जम्मू आणि काश्मीर प्रशासनाने केंद्र शासित प्रदेशात कायदा सुव्यवस्था भंग करणाऱ्यांना जरब बसावी म्हणून मोठा निर्णय घेतलाय. यानुसार सीआयडीच्या विशेष शाखेने सर्व युनिट्सला याबाबत निर्देश दिलेत.
राज्याच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्यांना सरकारी नोकरी देऊ नये आणि परदेश प्रवासाचीही परवानगी देऊ नये, असं यात म्हटलंय. अधिकारी यासाठी सर्व डिजीटल पुरावे आणि पोलिस रेकॉर्डचाही विचार करेल. या सर्कुलरमध्ये सीआयडीने आपल्या विशेष शाखेला पासपोर्ट, इतर सेवा आणि सरकारी योजनांसाठीच्या ना हरकत प्रमाणपत्राच्या वेळी संबंधित व्यक्तीच्या पार्श्वभूमीवर विशेष लक्ष देण्यास सांगितलंय. याशिवाय स्थानिय पोलिसांकडील रेकॉर्डमध्येही या व्यक्तींची माहिती तपासण्यास सांगितलीय.
सीआयडीने कायदा सुव्यवस्था बिघडवणाऱ्यांविरोधात पुरावे गोळा करण्याचे निर्देशही दिलेत. तसेच ज्यांच्या विरोधात पुरावे सापडतील त्यांना सुरक्षा मंजुरी न देणे आणि सरकारी नोकरीपासून वंचित ठेवण्याच्या सूचना केल्यात.
विशेष म्हणजे याआधी हे सर्कुलर निघण्याआधी देखील काही व्यक्तींवर असे प्रतिबंध घालण्यात आलेत. जुलै २०२१ मध्ये जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने हिजबुल मुजाहिद्दीनचा प्रमुख सैयद सलाहुद्दीनच्या दोन मुलांसह ११ सरकारी कर्मचाऱ्यांना देश-विरोधी आणि दहशतवादी कृत्य केल्याच्या आरोपाखाली नोकरीवरुन काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते.
हे ही वाचा:
‘तो’ विषय आमच्यासाठी संपलेला आहे
नाशिकमध्ये ‘नो हेल्मेट,नो पेट्रोल’
पूर्व आशियात कोरोनाची तिसरी लाट, भारतालाही धोका?
गणपती बाप्पा मोरया, ‘या’ गणपतीचं दर्शन घ्या
किश्तवारमध्ये स्वातंत्र्य दिन आणि कलम ३७० हटवण्याच्या निर्णयाला एक वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अलर्ट जारी करण्यात आलाय. पोलिसांनी शहरातील सर्वाधिक सक्रीय दहशतवाद्यांचे पोस्टर देखील लावलेत. तसेच दहशतवाद्यांची माहिती देणाऱ्यांना ३० लाख रुपयांच्या बक्षीसाची घोषणा केलीय.
