महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्षपद अजूनही रिक्त आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षपदावरून नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्यानंतर हे पद सात महिन्यांपासून रिक्त आहे, तर काँग्रेसला आपल्या कोट्यातील हे पद लवकरात लवकर भरायचे आहे. गेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातही काँग्रेसला पुन्हा सभापतीपद मिळेल अशी आशा होती. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विधानसभा निवडणुका व्हाव्यात, या संदर्भात पत्र लिहिले होते, असे असूनही राज्य सरकारने कोरोना महामारीच्या नावाखाली अध्यक्षपदासाठीची निवडणूक पुढे ढकलली.
महाविकास आघाडीवर सामान्य जनता तर दूर त्यांचे आमदारपण खुश नाहीत. सत्ताधारी पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांनाही याची कल्पना आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षपदासाठीची निवडणुका होत नाहीत. कारण सरकारला आमदारांच्या नाराजीचा फटका निवडणुकीत सहन करण्याची भीती वाटते. म्हणूनच ठाकरे सरकार आता विधानसभेतील नियम बदलण्याचा प्रयत्न करत आहे.
हे ही वाचा:
स्वरा भास्करच्या अजब तर्कावर अरेस्ट स्वरा वायरल
ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने का झापले?
अफगाणिस्तान विषयावर मोदींनी घेतली महत्वाची बैठक
या सरकारवर नाराज असलेले आणि मतदानादरम्यान आपला राग काढू शकणाऱ्या तीन सत्ताधारी पक्षांमध्ये आमदारांची कमतरता नाही. म्हणूनच ठाकरे सरकारला विधानसभेचे सभापती गुप्त मतदानाऐवजी सभागृहात हात वर करून निवडले जावेत असे वाटते, परंतु सध्या महाराष्ट्र विधानसभेचे नियम अशा मतदानाला परवानगी देत नाहीत. आताच्या नियमांनुसार, निवडणुकीसाठी एकापेक्षा जास्त उमेदवार असल्यास विधानसभेचे अध्यक्ष हे गुप्त मतदानाने निवडले जातात. अशा वेळी सत्ताधारी पक्षांचे आमदार क्रॉस व्होटिंग करू शकतात.
सभापती निवडीचा पराभव म्हणजे सरकारचे विभाजन. त्यामुळे तिन्ही पक्षांच्या सरकारचे रणनीतिकार जोखीम घ्यायला तयार नाहीत. ठाकरे सरकारला सभापती निवडीसाठी गुप्त मतदानाचा नियम बदलण्याची इच्छा आहे. त्यासाठी विधानसभेतच प्रस्ताव आणावा लागेल. सरकार यासाठी तयारी करत आहे. असा प्रस्ताव विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनात येऊ शकतो. यानंतर विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक होऊ शकते, असे एका सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराने सांगितले.
