राज्यात आता महारेराच्या कायद्यानुसार मुदतीत प्रकल्प पूर्ण न झालेल्यांची यादीच जाहीर झालेली आहे. या काळ्या यादीमध्ये राज्यातील एकूण १ हजार १८० गृहप्रकल्पांचा समावेश आहे. मुख्य म्हणजे महारेरा कायद्यानुसार गृहप्रकल्प पूर्णत्वाची मुदत संपल्यानंतर वर्षांची मुदतवाढ देण्यात येते. पण ही मुदतवाढ न घेणाऱ्या वा मुदतवाढ घेऊनही त्या एका वर्षांच्या काळातही प्रकल्प पूर्ण न करणाऱ्या प्रकल्पांना ‘लॅप्स प्रोजेक्ट’ म्हणून काळ्या यादीत टाकले जाते.
अनुषंगाने प्रकल्पातील घरांची जाहिरात विकासकांना करता येत नाही की घरे विकता येत नाहीत. त्यामुळेच विकासकांचे मोठे नुकसान होते. राज्यभरातील बडय़ा विकासकांचे प्रकल्प यात समाविष्ट असतानाच म्हाडाच्या प्रकल्पांचाही समावेश आहे. मुंबई मंडळाचे आठ तर नागपूर मंडळाच्या एक प्रकल्प यादीत आहे.
२०१७ च्या यादीत म्हाडाचा केवळ एक तर २०१८ च्या यादीत दोन प्रकल्प होते. आता यात वाढ होऊन आकडा नऊवर गेला आहे. मुंबई मंडळाच्या अँटॉप हिल, प्रतीक्षा नगर, सिद्धार्थ नगर-गोरेगाव, कोपरी पवई, विक्रोळी टागोरनगर, गव्हाणपाडा, तुंगा पवई आणि मानखुर्दमधील प्रकल्प यादीत आहेत. तर नागपूर मंडळाचा चिखली येथील प्रकल्प यात समाविष्ट आहे.
महारेराची स्थापना झाल्यापासून, २०१७ पासून २०२१ पर्यंतच्या अशा प्रकल्पांची यादी महारेराकडून तयार करण्यात आली आहे. यात राज्यातील ३ हजारांहून अधिक प्रकल्प आहेत. महारेराच्या संकेतस्थळावर २०१७ आणि २०१८ मधील यादी याआधीच प्रसिद्ध करण्यात आलेली होती. या दोन्ही यादीत ६४४ प्रकल्पांचा समावेश होता.
हे ही वाचा:
व्यवसायिक अविनाश भोसलेंची ही मालमत्ता ईडीकडून जप्त
चक्क वकिलालाच पोलिस ठाण्यात ठेवले डांबून
४०० कोटींचे खाशाबांचे स्टेडियम महाराष्ट्रात का नाही?
शिवसेना राष्ट्रवादीच्या खुंटीला बांधल्याचे चित्र
नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या २०१९ या यादीमध्ये राज्यातील १ हजार १८० प्रकल्पांचा समावेश आहे. याअंतर्गत म्हाडाचे प्रकल्पही आहेत. म्हाडाचे तब्बल नऊ प्रकल्प यादीत असून यातील आठ प्रकल्प मुंबई मंडळाचे तर एक प्रकल्प नागपूर मंडळाचा आहे.
