१५ कोटींच्या खंडणी प्रकरणी गुन्हा दाखल
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यावर आणखी एक गुन्ह दाखल झाला आहे. इतकंच नाही तर आठ वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आली आहे. यामध्ये डीसीपी अकबर पठाण यांचाही समावेश आहे. श्याम सुंदर अगरवाल यांच्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. केस मागे घेण्यासाठी आपल्याकडे खंडणी मागितल्याचा दावा अगरवाल यांनी केला आहे. परमबीर सिंग यांच्यासहित काही जणांवर खंडणी आणि फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला. मुंबईतील मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे. या प्रकरणात सुनील पुनिया आणि जैन या दोघांना अटक करण्यात आली आहे.
परमबीर सिंह २०१५ ते २०१८ या कालावधीत बदलीनंतर जे घर वापरत होते, त्यासाठी २४ लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, परमबीर सिंह यांना १८ मार्च २०१५ रोजी ठाणे पोलीस आयुक्त पदावर नियुक्त करण्यात आलं होतं. यापूर्वी ते मुंबईत स्पेशल रिझर्व पोलीस फोर्सचे ऍडिशनल डीजीपी होते. परमबीर सिंह यांना मलबार हिल्स येथील नीलिमा अपार्टमेंटमध्ये राहण्यासाठी घर देण्यात आलं होतं. परंतु, ठाण्यात पोस्टिंग झाल्यानंतरही त्यांनी राहतं घर खाली केलं नव्हतं. १७ मार्च, २०१५ ते २९ जुलै २०१८ पर्यंतचं भाडं आणि दंड असं एकत्र करुन त्यांच्यावर ५४.१० लाख रुपयांची थकबाकी होती. यापैकी २९.४३ लाख रुपये परमबीर सिंह यांनी भरले आहेत. तर २४.६६ लाख रुपये भरणं अद्याप बाकी आहे. दरम्यान, बदलीनंतर १५ दिवसांचा अवधी सरकारी निवासात राहण्याची परवानगी देण्यात येते. पण वेळीच घर खाली केलं नाही, तर मात्र दंड भरावा लागतो. परमबीर सिंह यांनी महाराष्ट्राचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुखांवरील लेटरबॉम्ब प्रकरण होण्यापूर्वी सर्व थकीत दंडाची रक्कम माफ करण्याची विनंती केली होती.
हे ही वाचा:
चिपळुणात पूरपरिस्थिती, कोकणात हाहाकार
चीनमध्ये १०० वर्षातला सर्वाधिक पाऊस, लाखो लोकांना केलं स्थलांतरित
चीनमध्ये पुरामुळे २५ पेक्षा जास्त मृत्यू
आमच्यावर किमान ‘ही’ वेळ आलेली नाही, येणारही नाही
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी प्रतिमहिना १०० कोटींची वसुली करण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप करणारे पत्र मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना लिहिले होते. देशमुख किंवा त्यांच्या कार्यालयातील कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून कोणतेही गैरवर्तन किंवा गुन्हा झाल्याबाबत ही समिती चौकशी करणार आहे.
