काश्मीरमध्ये नुकत्याच झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यात हिंदू आणि शिखांचे रक्त सांडले. या हल्ल्याचे पडसाद उमटू लागले आहेत. दहशतवाद्यांच्या क्रूर हल्ल्याला आणि धमक्यांना न जुमानता काश्मीरी हिंदू पेटून उठला आहे. सरकारी पातळीवरूनही याची गंभीर दखल घेतली आहे. काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी ‘यावर लवकरच ऍक्शन घेतली जाईल आणि मृत हिंदूंना न्याय दिला जाईल’ असे सांगितले. आज मनोज सिन्हा आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची बैठक देखील होत आहे. या बैठकीतून या अतिरेकी कारवायांविरोधात काही तरी ठोस पाऊले उचलण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
पण असे सगळे असताना या दहशतवादी हल्ल्यात सामनाचे संपादक खासदार संजय राऊत यांना मात्र राजकीय संधी दिसली. लेखणी उचलून अग्रलेख खरडत त्यांनी ती साधली देखील. अपेक्षेप्रमाणे दहशतवादी हल्ल्याचा आधार घेत राऊतांनी भाजपावर टीका केली आहे. ‘काश्मीरात भाजपा काय करतो?’ अशा शीर्षकाचा अग्रलेख त्यांनी ९ ऑक्टोबरच्या ‘सामना’ या त्यांच्या दैनिकात लिहिला आहे.
हे ही वाचा:
उद्धव ठाकरेंनी राणेंच्या कानात काय सांगितले?
‘चिपी विमानतळाला विरोध कुणी केला हे लोक जाणतात’
खो- खोपटू सारिका काळेने आपल्यावरील चित्रपटाचे मानधन खेळाडूंसाठी का दिले?
हज यात्रेला स्वस्तात पाठविण्याचे आमीष दाखविणारा पोलिसांच्या तावडीत
हा अग्रलेख वाचल्यावर शिवसेना खासदार आणि सामनाचे कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांना स्मृतिभ्रंशाचा आजार तर झाला नाही ना? असा प्रश्न पडतो. बहुदा काँग्रेस-राष्ट्रवादी सोबत गेल्याने हा ‘साथी’चा आजार राऊतांना झाला असावा. त्यामुळे राऊतांच्या स्मृतीवर चढलेली काँग्रेस-राष्ट्रवादीची जळमटं दूर करून त्यांच्यासमोर काही ऐतिहासिक संदर्भ ठेवणे गरजेचे आहे आणि म्हणूनच हा लेखन प्रपंच.
वास्तवात आजवर काश्मीरसाठी सर्वाधिक काम जर कोणत्या राजकीय पक्षाने केलं असेल तर ते भारतीय जनता पार्टीने केले आहे. त्यांनी काश्मीरसाठी महत्त्वाचे निर्णय तर घेतलेच, पण वेळ प्रसंगी संघर्ष केला आणि बलिदानही दिले. अगदी जन संघापासूनचा इतिहास जर पाहिला तर काश्मीर मधील परमिट सिस्टीम बंद व्हावी यासाठी जनसंघाने मोठे आंदोलन छेडले होते. तर काश्मीर हा स्वतंत्र देश नसून भारताचे एक अविभाज्य अंग आहे, त्यामुळेच ‘एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नही चलेंगे’ हे ठणकावून सांगणारा आवाज जनसंघाचे अध्यक्ष डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचाच होता. काश्मीरसाठी डॉक्टर मुखर्जींनी स्वतःच्या प्राणांची आहुती दिली. त्यांच्या संशयास्पद मृत्यूचे गूढ अजूनही उलगडलेले नाही.
१९९२ साली जेव्हा अतिरेकी संघटनांनी लाल चौकात तिरंगा फडकवायला मज्जाव केला, तेव्हा दहशतवाद्यांच्या धमक्यांना न जुमानता लाल चौकात जाऊन तिरंगा फडकवण्याची ताकद भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी दाखवली. ती ५६ इंची छाती आणि बळकट हात असणाऱ्या भाजपा कार्यकर्त्याचे नाव नरेंद्र दामोदरदास मोदी! दोन वर्षांपूर्वी काश्मीरमधील अन्यायकारक असे कलम ३७० कलम उखडून फेकले ते देखील नरेंद्र मोदी यांनीच!
संजय राऊत यांनी आपल्या अग्रलेखातून या ऐतिहासिक निर्णयावर टीका केली आहे. दोन वर्षांपूर्वी राऊत यांचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे या निर्णयाचे स्वागत आणि कौतुक करताना दिसले होते. अगदी दसरा मेळाव्याच्या भाषणातून त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर स्तुतीसुमने उधळली होती. ‘शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे हे स्वप्न होते आणि आता ते पूर्ण झाले आहे’ असे ते म्हणाले होते. पण बहुदा काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी युती केल्यापासून बाळासाहेबांच्या सर्व शिकवणीचा जसा विसर शिवसेनेला पडला आहे तसाच याचाही पडला असावा.
काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थिती दिवसेंदिवस चिंताजनक आणि हाताबाहेर जाताना दिसत आहे असे राऊत यांनी म्हटले आहे. तर कलम ३७० हटवल्याचा काही फायदा झाला नाही असा जावईशोधही संजय राऊत यांनी लावला आहे. काश्मिरी पंडितांची घरवापसी होत नसल्याचेही राऊत यांनी म्हटले आहे. राऊतांचे हे दावे पाहिले की संजय राऊत यांचे राज्यसभेतही धड लक्ष नसते का? असा प्रश्न पडतो. कारण भारताच्या गृहमंत्रालयाकडून नुकत्याच पार पडलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात देण्यात आलेली उत्तरे जर पाहिली तर काश्मीरमध्ये परिस्थिती कशाप्रकारे सुधारली आहे याचे चित्र स्पष्ट होते. यातली काही उत्तरे तर राऊत यांचे पक्ष सहकारी असलेल्या अनिल देसाई यांच्या प्रश्नांना देण्यात आली आहेत. तर खुद्द राऊतांच्या काश्मीर संदर्भातील प्रश्नालाही गृहमंत्रालयाकडून सविस्तर उत्तर दिले गेले आहे. पण बहुदा त्यावेळी राऊत एखादा अग्रलेख लिहिण्यात व्यस्त असावेत.
कलम ३७० हटवल्यानंतर काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवादी कारवायांमध्ये कमालीची घट झाली आहे. २०१९ च्या तुलनेत २०२० साली काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांचे प्रमाण ५९ टक्क्यांनी खाली आले आहे. तर २०२० च्या तुलनेत जून २०२१ पर्यंत या कारवायांमध्ये ३२ टक्क्यांची घट दिसून आली आहे. काश्मिरी पंडितजी स्वगृही परतण्यासाठी उत्साही दिसत आहेत. प्रधानमंत्री पुनर्वसन योजनेच्या (प्राईम मिनिस्टर रिहॅबिलिटेशन प्रोग्रॅम) अंतर्गत तब्बल ३८४१ काश्मिरी विस्थापित तरुणांनी काश्मीर खोऱ्यात परतून विविध प्रकारच्या नोकऱ्या स्विकारल्या आहेत. तर या वर्षीच्या एप्रिल महिन्यात याच योजनेच्या अंतर्गत आणखीन १९९७ विस्थापितांची नोकऱ्यांसाठी निवड झाली आहे. लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे या १९९७ जागांसाठी तब्बल २६६८४ काश्मीरी तरुणांनी अर्ज केले होते. या परत येणाऱ्या कुटुंबांना निवारा देण्याचीही सोय सरकार मार्फत केली जात आहे. सरकार मार्फत ६००० घरांचे बांधकाम केले जात आहे. तर यापैकी तब्बल १००० घरांच्या वापरालाही सुरुवात झाली आहे.
काश्मीर मधून विस्थापित न झालेल्या हिंदूंची कुटुंबेही या सरकारी योजनांच्या लाभासाठी पात्र आहेत. कलम ३७० उखडून फेकल्यामुळेच हे शक्य झाले आहे. हे अन्यायकारक कलम हटवल्यापासून भारताच्या संविधानातील सर्व तरतुदी या जम्मू कश्मीरला लागू झाल्या आहेत. तर भारताच्या संसदेने पारित केलेले सर्व कायदेही जम्मू कश्मीरला लागू झाले आहे. आता कोणताही भारतीय नागरिक जम्मू काश्मीरमध्ये जाऊन जमीन विकत घेण्यापासून ते व्यवसाय करण्यापर्यंत सर्व काही करू शकतो. त्यासाठी फक्त आता जम्मू कश्मीर विधानसभेतून एक परिपत्रकाची औपचारिकता होणे बाकी आहे.
काश्मीरसाठी भाजपा सरकारने केलेल्या एवढ्या साऱ्या गोष्टी संजय राऊतांना दिसल्या नाहीत. पण एनसीबीच्या कारवाईत नसलेले भाजपाचे कार्यकर्ते मात्र आवर्जून दिसले. छत्रपती शिवरायांचे शूर सरदार संताजी आणि धनाजी यांच्याबद्दल एक कथा सांगितली जाते. मुघलांनी या दोघांचा इतका धसका घेतला होता की त्यांना सर्वत्र संताजी-धनाजी दिसायचे. अशीच अवस्था महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा मोगलाई घेऊन आलेल्या मविआ नेत्यांची झाली असावी. त्यांना सर्वत्र फक्त भाजपा कार्यकर्ते दिसत आहेत.
संजय राऊत यांना आज काश्मिरी हिंदूबद्दल जी कणव दाटून आली आहे, ती पालघरच्या साधू हत्याकांडाच्या वेळी कुठे गेली होती? हा प्रश्न विचारणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांनी उत्तर प्रदेशमधील घटनेवरून महाराष्ट्र बंद पुकारला आहे. पण महाराष्ट्रातल्या पिचलेल्या शेतकऱ्याला कोणत्याही प्रकारचा दिलासा या सरकारने दिलेला नाही. महाराष्ट्रातला शेतकरी हवालदिल झाला आहे. वाढत चाललेल्या अत्याचाराच्या घटनांनी महिला त्रस्त आहेत. वसुलीबाज अधिकाऱ्यांमुळे व्यावसायिकांना डोकेदुखी झाली आहे. तेव्हा राज्यासमोर आ वासून उभे असलेल्या या प्रश्नांवरही संजय राऊत यांनी अग्रलेख लिहावे. लेखणीचे शस्त्र करून राज्य सरकारला जाब विचारावा. जनता त्यांची वाहव्वाच करेल.
