महाराष्ट्रावर एका मागून एक आपत्ती कोसळते आहे, जनता भरडली जाते आहे, परंतु सरकारकडून कणभर दिलासा नाही, असे चित्र आहे. कोकणातील पूरग्रस्तांना पालकमंत्र्यांनी मदतीचे चेक दिले. दुसऱ्या दिवशी ते जिल्हाधिकाऱ्यांनी, तलाठ्यांनी खात्यात पैसे नसल्याचे कारण देऊन काढून घेतले. खात्यात पैसे नाहीत, हे चेक दिल्याचे फोटो काढतानाही ठाऊक असेल, पण प्रसिद्धीची संधी सोडा कशाला, असा विचार करून नेते मंडळींनी प्रसिद्धीची हौस भागवून घेतली असावी.
लोकांना काय वाटेल, याचा विचार करण्याची ठाकरे सरकारला गरज वाटत नाही, मंत्री-मुख्यमंत्री सारेच बेपर्वाईने वागताना दिसतात. त्यामुळे दिलेले चेक खात्यात पैसे नाहीत, असे सांगून परत घेताना जिल्हाधिकाऱ्यांना शरम वाटली असेल, असे मानण्याचे कारण नाही. लोकांसमोर जीवन मरणाचा प्रश्न आहे. रेल्वे बंद असल्यामुळे हजारो लोकांचे रोजगार बुडालेत. लॉकडाऊनमुळे दुकानदार, व्यावसायिक रडकुंडीला आलेत. ज्यांनी कर्ज काढून व्यवसाय सुरू केले, असे शेकडो लोक खड्ड्यात गेलेत. ते पुन्हा कधीही उभे राहू नयेत, असा सरकारचा कारभार आहे. व्यापार-उदीम करणे हा ठाकरे सरकारच्या राज्यात गुन्हा झालाय.
सरकारला जागे करण्यासाठी पुण्यात घंटानाद आंदोलन करण्यात आले, तरीही सरकारला जाग आली नाही. सरकारच्या बेफीकीरीमुळे छोट्या-मोठ्या दुकानदारांच्या मनातली खदखद वाढते आहे. कारवाईला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवून पुण्यातील व्यापाऱ्यांनी दिवसभर दुकाने सुरू ठेवली. रडून मरण्यापेक्षा लढून मरण्याची, सरकारच्या विरोधात सविनय नियमभंगाची लढाई लढण्याची मानसिकता व्यापारी बोलून दाखवतायत.
घरात दोन वेळच्या जेवणाचे वांधे झालेत, शिक्षणासारखी मुलभूत बाब चैन बनली आहे, परंतु मुख्यमंत्र्यांच्या चेहऱ्यावरची माशी हलत नाही. व्यापारी हे राज्याचे नागरीक नसून गनिम आहेत या अविर्भावात, ‘व्यापाऱ्यांच्या धमक्यांना भीक घालत नाही’, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. हतबल जनतेसमोर मुख्यमंत्र्यांच्या या अरेरावीवर माध्यमं मुग गिळून बसली आहेत. लोकांच्या वेदना, त्यांची भूक, असहाय्यता, त्यांच्या मुलांचे भवितव्य, घरातल्या कर्त्या पुरुषाची हतबलता सत्ताधाऱ्यांना समजू नये यापेक्षा दुर्दैव ते काय?
स्वप्नील लोणकर याची दुर्दैवी आत्महत्या अखेरची ठरेल अशी आशा होती. परंतु ती खोटी ठरली. ३१ जुलैपर्यंत एमपीएससीच्या जागा भरण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधीमंडळात केली, तेव्हा हजारो विद्यार्थ्यांच्या मनात आशेचा किरण निर्माण झाला होता. परंतु आज ५ ऑगस्ट उलटला तरी ही घोषणा हवेत आहे. राज्यकर्ते स्वत:च्या शब्दाची किंमत ठेवीनासे झालेत. लोकांनी जागा भरण्यात विलंब का झाला? याचा जाब विचारला, तेव्हा खापर राज्यपालांवर फोडण्यात आले. राजभवनातून यावर खुलासा आला. अपप्रचाराच्या फुग्याला टाचणी लागली. पण राज्यकर्ते बेदरकार आहेत. परीस्थितीने गांजलेले छोटे-मोठे उद्योजक, व्यावसायिक, दुकानदार मरण जवळ करीत आहेत. ‘माझा पॅकेजवर विश्वास नाही’, असे सातत्याने सांगणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी अखेर ११,५०० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. परंतु त्यात तातडीची मदत फक्त १५०० कोटींची आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
हे ही वाचा:
आमच्या रवीमुळे गावात ‘प्रकाश’ येईल
पुण्यातल्या व्यापाऱ्यांना दिलासा नाहीच
श्रीजेशची भिंत आणि भारताला हॉकीचे ऐतिहासिक ब्राँझ
सरकारच्या पॅकेजमध्ये छोटे दुकानदार, छोटे गॅरेज, छोटे उद्योग, शेती पिकाच्या नुकसान भरपाईचा उल्लेख नाही. कृषी पंपाच्या वीज बिलात दिलासा नाही. घरा घरात गाळ गेला तरीही स्वच्छता अनुदान नाही, तात्काळ नवी कागदपत्रे देण्यासाठी हालचाल नाही, जनावरांच्या गोठ्याची तरतूद नाही. लोकांचा संताप आणि विरोधी पक्षांनी लावून धरलेली मागणी लक्षात घेऊन सत्ताधाऱ्यांनी पॅकेजची घोषणा केली खरी, परंतु त्यातून पूरग्रस्तांनी दिलासा मिळालेला नाही. बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांना हेक्टरी २५ हजारांची मदत तातडीने मिळावी, अशी आग्रही मागणी पक्षप्रमुख या नात्याने करणारे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ती मागणी विसरले. शेतकऱ्यांना विसरले आणि बहुधा जनतेलाही. सरकारच्या नाकर्तेपणाबाबत खंत नाही, परंतु राज्यपाल पूरग्रस्त भागांचे दौरे करतायत याची टोचणी राज्यातल्या सत्ताधाऱ्यांना लागली आहे.
लोकल ही शहराची जीवन वाहिनी. वसई, विरार, पालघर, अंबरनाथ, बदलापूर या भागातून हजारो लोक मुंबईत नोकरीला येतायत. ते गेले दिड वर्ष घरी बसले आहेत. घरातले सोने नाणे विकून कशीबशी हातातोंडाची गाठ घालतायत. ठाकरे सरकारने ऑफीस सुरू करायला मुभा दिली असली तरी हे लोक तिथपर्यंत पोहोचणार कसे? याचा विचार केलेला दिसत नाही. बेस्ट बसमधून प्रवास केला तर कोरोना होत नाही आणि लोकलने केल्यावर होतो, असे अजब तर्कट ठाकरे सरकारने लावून धरले आहे. मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रीमंडळातील नेते लोकल प्रवास सुरू होण्याबाबत उलटसुलट घोषणा दर चार दिवसांनी करत असतात. लोकांच्या जखमांवर मीठ चोळत असतात. कोविडचे दोन डोस झालेल्यांना तरी प्रवासाची परवानगी द्या, या मागणीवर सरकारने अनाकलनीय मौन धारण केले आहे.
बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा शुभारंभ दोन वर्षांपूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाला होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्याचा पुन्हा एकदा शुभारंभ केला. या कार्यक्रमात सहभागी झालेले ठाकरे सरकारचे रिमोट कण्ट्रोल आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांवर स्तुतीसुमने उधळली. ‘राज्यावर एका मागून एक संकट येत असताना मुख्यमंत्री उत्तम काम करत आहेत’ असे कौतुकोद्गार पवारांनी काढले. मुंबईतला मराठी टक्का टिकवा असे आवाहनही केले.
शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असताना कुरारमध्ये सुमारे १५० मराठी माणसांच्या घरावर हातोडा पडला. नायगावमधील पोलिस वसाहतीतील रहीवाशांना घरे खाली करण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली. लाखो मराठी माणसांचे रोजगार आणि व्यापार-उदीम ठप्प असल्यामुळे तडफड सुरू आहे. अतिवृष्टीमुळे मुंबईतल्या हजारो घरांमध्ये पाणी शिरले. एकेक काडी जमवून उभा केलेला संसार पाण्याने उधळून लावला. शेकडो घरे पडली, भूमीपुत्र असलेल्या मच्छीमार समाजाचे अतोनात नुकसान झाले, परंतु त्यांचा साधा उल्लेख ठाकरे सरकारच्या पॅकेजमध्ये नाही. त्यांना मुठभर मदतही मिळालेली नाही.
सर्वसामान्य माणूस अस्तित्वाचा लढा देत असताना सरकारी मुखपत्रात बीफ आणि लिंचींगवर अग्रलेख पाडून जनतेची दिशाभूल करण्याचे काम सुरू आहे. बिल्डर आणि बारवाल्यांसाठी चिंताक्रांत होणारे राज्यातले सत्ताधारी सर्वसामान्यांच्या बर्बादीचे सोहळे निर्विकारपणे पाहात आहेत. सरकार नेमके कोणाचे आणि कोणासाठी चालले आहे? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
