दोन दिवसाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या काळात भाजपाच्या १२ आमदारांना निलंबित केल्यामुळे विधीमंडळात झालेला शिमगा महाराष्ट्राची प्रतिष्ठा बुडवणारा आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या सरकारला १७० आमदारांचा भक्कम पाठींबा आहे. सामान्य बहुमतापेक्षा कितीतरी जास्त आमदार गाठीला असल्यामुळे हे सरकार उत्तम कारभार करून जनतेप्रती असलेली जबाबदारी उत्तमरीत्या पार पाडेल अशी अपेक्षा होती.
निवडणुकीत भाजपासोबत सोयरीक करून शिवसेनेने सत्तेचा संसार मात्र काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत थाटला. शिवसेनेने जनादेश धुडकावला, भाजपाच्या पाठीत खंजीर खुपसला. हे सत्य असले, तरी जनतेला या पक्षीय राजकारणात काडीचा रस नसतो. सत्तेवर आलेल्यांनी आपले प्रश्न सोडवावे आणि जीवन अधिक सुखमय करण्यासाठी काम करावे अशी जनतेची माफक अपेक्षा असते. परंतु केवळ आणि केवळ पैशाच्या मागे असलेल्या या सरकारने कोरोनामुळे आधीच निराशेच्या गर्तेत गेलेल्या सर्वसामान्यांच्या जीवनातला गुंता अधिक वाढवला.
कोरोनाच्या काळात मुख्यमंत्री कडी लावून घरी बसले. राज्याची आरोग्य व्यवस्था कोलमडली, कोविड सेंटरमध्ये गाद्या आणि पंखे भाड्याने घेतानाही राज्यकर्त्यांना टक्केवारीचा मोह सुटला नाही. ऑक्सिजन आणि औषधांच्या अभावी हजारो लोकांचे बळी गेले. लसीकरणाचा बोजवारा उडाला. याच दरम्यान आलेली दोन वादळे किनारपट्टी परीसरातील जनजीवन उद्ध्वस्त करून गेली. परंतु ना मदत त्यांच्यापर्यंत पोहोचली, ना नेते. मुख्यमंत्री धावती भेट देऊन, पळत घरी पोहोचले.
पोलिसांना खंडणी वसूलीच्या कामाला लावण्यात आले. या खंडणीनाट्यात ठाण्याचा रहीवासी असेलेल्या मनसुख हिरेन या दुर्दैवी तरुणाची हत्या झाली. लॉकडाऊनच्या काळात लोकांचे रोजगार गेले. परंतु सरकारने जाहीर केलेले फुटकळ पॅकेजही त्यांच्यापर्यंत पोहोचले नाही. गेल्या १६ महिन्यात प्रसिद्धीसाठी १५५ कोटींच्या जाहीरातींची रंगरंगोटी करूनही ठाकरे सरकारचा चेहरा उजळला नाही. मुख्यमंत्री गेल्या सव्वा वर्षात मंत्रालयाची पायरी चढले नाहीत, अशी खरड पवार परीवाराची मालकी असलेल्या वृत्तपत्राने काढली.
हे ही वाचा:
अभिरूप विधानसभेतून घुमला ठाकरे सरकारच्या निषेधाचा सूर
ट्विटरला आता उच्च न्यायालयानेही झापले
‘शिवीगाळ’-‘निलंबन’ ‘नाट्या’नंतर भास्कर जाधवांचा ‘तो’ व्हिडिओ व्हायरल
तुमच्या ‘बां’चं नाही, आमच्या ‘दिबां’चं नाव हवं
अनिल देशमुखांवर अटकेची टांगती तलवार आहे, त्यांच्या पाठोपाठ तुरुंगात जाऊ शकतील अशा किमान तीन मंत्र्यांची नावे चर्चेत आहेत. अशा तंतरलेल्या अवस्थेत ठाकरे सरकार पावसाळी अधिवेशनाला सामारे जाणार होते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशानात विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीसांनी सचिन वाझे प्रकरणावरून काढलेली पिसं बहुधा मुख्यमंत्री विसरले नसावेत. त्यामुळे यंदा अधिवेशनाआधीच ठाकरे सरकारच्या चाणक्यांनी कडेकोट फिल्डींग लावली.
कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची भीती पेरून अधिवेशन फक्त दोन दिवसांचे असेल असे जाहीर करण्यात आले. परंतु तिघाडी सरकारमध्ये असलेली धुसफूस इतकी प्रचंड होती की एखादी गफलत सरकारच्या मुळावर येऊ शकते, अशी भीती सरकारच्या धुरीणांना अस्वस्थ करीत होती. प्रताप सरनाईकांच्या लेटर बॉम्बमुळे शिवसेनेत सारे काही आलबेल नाही याची झलक मिळाली. पारोळ्याचे शिवसेनेचे आमदार चिमणराव पाटील यांनी पालकमंत्री असलेल्या गुलाबराव पाटील यांच्यावर हल्लाबोल करून खळबळ उडवली. ते भाजपाच्या मार्गावर आहेत अशी चर्चा आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले गुडघ्याला बाशिंग बांधून सज्ज आहेत. त्यांनी मुख्यमंत्री बनण्याची इच्छा व्यक्त करून उद्धव ठाकरे यांची झोप उडवली आहे. अशोक चव्हाण आणि बाळासाहेब थोरात या काँग्रेस नेत्यांमध्ये विस्तव जात नाही अशी परीस्थिती आहे. ठाकरे सरकारचे मार्गदर्शक शरदचंद्र पवार आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये संवाद नाही, त्यामुळे शिवसेनेचे खासदार ‘महाभारतातील योद्धे’ संजय राऊत सध्या दोघांमध्ये निरोप्याचे काम करतायत. भेटायचे झाले तर ८० वर्षाच्या पवारांना मुख्यमंत्र्यांना भेटायला मातोश्रीवर यावे लागते, अशी त्यांची हतबलता आहे. तिन्ही पक्षांची अशी स्थिती आहे. त्यामुळे १७० चा आकडा हाती असून सरकार जायंण्ट व्हीलवर बसल्यासारखे स्थिर आहे.
अधिवेशना दरम्यान, विरोधकांना हलताच येऊ नये म्हणून लक्षवेधी, तारांकीत प्रश्न आदी संसदीय आयुधे काढून घेण्याचा फतवा काढण्यात आला. केवळ पुरवणी मागण्यांची परवानगी देण्यात आली. अशी जय्यत तयारी करून ठाकरे सरकार थांबले नाही. विधानसभा अध्यक्षांच्या चेंबरमध्ये शिवीगाळ केल्याचा आरोप करून भाजपाच्या १२ आमदारांचे एक वर्षासाठी निलंबन करण्यात आले. शिवी देणारा शिवसेनेचा आमदार होता, पण विकेट भाजपाच्या आमदारांची काढण्यात आली. १२ जणांच्या यादीवर नजर फिरवली की सहज लक्षात येईल की ठाकरे सरकारला सतत धारेवर धरणाऱ्यांची नावे यात आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर जळजळीत टीका करणारे, सरकारला धारेवर धरणारे मुंबई भाजपाचे प्रभारी अतुल भातखळकर, ऍड.आशिष शेलार, योगेश सागर, राम सातपुते यांच्यासारख्या आमदारांचा समावेश आहे. यांना सभागृहातून बाहेर काढले की टीकेची धार कमी होईल असा हिशोब या निलंबनामागे आहे. विधानसभा अध्यक्ष निवडीची किनारही या निलंबनाला आहे. राज्य सरकारमध्ये सामील असलेल्या तीन पक्षांमध्ये असलेली धूसफूस, पक्षांतर्गत कलह इतके वाढलेत की असंतुष्ट गुप्त मतदानाच्या वेळी दगाफटका करून सरकार खाली खेचतील अशी भीती सत्ताधाऱ्यांना वाटते आहे. त्यातूनच निलंबनाची खेळी खेळण्यात आली. शिवी दिल्याच्या आरोपावरून १२ आमदारांचे निलंबन केल्यानंतर एक जुना व्हीडीयो समाज माध्यमांमध्ये व्हायरल झाला. हा व्हीडीयो राजकारणाचा घसरता स्तर दाखवणारा आहे.
भाजपाने निलंबनाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार असे जाहीर केले आहे. सभागृहाबाहेरील घटनेशी संबंध असलेले हे निलंबन कायद्याच्या कसोटीवर टीकणे कठीण आहे. जरी ते टीकले तरी फार फार तर आजचे मरण उद्यावर असे म्हणता येईल. भाजपाने विधीमंडळाच्या पायरीवर अभिरुप विधानसभेचे आयोजन करून ठाकरे सरकारला संघर्ष संपला नसल्याची चुणूक दाखवली आहे. संख्याबळ आणि कुरघोडीचे राजकारण करून सरकार पाच वर्ष रेटता येईल असा ठाकरेंचा हिशोब आहे, परंतु युद्धाचे निर्णय संख्येवर कधीच अवलंबून नसतात, रणनीती महत्वाची असते. महाभारताच्या युद्धाने हे सिद्ध केलेले आहे. राज्यात एका नव्या महाभारताची मुहुर्तमेढ या अधिवेशनाने रचली आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
