भारतीय रिझर्व्ह बँक आपल्या डिजिटल चलनावर बऱ्याच काळापासून काम करत आहे. सीएनबीसीशी बोलताना गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, डिसेंबर २०२१ पर्यंत आरबीआय आपल्या डिजिटल चलनासाठी चाचणी कार्यक्रम सुरू करू शकते. जगभरातील केंद्रीय बँका या दिशेने काम करत आहेत. चीन, युरोप आणि यूकेची सेंट्रल बँक क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यावसायिक आणि सार्वजनिक वापरासाठी शक्यतांवर विचार करीत आहे.
कोणत्याही केंद्रीय बँकेने जारी केलेल्या डिजिटल चलन किंवा क्रिप्टोकरन्सीला सीबीडीसी असे नाव देण्यात आले आहे. या चलनाला पूर्ण कायदेशीर मान्यता असेल. सध्याच्या फिएट चलनाची ही डिजिटल आवृत्ती असेल असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. शक्तिकांत दास म्हणाले की, आम्ही सीबीडीसीबद्दल खूप सावध आहोत, कारण ती पूर्णपणे नवीन संकल्पना आहे.
डिजिटल चलनाच्या विविध पैलूंवर रिझर्व्ह बँक गांभीर्याने विचार करत आहे. सर्वप्रथम ते प्रत्येक प्रकारे सुरक्षित असले पाहिजे. या व्यतिरिक्त, त्याचा भारतीय वित्तीय व्यवस्थेवर कोणताही नकारात्मक परिणाम होऊ नये. विशेषतः कोरोनानंतर, अर्थव्यवस्थेवर अजूनही दबाव आहे. अशा स्थितीत, सेंट्रल बँक आर्थिक बाजाराबाबत अत्यंत सावध आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीने बंदी हटवल्यानंतर क्रिप्टोकरन्सीसंबंधी भारतातील क्रेझ खूप वाढली आहे. ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स २०२१ मध्ये भारताचा दुसरा क्रमांक आहे. त्याने चीन, अमेरिका, यूके आणि इंग्लंड सारख्या देशांना मागे टाकले आहे. जून २०२० ते जुलै २०२१ दरम्यान क्रिप्टोकरन्सीच्या स्वीकृती दरात ८८० टक्के वाढ झाली आहे. २०१९ च्या तिसऱ्या तिमाहीच्या तुलनेत (ऑक्टोबर-डिसेंबर २०१९), त्यात २३०० टक्के ऐतिहासिक वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
न्यूझीलंडच्या ‘या’ खेळाडूला अर्धांगवायूचा झटका
अजूनही शिवसेनेची संकुचित वृत्ती
द एम्पायर या वेबसिरीजवर त्वरित बंदी घाला
…नाही तर ओबीसींची अपरिमित हानी होईल
ऑगस्टमध्ये चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीनंतर डेप्युटी गव्हर्नर टी रबी शंकर म्हणाले होते की रिझर्व्ह बँक या वर्षाच्या अखेरीस कायदेशीर डिजिटल चलनाचे ऑपरेशनचे मॉडेल आणू शकते. ते म्हणाले होते की, या चलनाच्या सर्व बाबींवर तंत्रज्ञान, वितरण यंत्रणा, प्रमाणीकरण यंत्रणा यांवर काम केले जात आहे. २२ जुलै रोजी ते म्हणाले की भारत टप्प्याटप्प्याने डिजिटल चलन सुरू करण्याचा विचार करत आहे.
