भारतविरोधी केपी शर्मा ओलींचा पराभव
नेपाळ काँग्रेसचे प्रमुख शेर बहादुर देउबा आता अधिकृतपणे नेपाळचे नवे पंतप्रधान झाले आहेत. रविवारी झालेल्या बैठकीत विश्वासमत ठरावात त्यांनी १६५ मतं मिळवत विश्वासमत जिंकलं. देउबा यांना १२ जुलै रोजीच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर १३ जुलै रोजी नेपाळच्या पंतप्रधानपदी नियुक्त करण्यात आले. कोर्टाने २१ मे रोजी राष्ट्रपतींनी विसर्जित केलेली संसद पुनःस्थापित केली. भारतविरोधी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या जागी देऊबा नवे पंतप्रधान झाल्याने, ही बाब भारतासाठी फायद्याची असल्याचे सांगितले जात होते. चीनच्या सांगण्यावरून भारताशी उघड वैर पत्करलेले ओली यांना पायउतार व्हावं लागलं.
देउबा यांना त्यांच्या पक्षातील १६५ मतं मिळाली. त्यांच्या विरोधात ८३ मतं पडली. मतदान प्रक्रियेत एकूण २४९ खासदारांनी सहभाग घेतला होता. नेपाळी काँग्रेस, सीपीएन माओवादी सेंटर आणि जनता समाजवादी पार्टी-नेपाळच्या खासदारांनी देउबा यांच्या बाजूने मतदान केलं. जेएसपी-एनच्या ठाकुर-महतो गटाने अगदी शेवटच्या क्षणी देऊबा यांना मतदान देण्याचा निर्णय घेतला. यूएमएलच्या नाराज गटातील खासदारही यावर फार आनंदी नाहीत.
पुष्पकमल दहल यांच्या नेतृत्वातील नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीने सरकारचं समर्थन काढून घेतलं. त्यानंतर ओली सरकार अलपमतात आलं होतं. त्यामुळे नेपाळमध्ये मोठं राजकीय संकट निर्माण झालं आहे. नेपाळमधील राजकीय अस्थिरतेची चर्चा जगभरात सुरु होती. इतकंच नाही तर चीनने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचाही प्रयत्न केला होता.
संसदेची कार्यवाही सुरु होण्यापूर्वी केपी शर्मा ओली यांनी आपल्या आपल्या पार्टीतील सदस्यांना मतदान करण्याचं आवाहन केलं होतं. त्यांनी एक ट्वीट करुन आपण विश्वासदर्शक ठराव जिंकू असा दावा केला होता. जर काही अंतर्गत असहमती किंवा असंतोष असेल तर तो चर्चा करुन सोडवला जाऊ शकतो. त्यांनी पक्षातील सदस्यांना कुठलाही निर्णय विचारपूर्वक करण्याचंही आवाहन केलं होतं.
हे ही वाचा:
येत्या २४-३६ तासांत मुंबईत अतिवृष्टीचा इशारा
उघड्या गटारात पडून ४ वर्षांचा मुलगा बेपत्ता
ठाण्यात भिंत कोसळून दहा गाड्यांचे नुकसान
महापालिकेच्या पार्किंगमध्ये ४०० गाड्यांना जलसमाधी
केपी शर्मा ओली हे फेब्रुवारी २०१८ मध्ये प्रचंड यांची नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीच्या पाठिंब्यावर पंतप्रधानपदी विराजमान झाले होते. मात्र मार्चमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पक्षाचं विलिनीकरण रद्द केलं होतं. ओली सरकारवर आरोप करण्यात येत होते की त्यांनी संविधानाचं उल्लंघन केलं आणि राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचा धोका निर्माण केला.
