फादर स्टॅन स्वामीचे निधन झाल्यानंतर मंगळवारी तथाकथित पुरोगामी, डाव्या, लिबरल मंडळींनी अश्रु ढाळायला सुरुवात केली. पत्रकार, प्रसारमाध्यमांनाही याचे प्रचंड दुःख झाले. राहुल गांधी, शशी थरूर वगैरे मंडळींनी कशी मानवाधिकाराची हत्या सुरू आहे, वगैरे राग आळवला. ते अपेक्षितही होते. कारण यांचा हा मानवाधिकार सोयीस्कर असतो. आपल्याला हव्या त्या ‘मानवा’चे अधिकार जपले गेले पाहिजेत, हाच त्यांचा अजेंडा. त्याप्रमाणे त्यांनी तो अजेंडा राबविला. ‘बिच्चाऱ्या’ एका वृद्धाला कोणतेही उपचार न मिळू देता कसे तुरुंगात डांबण्यात आले, ज्याची विचारसरणी पटत नाही, त्याच्यावर कसा अन्याय केला जातो अशी हाकाटी राजदीप सरदेसाईने पिटली. काही दिवसांनी त्याने यासंदर्भात माफी मागितली तर आश्चर्य वाटू नये. शेतकरी आंदोलनावेळी चुकीची बातमी दिल्यानंतर काही काळ त्याची ‘इंडिया टुडे’ चॅनेलमधून हकालपट्टी झाली होती. त्यामुळे चुकीची माहिती देऊन नंतर माफी मागणे ही त्याची परंपरा आहे. वर्तमानपत्रांनी तर स्टॅन स्वामीच्या बातमीला पहिल्या पानावर मानाचे स्थान दिले. स्टॅन स्वामीवर कोणत्या प्रकारचे गुन्हे आहेत, कोणत्या आरोपांखाली त्याला जेरबंद करण्यात आले होते याचे भानही या रडगाणे गाणाऱ्यांना नाही, याचे आश्चर्य वाटत नाही. कारण यांचे हे रडणे बनावट आहे. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार आल्यापासून अशी छाती पिटणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. पण एका अर्थाने झाले ते चांगले झाले. कारण त्यातून या सगळ्यांचे ढोंग समोर येत गेले. गेल्या वर्षी पालघरमध्ये जमावाकडून साधूंची निर्घुण हत्या झाली, तेव्हा यातल्या कुणीही या मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाची चिंताही केली नाही की त्याविषयी एक शब्दही उच्चारला नाही. साधूंची ठेचून झालेली हत्या म्हणजे जणू काही त्यांना मारणाऱ्यांचा मानवाधिकारच होता, असेच यांना म्हणायचे होते काय?
२०१८मध्ये भीमा कोरेगावमध्ये जी एल्गार परिषद भरली त्याचा उद्देश मोदी सरकारविरुद्धची आणि राष्ट्रवादाविरोधातली मळमळ बाहेर काढणे हाच होता. त्या एल्गार परिषदेच्या केंद्रस्थानी हा फा. स्टॅन स्वामी होता. स्टॅन स्वामी हा मुळात माओवादी. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) या बंदी घालण्यात आलेल्या पक्षाशी त्याचा संबंध. झारखंडमध्ये आदिवासींच्या कल्याणासाठी काम करणे हे केवळ निमित्त. त्याआडून माओवादी विचारसरणी पेरण्याचे काम हा खरा चेहरा. दलित, मुस्लिम यांना सशस्त्र बंड करण्यासाठी उकसविण्याचे प्रयत्न केल्याचा आरोप राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने त्याच्यावर ठेवला आहे. यूएपीए म्हणजेच देशद्रोही कारवाया प्रतिबंधक कायद्याखाली ही कारवाई सुरू होती. एखाद्या सर्वसामान्य माणसाविरुद्ध ही कारवाई केली जाऊ शकेल? त्यात काही तथ्य असल्याशिवाय, ही कारवाई होणे अशक्यच. मग असे आरोप असलेल्या व्यक्तीबद्दल एवढी उदारता, आपलेपणा दाखविण्यासाठी चढाओढ का लागली? हे प्रकरण न्यायालयात होते. त्या न्यायालयावरही आता या रडगाणे गाणाऱ्यांना विश्वास नाही? जर प्रकरण न्यायालयात आहे तर त्यातून जो काही निष्कर्ष येईल त्यासाठी प्रतीक्षा करण्याची गरज वाटली नाही. त्याआधीच, स्टॅन स्वामीला बिचारा, मानवातावादी, गरीबांचे अश्रु पुसणारा म्हणत निर्दोष ठरविण्याचा अट्टहास कशाला? जो न्याय आसाराम बापूला ही प्रसारमाध्यमे लावतात, तोच न्याय स्टॅन स्वामीला का नाही, असा प्रश्न मग नक्कीच उपस्थित होतो. रुग्णालयात ठेवण्याची मागणी स्टॅन स्वामीचीच होती. त्याप्रमाणे त्याला रुग्णालयात उपचार दिले जात होते. त्याला पार्किन्सन्सचा आजारही होता. मग हे सगळे माहीत असताना त्याचा खून केला गेला आहे, ही भंपक कथा रचण्याचे आणि त्या नावाने रडगाणे गाण्याची गरज काय?
साध्वी प्रज्ञासिंह आणि कर्नल पुरोहित यांच्यावर न्यायालयात गुदरलेल्या खटल्यांबद्दल हीच रुदन करणारी मंडळी कधी तेवढ्याच पोटतिडकीने का बोलली नाहीत? हिंदू दहशतवादाचा बनाव रचून त्यांना केलेली अटक आणि त्यानंतर त्यांचा झालेला छळ यावेळेला या रडगाणे गाणाऱ्यांना मानवाधिकारांची आठवण का झाली नाही? की साध्वी प्रज्ञासिंह आणि कर्नल पुरोहित यांना कोणते मानवाधिकार नाहीतच?
हे ही वाचा:
लसीचे दोन्ही डोस घेतल्यावर मृत्यूचा धोका ९५ टक्के कमी
महाराष्ट्रातील हे नेते मोदी मंत्रिमंडळात निश्चित?
टक्केवारीच्या हव्यासापोटी चराचरातून वसुलीचा फॉर्म्युला
सगळं केंद्राने करायचं तर तुम्हाला काय वडे तळायला बसवलाय?
स्टॅन स्वामीने प्रत्येक वेळेला जी मागणी केली त्याप्रमाणे न्यायालयाने त्याच्यावर उपचार करण्याचे आदेश दिले. स्टॅन स्वामीला तर तळोजा या महाराष्ट्रातीलच तुरुंगात ठेवण्यात आले होते. महाराष्ट्रातील सरकारने त्याची काळजी का घेतली नाही? राहुल गांधी जे स्वामीच्या मृत्युनंतर अश्रु ढाळतात, त्यांच्याच पक्षाचे सरकार महाराष्ट्रात आहे. मग त्यांच्या सरकारने स्वामीच्या प्रकृतीसाठी का सर्वोत्तम उपचार दिले नाहीत? आणि एखादी व्यक्ती वृद्ध आहे म्हणून त्याच्याविरुद्ध असलेले आरोपपत्र सौम्य होत नाही, हे या रडगाणे गाणाऱ्यांना माहीत नाही काय?
मुद्दा केवळ स्टॅन स्वामीपुरता नाही तर गेल्या काही वर्षांत मोदी सरकार आणि भारतविरोधी कारवाया करणाऱ्यांना या रडगाणे गाणाऱ्या टोळ्यांकडून मिळत असलेले समर्थन, परदेशातून त्याला मिळणारी आर्थिक आणि वैचारिक तसेच प्रचाराच्या बाबतीत मिळणारी मदत याचाही आहे.
भारतात कसे सगळे वाईट चालले आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न भारतातील हीच रडगाणी गाणारी मंडळी सातत्याने करत आहेत. जे शेतकरी आंदोलनात घडले, जे सीएए-एनआरसी आंदोलनात घडले, तेच भीमा कोरेगावमध्येही घडले. कोरोनाच्या काळातही त्यांनी आपला तोच अजेंडा राबवला. कधी उत्तर प्रदेशमधल्या कुठल्यातरी गावातले धडधडत्या चितांचे फोटो थेट अमेरिकेतल्या वर्तमानपत्रांच्या पहिल्या पानावर झळकले. गंगेत वाहणारे, गंगाकिनारी दफन केलेले मृतदेह परदेशात चर्चेत होते. भारतात कशी कोरोनामुळे त्रेधा उडाली आहे, याविषयी लेख अमेरिकेत प्रसिद्ध होत होते. याच ३३ कोटी लोकसंख्या असलेल्या आणि सर्वाधिक श्रीमंत देश म्हणून मिरविणाऱ्या अमेरिकेत ६ लाख लोक कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडले याची मात्र भारतातल्या वर्तमानपत्रांनी पहिल्या पानावर दखल घेतली नाही की त्यांची खिल्लीही उडविली नाही. पण त्याच अमेरिकेने स्टॅन स्वामीच्या निधनाचे दुःख व्यक्त केले. हाच तो अजेंडा आहे. गेल्या आठवड्यात न्यूयॉर्क टाइम्सने मोदीविरोधी पत्रकार हवा अशी जाहिरात दिली, त्यावरूनही तो अंदाज येतो. अशाच पत्रकारांच्या माध्यमातून अमेरिकेतल्या प्रमुख वर्तमानपत्रांत भारतविरोधी, मोदीसरकार विरोधी बातम्या, लेख छापले जातात. हे सगळे एकमेकांशी संबंधित मुद्दे आहेत. आज स्टॅन स्वामीच्या निधनाबद्दल रडणारे हेच लोक अमेरिकेत भारतविरोधी लेख आला, बातमी-फोटो छापला की हसत असतात, समाधानी असतात. म्हणूनच स्टॅन स्वामीच्या निधनानंतर या सगळ्या दांभिकांच्या डोळ्यातून वाहणारे अश्रु हे नक्राश्रू आहेत. ही रडगाणी आता नेहमीच आपल्याला ऐकू येणार आहेत.
