कोरोना संकटामुळे रुळावरून घसरलेली अर्थव्यवस्था पुन्हा मार्गावर आणण्यासाठी मोदी सरकारकडून आगामी काळात बड्या निर्णयांची शक्यता आहे. यापैकी एक म्हणजे सरकारी बँकांचे खासगीकरण. येत्या काही वर्षांमध्ये या माध्यमातून मोठ्याप्रमाणात निधी उभारण्याची मोदी सरकारची योजना आहे. त्यादृष्टीने केंद्रात सध्या वेगवान हालचाली सुरु आहेत.
केंद्रीय सचिवांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीत नुकतीच एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. यामध्ये बँकांच्या खासगीकरणासंदर्भात विविध प्रशासकीय बाबींवर चर्चा झाली. आता थोड्याच दिवसांत बँकांच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मांडला जाऊ शकतो.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाचे संकेत दिले होते. त्यादृष्टीने गुरुवारी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत नीती आयोगाने बँकांच्या खासगीकरणासंदर्भात सुचविलेल्या पर्यायांवर चर्चा झाली. लवकरच ही उच्चस्तरीय समिती कोणत्या सरकारी बँकांचे खासगीकरण करायचे, हे निश्चित करेल. त्यानंतर हा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे मांडला जाईल.
केंद्र सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीमध्ये आर्थिक विभाग, महसूल, राजस्व, कॉर्पोरेट, कर आणि विधी विभागातील सचिवांचा समावेश आहे. सरकारी बँकांच्या स्थितीचा पूर्णपणे आढावा घेऊन खासगीकरणासाठी शिफारशी करण्यात येतील. सूत्रांच्या माहितीनुसार, येत्या काही दिवसांमध्ये सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओवरसीज बँकेचे खासगीकरण होण्याची दाट शक्यता आहे.
आयडीबीआय बँकेतील निर्गुंतवणूक प्रक्रियेसाठी केंद्र सरकारने कायदेशीर आणि व्यावहारिक सल्लागार नियुक्त करण्यासाठी प्रस्ताव मागवले आहेत. यंदाच्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून १.७५ लाख कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यादृष्टीने आता केंद्राने आयडीबीआय निर्गुंतवणूक प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. गेल्याच महिन्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळात या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानुसार केंद्र सरकार आणि एलआयीकडून आयडीबीआय बँकेतील हिस्सेदारी विकण्यात येणार आहे.
हे ही वाचा:
भारताने केली अग्नी प्राईम क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी
बंगलोसेनेतील अजून एका नेत्याचा अनधिकृत बंगला?
ट्विटरने पुन्हा जम्मू-काश्मीर आणि लडाख भारतापासून वेगळा दाखवला
रेस ट्रॅकवर गाड्या का आणल्या? याचे थक्क करणारे स्पष्टीकरण
ही संपूर्ण प्रक्रिया योग्यरित्या पार पाडण्यासाठी आता केंद्र सरकार कायदेशीर आणि व्यावहारिक सल्लागाराचा शोध घेत आहे. जेणेकरून या व्यवहारात कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन होणार नाही. यासाठी केंद्र सरकारने १३ जुलैपर्यंत संबंधितांना आपला प्रस्ताव सादर करण्याची मुदत दिली आहे.
