अयोद्धेत भव्य राम मंदीर उभारण्याचा संकल्प देशातील जनतेने सोडला आहे, केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार या संकल्पाच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे आहे. महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना अयोद्धेतील राम मंदीराबाबत कधीच ममत्व नव्हते. राम जन्मभूमी आंदोलनाच्या सुरूवातीच्या काळापासून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने बाबरी मशीदीसाठी बॅटींग केल्याचेच दाखले आहेत. एकेकाळी राम मंदीराचे खुले समर्थन करणारी शिवसेना आज या दोन्ही काँग्रेससोबत उभी आहे. मुंबईत राम वर्गणीचा उपक्रम सुरू झाला असताना ठाकरे सरकारला राम विरोधाची उबळ आल्याचे चित्र दिसते आहे.
ठाकरे सरकारचे गॉडफादर राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार जमेल तेव्हा, शक्य असेल तिथे राम मंदीरावर नथीतून तीर मारत असतात. ‘वादग्रस्त मुद्यांपासून दूर राहणे शहाणपणाचे’, असा शहाजोग सल्ला पवारांनी राम मंदीरावरून महामहीम राज्यपालांना दिला. अयोद्धेतील वादग्रस्त ढाचा मंदीर पाडूनच उभारला होता, तिथे रामाचे मंदीरच होते अशी नि:संदिग्ध ग्वाही सर्वोच्च न्यायालयाने देऊन सुद्धा पवारांना हा मुद्दा वादग्रस्त वाटतो. मंदीर उभारून कोरोना बरा होणार आहे काय? असे वक्तव्यही त्यांनी यापूर्वी केले आहे. राम मंदीरबाबत पवारांच्या मनात असलेली अढी लपलेली नाही. ती लपवण्याची कधी पवारांनाही गरज वाटली नाही. बाबरी मशीद कोसळल्याची जखम त्यांच्या मनात अजूनही भळभळते आहे. हिंदूंच्या भावनांचा अनादर करून मुस्लीम मतदारांना खूष करण्यात त्यांना कधीच वावगे वाटत नाही. यालाच बहुधा पवारांचे पुरोगामी राजकारण म्हटले जात असावे.
राज्यात शिवसेनेचा मुख्यमंत्री आहे, पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या सामनामधून राम वर्गणीची खिल्ली उडवण्यात आली. सेक्युलर सत्ताधा-यांच्या मनात असलेला राम मंदीराबाबतचा आकस दाखवणारी ही काही उदाहरणे. हा आकस प्रशासनात झिरपला नसता तरच नवल होते. राम मंदीरासाठी राम वर्गणी गोळा करण्याची मोहीम अयोद्धेतील राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यासाने सुरू केलेली आहे. अयोद्धेतील राम मंदीर हे देशातील हिंदूंच्या श्रद्धेचे शक्ती केंद्र असल्याची भावना रामजन्मभूमी आंदोलनाचे नेतृत्व करणा-यांपैकी एक असलेल्या साध्वी ऋतंभरा यांनी व्यक्त केली आहे. राम मंदीर उभारणीसाठी खारीचा वाटा उचलण्याची देशातील कोट्यवधी नागरीकांची इच्छा आहे. अशा रामभक्तांना आवाहन करण्यासाठी मुंबईत शेकडो पोस्टर बॅनर लागले आहेत.
मुस्लीमबहुल मालवणीत काल रात्री हे बॅनर पोलिसांनी हटवले. बॅनर आणि पोस्टरमुळे शहर बकाल होते ही बाब खरी. त्यासाठी पालिकेची परवानगी आवश्यक असते हे देखील सत्य. परंतु राज्यातील अनेक मंत्र्यांचे आणि सत्ताधारी पक्षाचे कित्तेक बॅनर-पोस्टर मालवणीत लागले आहेत. त्यांच्यावर इतक्या तत्परतेने कारवाई का होत नाही? पालिकेच्या परवानगी शिवाय बॅनर लागले असतील ते हटवण्याचे किंवा संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे अधिकार आणि जबाबदारी पालिकेची आहे. पोलिसांना यात हस्तक्षेप करण्याचे काहीच कारण नाही. आपले काम आटोपले म्हणून फावल्या वेळात पालिकेची मदत केली असे म्हणण्या इतके मुंबई पोलिस मोकळेही नाहीत. अपु-या संख्याबळा अभावी त्यांच्यावर प्रचंड ताण आहे, असे असताना पोलिसांनी हे बॅनर हटवले. त्याचा निषेध करणा-या विहींप आणि भाजपा कार्यकर्त्यांना मारहाण करण्यात आली. पहाटे साडेतीन पर्यंत मालवणी पोलिस स्थानकात भाजपा आणि विहिंपच्या कार्यकर्त्यांनी धरणे आंदोलन केले. मालवणीत मुस्लीमांची लोकसंख्या मोठी आहे. त्यांना खूष करण्यासाठी वरून आलेल्या आदेशावरून हा प्रकार घडला असे विहींपच्या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. मालवणीतला हा प्रकार अपवादात्मक नाही, दक्षिण मुंबईतही हे घडले. अन्यत्र हाच प्रकार फार फरकाने घडताना दिसत आहे.
कारसेवकांवर अमानुष गोळीबार करणारे मुलायम सिंह आणि त्यांच्या समाजवादी पक्षाचा उत्तर प्रदेशात पुरता बाजार उठला आहे. भगवी कफनी घातलेले योगी आदीत्यनाथ यांच्याकडे उत्तरप्रदेशची सूत्र आहेत. तात्पर्य, हिंदू विरोध करून राजकारण चमकवण्याचे दिवस आता इतिहास जमा झाले आहेत. हिंदू समाज आता आपल्या श्रद्धास्थानांचा अपमान सहन करण्याच्या मानसिकतेत नाही हाच उत्तर प्रदेशचा धडा आहे. परंतु महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते यातून काहीच शिकायला तयार नाहीत.
