बुधवार ६ जुलै, रात्री दहा नंतर अचानक एक बातमी येऊ लागली. मोदी सरकारने सहकार मंत्रालयची निर्मिती केली आहे.. दुसऱ्या दिवशी खाते वाटप जाहीर झाले त्यात चक्क गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे सहकार मंत्रालयाचा कारभार सोपविण्यात आला. लगेच जे तर्क लढवले गेले त्याबद्दल नंतर..
रिझर्व्ह बँकेचे डायरेक्टर,सहकार भारतीतील वरिष्ठ पदाधिकारी ,सहकारी बँक क्षेत्रातील एक मान्यवर सतीश मराठे यांच्याशी याविषयी माझी सविस्तर चर्चा झाली. महत्वाचे इनपुट्स त्यांनी दिले.
भारत कृषिप्रधान देश आहे. हल्ली जीडीपी मधील टक्का कमी होत असला आजही कृषी हा कणाच आहे. साहजिकच कृषी मंत्रालय हे महत्वाचे आहे.कित्येक वर्षे कृषी मंत्रालय हे संस्थान होते.असंख्य आयएएस ऑफिसर्स,भला मोठा स्टाफ, फायलींचा खच ..एकदम टिपिकल..
मोदी सरकारने एक निर्णय घेतला..विभाजनाचा..हे सर्वच बाबतीत सोयीचे ठरेल असे धोरण स्वीकारले. राज्यांचे विभाजन करताना जे लॉजिक असते तसेच..
दोन वर्षांपूर्वी मे २०१९ मध्ये कृषी मंत्रालयातून जलशक्ती आणि मत्स्य-पालन,पशु-पालन डेअरी हे दोन विभाग वेगळे केले आणि त्यांची वेगळी मंत्रालये केली. याच कृषी मंत्रालयात सहकार नावाचा विभाग होता. एक किंवा दोन आयएएस ऑफिसर्स आणि त्यांच्या हाताखाली किरकोळ स्टाफ असा एकूण १५-१६ जणांच्या हातात कारभार होता..
आपल्या देशात सहकार हा विषय एकूण अर्थव्यवस्थेत (विशेषतः कृषी आणि ग्रामीण ) खूप महत्त्वाचा आहे. त्याची योग्य ती जाणीव ठेवून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.. थोडक्यात नवीन असे काही केले नसून ऑल रेडी अस्तित्वात असलेल्या एका डिपार्टमेंटचे मंत्रालयात रूपांतर केले आहे.
संघ परिवारातील “सहकार भारती” या संस्थेने या विषयाचा सातत्याने आणि अभ्यासपूर्ण पाठपुरावा केला त्याला यश आले आहे. म्हणून तिचे अभिनंदन.त्यांच्या सूचना खूप वेगळ्या आणि महत्वाकांक्षी आहेत.. सहकारी संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊन प्रोफेशनल म्हणतात तशा होण्यासाठी सहकार भारती प्रयत्नशील आहे. सर्वच बाबतीत कॉर्पोरेट कल्चर निर्माण व्हावे अशा या सूचना आहेत. संघ परिवारातील संस्था असल्यामुळे फक्त आणि फक्त देशहिताचाच विचार त्यामागे आहे. त्यात वेगळा रंग बघणाऱ्यांच्या दृष्टीत दोष आहे.
सरकारने हे मंत्रालय सुरू करताना यामागचे उद्देश जाहीर केले आहेत..
“सहकार से समृद्धी” या मंत्राला जागून देशात सहकार चळवळीचे मॉडेल खोलवर रुजवणे..
चळवळीला बळकटी देण्यासाठी प्रशासन,कायदे आणि धोरण याबाबतीत वेगळी व्यवस्था निर्माण करणे…
सहकारी संस्था शेवटी बिझनेसच करतात म्हणून तिथे लाल फिती हटवून Ease of doing business” हे तत्व राबवणे..
आंतरराज्यीय सोसायट्यांच्या कारभारात सुसूत्रता आणणे..
थोडक्यात सहकारी संस्था सक्षम करून त्यांच्याद्वारे अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याचे महत्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे.
राज्यांना काय फरक पडतो ?
सहकारी संस्था मुख्यतः गुजरात,महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या तीन राज्यांत आहेत. आता विस्तार देशभर करण्यात येईल.बहुसंख्य साखर कारखाने राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतात.म्हणून केंद्र सरकार थेट ढवळाढवळ करू शकत नाही. सहकारी बँका आरबीआयच्या आणि जिल्हा सहकारी बँका, राज्य सहकारी बँका या नाबार्डच्या माध्यमातून आरबीआयच्या नियंत्रणाखाली असतात.त्यामुळे नवीन मंत्रालय थेट हस्तक्षेप करेल अशी परिस्थिती नाही.
अमितभाईंच्या हाती कारभार सोपविण्यात आला आहे त्याचे कारण त्यांच्या पूर्वीच्या अनुभवाचा उपयोग व्हावा हे असावे. दुसरे कारण म्हणजे ते टास्क मास्टर आहेत. मोदींनी नक्कीच एक महत्वाचा सिग्नल दिलाय.जोपर्यंत मंत्रालयाच्या कारभाराबद्दल सविस्तर माहिती उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत कोणीही कोणत्याही प्रकारचा निष्कर्ष काढू नये..
काही मोदी समर्थकांनी “अमित शाह महाराष्ट्रात कांग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सहकार सम्राटांना बांबू घालणार..” असा आनंदोत्सव साजरा करायला सुरुवात केली.तो अनाठायी,अकाली, गैरवाजवी आहे. थोडक्यात प्रीमॅच्युअर्ड आहे..
मोदी सरकार सूडबुद्धीने वागेल,विरोधकांचस छळ करेल असे ज्यांना वाटते त्यांच्या साठी अमितभाईंनी राज्यसभेत दिग्विजयसिंग यांना एका वाक्यात दिलेले उत्तर एकदम फिट्ट आहे.जाणकारांना आठवत असेल..
“मगर आप क्यूँ घबरा रहे हो..अगर आपने कुछ किया नही है तो कुछ नही होगा..”
थोडक्यात काय तर या ‘मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन” मध्ये कोणत्याही प्रकारचे ऑपरेशन अभिप्रेत नाही..
सहकार क्षेतरातलया कामगाराला याचा कसा फायदा होईल व संरक्षण होईल?
सरकारने जर सहकार क्षेत्रातील कामगाराला सांभाळले तर सगळा कामगार कुटुंबासह कायम सरकारच्या पाठीशी भक्कम पणे उभा राहील यात शंका नाही.