कोरोना आणि निर्बंधाच्या पार्श्वभूमीवर बेकायदा बांधकामे व बेकायदा झोपड्यांवर कारवायांना स्थगिती देण्यात आली होती. १ सप्टेंबरपासून कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार सरकारी प्रशासनाला असेल, असे उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने मंगळवारी नव्या आदेशानुसार स्पष्ट केले. स्थगितीचा आदेश ३१ ऑगस्टपर्यंतच राहील असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
निर्बंधांमुळे नागरिकांना न्यायालयात पोहचता येणे शक्य नसल्याचे लक्षात घेऊन मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता, न्या. अमजद सय्यद, न्या. संभाजी शिंदे व न्या. प्रसन्ना वराळे यांच्या पूर्णपीठाने १६ एप्रिल रोजी प्रथम हा मनाई आदेश काढला होता. नंतरच्या काळात निर्बंध शिथिल झाले नसल्यामुळे हा आदेश वेळोवेळी वाढवला. ‘आता राज्यातील निर्बंध शिथिल झाले असून नागरिक न्यायालयात येऊन दाद मागू शकतात. न्यायालयाचे कामही सुरळीत सुरू झाले आहे. परंतु नागरिकांना थोडा कालावधी मिळावा या दृष्टीने ३१ ऑगस्टपर्यंत कारवायांवरील आदेश स्थगित ठेऊन त्यानंतर या आदेशाचा प्रभाव आम्ही काढून घेत आहोत.’ असे मंगळवारी पूर्णपीठाने स्पष्ट केले.
हे ही वाचा:
विनातिकीट प्रवास करणाऱ्यांचे टीसींशी रोज होत आहेत वाद
‘महाविकास आघाडी सरकार गरीबविरोधी; त्यांना वसुलीतच स्वारस्य’
रेल्वे प्रवास कागदावर सोपा, प्रत्यक्षात कठीण
१५ वर्षांच्या मुलीने का केली आईची हत्या?
या आदेशामुळे पुणे मेट्रो प्रकल्पाच्या कामातील अडथळे दूर करण्यासाठी मदत होणार आहे. पुणे मेट्रो प्रकल्पातील सिव्हील कोर्ट इंटरचेंज मेट्रो स्टेशनच्या उभारणीत अडथळा ठरणाऱ्या झोपड्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. ‘महारष्ट्र मेट्रोरेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडला १ सप्टेंबर पासून कायदेशीर कारवाई करण्याला परवानगी असेल. मात्र कारवाईपूर्वी पुण्यातील त्या भागात चांगला खप असलेल्या एका मराठी आणि हिंदी वर्तमानपत्रात जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करावी. जेणेकरून कोणा झोपडीधारकांना न्यायलयात दाद मागायची असल्यास ते मागू शकतील.’ असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
मेट्रो स्टेशनचे काम महत्त्वाचे आहे. मात्र संबंधित भागातील झोपड्यांचा कामात अडथला येत असल्यामुळे अपात्र झोपड्यांवर कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक आहे, असे राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी निदर्शनास आणले.
