मोजक्या कंपन्यांचा अपवाद वगळता आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या दूरसंचार क्षेत्राबाबत केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे दूरसंचार कंपन्यांना खूप मोठा दिलासा मिळेल, असे सांगण्यात येत आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे टाटा कम्युनिकेशन, भारती एअरटेल आणि जिओ या कंपन्यांना मोठा लाभ होईल. या कंपन्यांच्या खर्चात जवळपास १५ ते २० टक्क्यांची बचत होण्याचा अंदाज आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार केंद्र सरकारने डिस्टेंसिंग लायसन्सच्या अटींमध्ये बदल केला आहे. त्यामुळे दूरसंचार कंपन्यांना गेटवे लावण्यासाठी मदत मिळेल. या नियमामुळे कंपन्या सुरक्षेच्यादृष्टीने संवेदनशील असलेल्या क्षेत्रांमध्येही आपला गेटवे लावू शकतात.
सरकारकडून दूरसंचार कंपन्यांना परवाना देताना त्यामध्ये सुरक्षाप्रवण क्षेत्रांसंबधी अट घातलेली असते. त्यानुसार कंपन्या सुरक्षाप्रवण भागात लँडिंग स्टेशन आणि गेटवे उभारु शकत नाहीत. अशा परिसरांमध्ये गुजरात, राजस्थान, तामिळनाडू आणि पंजाब यासारख्या राज्यांचा समावेश आहे. मात्र, आता सरकारकडून या नियमात बदल करण्यात आला आहे.
सुरक्षाप्रवण क्षेत्रात गेटवे लावण्याची परवानगी मिळाल्यामुळे दूरसंचार कंपन्यांना थेट फायदा मिळेल. लँडिंग स्टेशनमुळे व्यवसायाचा आणखी विस्तार करण्यास मदत होईल. त्यामुळे कंपन्यांना गेट वे आणि लँडिंग स्टेशनसाठी कुठेही जमीन खरेदी करता येईल. या निर्णयामुळे टाटा कम्युनिकेशनला सर्वाधिक फायदा होणार आहे.
हे ही वाचा:
तालिबानविरोधात ‘नॉर्दर्न अलायन्स’ची स्थापना
तालिबानकडून घरोघर जाऊन हत्याकांड सुरु
….आणि राज्यात पुन्हा उडाला बैलगाडा शर्यतीचा धुरळा
सैफ-अर्जूनच्या ‘भूत पोलिस’ चा ट्रेलर प्रदर्शित
व्होडाफोन आयडिया (व्हीआय) ने आपल्या २७ कोटी वापरकर्त्यांना ऑनलाइन फसवणूक करणाऱ्यांपासून दूर राहण्यास सांगितले आहे. हे फसवणूक करणारे नो युवर कस्टमर (केवायसी) च्या माध्यमातून वापरकर्त्यांना लक्ष्य करत आहेत. सायबर फसवणुकीसंदर्भात एअरटेलने जारी केलेल्या ऍडवायजरीनंतर व्हीआयचा इशारा आला आहे. एअरटेलच्या सर्व ग्राहकांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात फसवणूक करणारे नवीन तंत्रज्ञानाद्वारे मोबाईल वापरकर्त्यांना कसे शिकार बनवत आहेत हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपाळ विठ्ठलल यांनी सांगितले आहे.
