राज्याच्या विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन पाच आणि सहा जुलैला होत आहे. या अधिवेशनात संपूर्ण दिवस उपस्थित राहायच आहे. अधिवेशनात पुरवणी मागण्या शासकीय कामकाज आणि पुरवणी विनियोजन विधेयके यावर चर्चा मतदान करून मंजूर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या सर्व आमदारांनी संपूर्ण अधिवेशन पूर्ण दिवस उपस्थित राहिले पाहिजे, असा पक्षादेश व्हीप शिवसेनेचे प्रतोद आमदार सुनील प्रभू यांनी शिवसेना विधिमंडळ पक्षनेते कार्यालयाद्वारे शिवसेनेच्या आमदारांना जारी केला आहे.
विधिमंडळाचं अधिवेशन ५ आणि ६ जुलै रोजी होत आहे. अधिवेशनात उपस्थित राहण्यासाठी शिवसेनेच्यावतीनं सर्व आमदारांना व्हीप काढण्यात आला आहे. विधिमंडळाच्या नियमित कामकाजासोबत या अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षाची निवड होण्याची शक्यता असल्यानं सेनेच्या या व्हिपला महत्व प्राप्त झालं आहे. मराठा आरक्षण, ओबीसींचं स्थानिक स्वराज संस्थांमधील रद्द झालेलं अतिरिक्त आरक्षण, कोरोना रुग्णसंख्या, कोरोना लसीकरण, अनिल देशमुख प्रकरण, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, दुधाचे घटलेलं दर यामुळे विरोधी पक्ष भाजपा सभागृहात आक्रमक होण्याची शक्यता असल्यानं शिवसेनेनं देखील दक्षता म्हणून त्यांच्या आमदारांना व्हीप बजावला असल्याचं कळतंय.
राजकीय पक्षांनी संसद किंवा विधीमंडळात ‘व्हीप’ जारी केला असं आपण बऱ्याचदा ऐकतो. पण व्हीप जारी करणं म्हणजे नेमकं काय असतं? हा प्रश्न बऱ्याच जणांना पडतो. व्हीपचा चा सोप्या आणि साध्या भाषेतील अर्थ घ्यायचा झाल्यास, पक्षशिस्तीचं पालन करणे, असा होतो.
सभागृहांचं कामकाज उंचावण्यासाठी सभापती, अध्यक्ष जसे महत्त्वाचे असतात, तसेच विरोधी पक्षनेते महत्त्वाचे असतात. याशिवाय विविध पक्षांचे गटनेते किंवा प्रतोदही त्या-त्या सभागृहात प्रतिनिधित्व करत असतात. संसदीय कार्यप्रणालीत मुख्य प्रतोद (चीफ व्हीप) आणि प्रतोद (व्हीप) यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. व्हीपची संकल्पना ब्रिटिशकालीन आहे.
हे ही वाचा:
ठाकरे सरकारमध्ये पब,डिस्को,बारना सवलतींचा प्रसाद आणि गणपती उत्सव बंदिवासात
सेंट्रल विस्टा विरोधकांना सर्वोच्च न्यायालयाचा पुन्हा दणका
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तारखा ठरल्या
संसदीय कामकाजात व्हीप म्हणजे शिस्त होय. प्रत्येक राजकीय पक्षाचा एक व्हीप (प्रतोद) असतो. आपल्या पक्षाच्या सर्व आमदारांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम या व्हीपने करायचे असते. लोकसभेत किंवा विधानसभेत एखाद्या महत्त्वाच्या विषयावर मतदान व्हायचे असेल आणि संबंधित पक्षाने सरकारच्या बाजूने अथवा विरोधात मतदान करायचा निर्णय घेतला असेल, तर त्याबाबतचा आदेश व्हीपमार्फत जारी करण्यात येतो.
