याचे निष्पन्न झाले तरी रोज नवे आरोप ठेवण्याचा सिलसिला सुरू आहे. तडजोडी न स्वीकारणाऱ्या अधिकाऱ्याला आयुष्यातून उठवण्यासाठी त्याच्यावर सतत आरोप करायचे, त्याला बदनाम करायचे हे अंडरवर्ल्ड माफीयांचे तंत्र. तेच आज सत्ताधारी विरोधी पक्षाचे नेते आणि प्रमाणिक अधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध वापरतायत.
हे ही वाचा:
क्रूझ ड्रग्स प्रकरणातला आणखी एक पंच फुटला!
नवाब मलिक यांचा तातडीने राजीनामा घ्या
पंतप्रधान मोदींच्या कार्यकर्तृत्वाला सलाम करण्यासाठी “कर्मयोगी नमो!” लघुपट स्पर्धा
समीर वानखेडे म्हणतात, आईने मुस्लिम पद्धतीने विवाह करण्यास सांगितले म्हणून मी केला
शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी काही तरी मोठा गौप्यस्फोट करतोय, असा आव आणून सॅम डिसोझाची माहिती उघड केली होती. हा हवालाच्या धंद्यातील मोठा मासा असल्याचे वक्तव्य केले होते. डिसोझा हा हवाला रॅकेट चालवणारा गुन्हेगार असेलही; परंतु प्रभाकर साईलने सॅम डीसोझा म्हणून जो फोटो दाखवलाय तो फोटो भलत्याच व्यक्तिचा असल्याचे उघड झाले आहे. त्या व्यक्तिने पालघर पोलिस ठाण्यात प्रभाकर साईलविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे. ही बनवाबनवी आणि तोंडावर पडणे पहिल्यांदा नाही झालेले नाही. हे सतत घडते आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे चेहरा काळवंडलेल्या ठाकरे सरकारच्या नेत्यांनी ही नवी रणनीती स्वीकारली आहे. आमचाच चेहरा फक्त काळा नाही, तुमचे चेहरेही माखलेले आहे हे दाखवण्यासाठी हा सर्व आटापिटा.
फरक एवढाच की, आघाडी सरकारचा चेहरा न्यायालयाच्या थपडांनी काळवंडला आहे आणि ते विरोधकांचा चेहरा मीडियातून शिंतोडे उडवून काळा करण्याचा प्रयत्न करतायत. मीडियाला मथळे सजवण्यासाठी पुराव्यांची गरज नसते, न्यायालयात पुराव्यांशिवाय पान हलत नाही हाच फरक. केंद्रीय यंत्रणा कारवाया करतायत म्हणून त्यांच्यावर तोफा डागणारे आज न्यायालयाच्या विरोधात काही बोलताना दिसत नाहीत. कारण वाझे असो की ड्रग्ज प्रकरण, प्रत्येक बाबतीत झालेली कारवाई न्यायालयाच्या निर्देशानुसार झाली आहे. आर्यनला अटक एनसीबीने केली असली तरी तुरुंगवासाचा आदेश न्यायालयाने दिलेला आहे. मलिक यांच्या जावयाला झालेला आठ महिन्यांचा तुरुंगवासही न्यायालयाच्या आदेशाने झालेला आहे. न्यायालयाने घेतलेली भूमिका पुराव्यांच्या आधारावर घेतली आहे, याची जाणीव असून कधी अधिकाऱ्यांवर कधी केंद्र सरकारवर दुगाण्या झाडल्या जातात. एकदा धुरळा उडवला की, लोकांना स्पष्ट दिसेनासे होते. रणनीती नेमकी हीच आहे. ज्ञानदेवांवर आरोप करणारे अज्ञान देव असल्याचे उघड होऊनही आरोप करणाऱ्यांना चाड नाही. मूक जनता हा तमाशा उघड्या डोळ्यांनी बघते आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
