अनधिकृत बांधकामांचे माहेरघर वसई विरार असून सध्याच्या घडीला शहरामध्ये अनधिकृत बांधकामांचे चांगलेच पेव फुटले आहे. त्यामुळेच आता महापालिकेच्या हद्दीत असलेल्या एकूण ९ हजार बेकायदा बांधकामासंदर्भात न्यायालयाने चांगलाच संताप व्यक्त केलेला आहे. ‘वसई-विरार महानगरपालिका ही २०११मध्ये स्थापन झाली. म्हणजेच त्या अर्थाने ही महापालिका अद्याप तरुण आहे.
असे असताना लोकप्रतिनिधी निवडून येऊन स्थापन झालेल्या महापालिकेच्या कारभारात इतक्या मोठ्या प्रमाणात विनापरवानगी बेकायदा इमारती उभ्या राहिलेल्या असल्यामुळे एकूणच महापालिकेच्या कारभारावर आता प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारलाच प्रशासकामार्फत पालिकेचा कारभार हाकायला आम्ही सांगू’, अशा शब्दांत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने आपला संताप व्यक्त केला.
‘वसई-विरार महापालिका हद्दीत तब्बल नऊ हजार इमारती या बेकायदा असल्याचे महापालिकेनेच मान्य केल्यानंतर मुंबई हायकोर्टाचा तीव्र संताप व्यक्त करत तर वसई-विरार महापालिका आम्ही विसर्जित करु, निवडणुका तरी कशाला हव्यात?, असा सवाल हायकोर्टानं केला आहे. तसंच, प्रशासकांना तात्काळ कारवाई करण्याचा आदेश देऊ,’ असं खंडपीठानं यावेळी नमूद केलं आहे.
जून-२०२०पासून वसई-विरार महापालिकेवर आयुक्त हे प्रशासक म्हणून काम पाहत आहेत. त्यामुळे प्रशासकांनी या बेकायदा बांधकामांवर कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्याची पावले उचलावीत आणि कशी कारवाई करणार याविषयी दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर माहिती द्यावी, असे आदेश आता मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
हे ही वाचा:
अनिल देशमुख प्रकरणात कोण धमकावत आहे सीबीआयला?
ऑलिम्पियन फुटबॉलपटू एस.एस. बाबू नारायण कालवश
चीनमध्ये भारतीय विद्यार्थ्याची निर्घृण हत्या
बापरे ! महाराष्ट्रातील पुरांच्या घटनांत झाली आहे इतकी भयंकर वाढ
वसई- विरार महानगरपालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामामुळं पाणी साचण्याची समस्या तीव्र झाली आहे. याचबरोबरीने इतर अनेक सुखसुविधांचा अभावही आता या महापालिकेच्या हद्दीत आहे. महापालिकेच्या हद्दीतील राखीव भूखंडावर बेकायदा बांधकाम होत असल्याची माहिती समोर येत आहे. यावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली आहे. बेकायदा बांधकामांमुळे सांडपाण्याचा निचरा होण्याची योग्य व्यवस्थाच झाली नसून पावसाळ्यात पाणी साचून पुराचा फटका लोकांना बसला. आहे, जनहित याचिकादारांच्या वकिलांनी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले आहे.
कोरोना संकटामुळे वसई-विरार महापालिकेची निवडणूक होऊ शकली नसल्याने सध्या या महापालिकेवर प्रशासक असल्याची, माहिती वसई- विरार महापालिकेच्या वकिलांनी कोर्टात दिली आहे.
