मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच आता स्वातंत्र्य सैनिकांच्या पेन्शनविषयी महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारला सांगितला आहे. न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, स्वातंत्र्य सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी पेन्शन योजना हा सन्मान आहे. सरकारने स्वातंत्र्य सैनिक शोधावेत आणि त्यांच्यापर्यंत पेन्शन योजनेचा लाभ पोहोचवावा. न्यायालयाने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), रायगडच्या सचिवांना स्वातंत्र्य सेनानीच्या विधवेला मदत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यांना प्रमाणपत्राअभावी मृत स्वातंत्र्य सेनानी पतीचे पेन्शन नाकारण्यात आले होते. त्यांना कागदपत्रे आणि पुरावे गोळा करण्यासाठी तिचा दावा सिद्ध करावा असे सांगण्यात आले होते.
अंतरिम व्यवस्था म्हणून, न्यायालयाने राज्य सरकारला या वर्षी ऑक्टोबरपासून विधवेला पेन्शन देण्याचे निर्देश दिले आहेत. संबंधित विधवा महिला पेन्शनसाठी १९९३ पासून पाठपुरावा करत होती.
७ ऑक्टोबर रोजी न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने स्वातंत्र्यसैनिकांची पत्नी शालिनी लक्ष्मण चव्हाण (९०) यांच्या याचिकेवर सुनावणी केली होती. यामध्ये म्हटले होते की, दिवंगत लक्ष्मण रामचंद्र चव्हाण हे स्वातंत्र्यसैनिक होते. त्यांनी भारत छोडो आंदोलनात भाग घेतला होता. १९४२ मध्ये आणि अशा सहभागासाठी त्याला १८ महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा झाली. सुरुवातीला ते ठाणे कारागृहात होते आणि नंतर एप्रिल १९४४ मध्ये त्यांची भायखळा कारागृहात बदली झाली.
याचिकेत म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्याने स्वातंत्र्य सैनिकांसाठी पेन्शन योजना तयार केली आहे, ज्याला स्वातंत्र्य सेनानी निवृत्तीवेतन योजना, १९७२ म्हटले जाते, परंतु या योजनेचा लाभ याचिकाकर्त्याला देण्यात आलेला नाही. शालिनी यांचे पती मार्च १९६५ मध्ये मरण पावले. त्यानंतर त्यांचा एकुलता एक मुलगा देखील निधन पावला. याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधीत्व करणारे वकील जितेंद्र एम पठाडे आणि श्रीकांत रावकर म्हणाले की, पेन्शन नाकारण्याचे कारण म्हणजे भायखळा जिल्हा कारागृहातील जुने रेकॉर्ड ज्यात चव्हाण यांच्या सहा महिन्यांच्या कारावासाचे तपशील आहेत ते नष्ट झाले असावेत. हायकोर्टाने गेल्या महिन्यात सरकारवर ताशेरे ओढले होते आणि म्हटले होते की १९६५ मध्ये स्वातंत्र्यसेनानीचा मृत्यू झाल्यापासून पेन्शन रोखणे योग्य नाही.
हे ही वाचा:
जळगावात फुकटसेनेच्या ‘रणरागिणींचा’ भलताच प्रताप
वाहतूक नियम मोडणाऱ्यांना लावणार जबरदस्त ‘ब्रेक’
एनसीबी संचालक वानखेडे यांच्या मागावर गुप्तहेर
वर्षभरात एसटीच्या २३ कर्मचाऱ्यांनी केली आत्महत्या
राज्य सरकारसाठी सरकारी प्लीडर पूर्णिमा एच कंथारिया यांनी उत्तरात प्रतिज्ञापत्र सादर केले, ज्यात असे म्हटले आहे की याचिकाकर्त्याने पेन्शन मंजूर करण्यास पात्र नाही. मूळ कारावास प्रमाणपत्र सादर केले नाही, जे प्राधिकरणापुढे सादर करणे अनिवार्य असणारे कागदपत्र आहे.
