राणीच्या बागेतील ‘पांढरे हत्ती’ ठरत असलेल्या पेंग्विनच्या देखभालीसाठी मागवलेल्या १५ कोटींच्या निविदेवरून वाद सुरू झाले आहेत. कॉंग्रेस आणि भाजपने या प्रकरणावरून महापालिकेवर जोरदार टीका केली आहे. पेंग्विन म्हणजे कंत्राटदारासाठी सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी असल्याचा आरोप राज्यात शिवसेनेसह सत्तेत असलेल्या काँग्रेसने केला आहे. तर निधीअभावी विकासकामे थांबली असताना, ही उधळपट्टी कशाला, अशा शब्दात भाजपने टीका केली आहे.
दक्षिण कोरियामधून २०१७ मध्ये आठ हम्बोल्ट पेंग्विन मुंबईत आणण्यात आले होते. त्यापैकी एका पेंग्विनचा आणल्यानंतर दोन महिन्यातच मृत्यू झाला होता. सध्या राणीच्या बागेत सात पेंग्विन असून त्यांना आणल्यानंतरही त्यांच्या होणाऱ्या खर्चावरून मोठा राजकीय वाद झाला होता. २०१७ मध्ये पेंग्विन कक्ष उभारण्यासाठी दहा कोटींचा खर्च करण्यात आला होता; तर पेंग्विन खरेदीसाठी अडीच कोटी रुपये खर्च आला होता. पेंग्विन कक्षाची देखभाल, वातानुकूलन व्यवस्था, जीवरक्षक प्रणाली, पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सेवा आणि पेंग्विनसाठी मासे, अन्न पुरवण्याच्या खर्चासाठी २०२१ ते २०२४ साठी १५ कोटी २६ लाख २३ हजार ७२० रुपये खर्चाच्या निविदा मागवल्या आहेत. मागील तीन वर्षांसाठी पेंग्विनचा खर्च १० कोटी आला होता.
हे ही वाचा:
गाडीत पिस्तुल ठेऊन करूणा मुंडे यांना अडकवण्याचा प्रयत्न?
‘लाटा असे पापड’ ते ‘कासा ला बाहेर पडता!’ काय आहे हे वाचा…
सावधान! गैर मुस्लिम मुलींना हिजाबच्या जाळ्यात ओढण्यासाठी सुरु आहेत कुरापती
तरुणीच्या हातून मोबाईल हिसकावून तो पळाला खरा, पण…
पेंग्विन परदेशातून आणले, तेव्हा पालिकेचे डॉक्टर त्यांची वैद्यकीय तपासणी व आरोग्य व्यवस्थापन करत होते. त्यामुळे आपल्या डॉक्टरांना पेंग्विनच्या आरोग्याची पूर्ण माहिती आहे, असे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी सांगितले. पालिकेचे डॉक्टर नेमले जाणे शक्य असताना, निविदा काढून बाहेरून कंत्राटदार नेमण्याची गरज काय, असा सवालही त्यांनी केला आहे. कोरोनामुळे पालिकेची आर्थिक स्थिती कमकुवत असताना, विकासकामांसाठी एक एक रुपया वाचवणे आवश्यक असताना कंत्राटदाराची भर कशासाठी, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
मुंबईतील कोणत्या कामांना प्राधान्य द्यायचे आणि निधी खर्च करायचा हे पालिकेने ठरवण्याची वेळ आली आहे, असे भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी सांगितले. पालिका आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असताना सत्ताधारी शिवसेना आणि प्रशासन करदात्यांच्या पैशांची कशी उधळपट्टी करते आहे, हे मुंबईकरांना दिसत आहे. एकीकडे निधीअभावी विकासकामे थांबवण्यात आली असताना, कोणत्या कामांना प्राथमिकता द्यायची याचा विचार प्रशासनाने करायला हवा, असेही ते म्हणाले.
