अखेर गुप्तचर विभागाच्या तत्कालिन प्रमुख रश्मी शुक्ला यांनी तयार केलेला अधिकाऱ्यांच्या बदली आणि नियुक्त्यांमधील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबद्दलचा अहवाल राज्य सरकारने सीबीआयकडे सादर केला. आता सीबीआयकडून ही कागदपत्रे किती उपयुक्त आहेत आणि राज्य सरकारने ती सादर करताना काही शक्कल लढविली आहे का, याचा शोध आता सीबीआय घेईल.
सीबीआयने मुंबई उच्च न्यायालयात गुरुवारी सांगितले की, राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधाती तपासासाठी हा अहवाल राज्याकडून आम्हाला सोपविण्यात आला आहे. सीबीआयतर्फे युक्तिवाद करणारे वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी एस.एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, राज्य सरकारने दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे ही कागदपत्रे आम्हाला दिली आहेत. आता सीबीआय या कागदपत्रांची तपासणी करेल आणि त्यात न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन झाले आहे अथवा नाही, याची पाहणी करेल.
अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांसंदर्भात ज्या कागदपत्रांची आवश्यकता आहे ती देण्यास राज्य सरकार टाळाटाळ करत आहे आणि तपासात सहकार्य केले जात नाही, अशा स्वरूपाची याचिका सीबीआयने न्यायालयात केली होती. त्यावरच सुनावणी सुरू आहे.
हे ही वाचा:
गायीला राष्ट्रीय पशु घोषित केले जावे
‘दीन’ शिक्षकांचा शिक्षकदिनी आंदोलनाचा इशारा
देवेंद्र फडणवीसांनी घेतली सुनील यादव यांच्या कुटुंबाची भेट
… मग बाकीचे मुंबईकर काय सवतीचे आहेत का?
राज्य सरकारने याआधी ही कागदपत्रे देण्यास नकार दिला. जी कागदपत्रे सीबीआयला हवीत त्यांची देशमुख यांच्याविरोधातील तपासासाठी काहीही आवश्यकता नाही, असे सरकारचे म्हणणे होते. पण गेल्या महिन्यात न्यायालयाने सरकारला विचारणा केली की, तुम्ही सीबीआयला सदर कागदपत्रे देण्यास इच्छुक आहात अथवा नाही. त्यानंतर राज्य सरकारने काही कागदपत्रे देण्याची तयारी दर्शविली. आता यासंदर्भात सीबीआयचे वकील सिंह यांचे म्हणणे ऐकल्यावर न्यायालयाने या प्रकरणी आता दोन आठवड्यांनी सुनावणी ठेवली आहे.
