अभिनंदन! अभिनंदन!! अभिनंदन!!!
आता महाविकास आघाडीचे सरकार अत्यंत वेगाने कामाला सुरुवात करणार आहे, असे कळते. हो, त्याला कारणही तसेच आहे. कालच पुण्यातील म्हाळुंगे-बालेवाडी येथील क्रीडानगरीत सरकारने थेट आपल्या गाड्याच अथलेटिक्स ट्रॅकवर उतरविल्यामुळे आता सरकारची गाडी वेगाने धावणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. आपल्याला यश मिळवायचे तर आपली वाटचाल योग्य ट्रॅकवर होणे अत्यंत आवश्यक असते. ती नसेल तर भरकटण्याची शक्यता असते. हे लक्षात ठेवूनच सरकारमधील काही मंत्री या क्रीडासंकुलाच्या ट्रॅकवर गाडीसह अवतरले.
कोरोनामुळे सध्या स्टेडियम्स, क्रीडासंकुले ओस पडली आहेत, अशा परिस्थितीचा फायदा उठवत रिकाम्या ट्रॅकवर आपणच आपला वेग वाढवून घ्यावा, असे सरकारच्या मनात आले असेल तर त्यात चुकीचे असे काहीही नाही. सरकारी वाहने या ट्रॅकवर खरे तर नियमित आणली गेली पाहिजेत. त्यामुळे सरकारी कामांचा, मंत्र्यांचा, नेत्यांचा कमी झालेला वेग वाढण्यास मदत होईल. या क्रीडासंकुलात क्रीडाविद्यापीठाच्या तयारीसाठी आढावा बैठक आयोजित करण्यात आल्याचे कळते. ती बैठक किंवा त्यातील विचारांचा ट्रॅक चुकू नये, या उद्देशाने कदाचित गाड्या ट्रॅकवर आणल्या गेल्या असतील, अशी शक्यता आहे. आगामी काळात हे क्रीडाविद्यापीठ तयार झालेच तर मंत्र्यांना गाड्या आणण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून एखादा असाच गुळगुळीत ट्रॅक बांधण्यात यावा, याचा विचार सरकारने नक्कीच करावा. केवळ खेळाडूंनीच ट्रॅकवर धावायचे आणि ज्यांनी ते बांधले त्या सरकारच्या मंत्र्यांनी खडबडीत रस्त्यांवरून चालायचे म्हणजे जरा अतिच झाले.
हे ही वाचा:
पाच राज्यांतील निवडणुकांसाठी भाजपने कसली कंबर
रंगेल हंटर बायडनचं पितळ उघडं पडलं
जम्मू काश्मीरनंतर लडाखच्या नेत्यांसोबत केंद्राची बैठक
रावेरखेडी येथे होणार थोरल्या बाजीराव पेशव्यांचे स्मारक
या मंत्रिगणांपैकी कुणालाही लिफ्टने वर चढावे लागू नये म्हणून थेट ट्रॅकवरून त्यांच्या गाड्या संकुलात आणल्या गेल्या त्याचा अनेकांना राग आल्याचे कळते. इथे संकुलाबाहेरच्या खड्ड्यांनी भरलेल्या रस्त्यांवर गाड्या चालविताना काय करामती कराव्या लागतात हे या टीकाकारांना काय कळणार. मग एका गुळगुळीत ट्रॅकवर काहीवेळ गाडी चालवली तर त्यात वाईट वाटण्यासारखे काय आहे एवढे? खरे तर, खेळाडूंना आता अशा खड्डेयुक्त रस्त्यांवर धावायला लावणे गरजेचे आहे. ऑलिम्पिक वगैरेसारख्या आव्हानात्मक स्पर्धांत भाग घ्यायचा म्हणजे अशा गुळगुळीत ट्रॅकवर धावायचे असते का? म्हणूनच त्यांना उंचसखल रस्त्यांवर धावण्याचा सराव करू द्या. अशा गुळगुळीत ट्रॅकवर मंत्र्यांच्या, नेत्यांच्या गाड्या चालविण्याची परवानगीच सरकारने जीआर काढून द्यायला हवी.
या ट्रॅकवर गाड्या चालविल्यामुळे म्हणे ट्रॅक खराब होईल आणि कोट्यवधीचे नुकसान होईल, असा खवचट आरोप कुणीतरी केला. अशा आरोपांना अजिबात किंमत देऊ नका. ट्रॅक खराब झाला तर पुन्हा बांधता येईल, पण मंत्र्यांच्या निर्णयाचा ट्रॅक चुकला तर महाराष्ट्राचे होणारे नुकसान कित्येक पटींत असेल. तेव्हा असे आरोप करणाऱ्यांनी एकदा आपला ट्रॅक-रेकॉर्ड तपासून पाहावा. कुणीतरी पत्रकाराने असे म्हटले की, म्हणे स्टेडियमचा वापर खेळाशिवाय अन्य कशासाठीही करता कामा नये. हे काय बोलणे झाले का? राजकारण हा सुद्धा एक पटावरचा खेळच आहे. तो खेळण्यासाठी, त्याच्या सरावासाठी जर सरकार ट्रॅकवर उतरले तर त्यात वावगे काय? मंत्र्यांनाही कुणीतरी प्रश्न केला की, हे असे ट्रॅकवर गाडी आणणे योग्य आहे का तर त्यांनी हसून प्रश्नाला हुलकावणी दिली. ठीकच केले त्यांनी. हसण्यावारी नेण्यासारखाच हा प्रश्न होता. समजा उद्या ट्रॅक खराब झालाच तर एखादा पेव्हर ब्लॉक टाकून तो ट्रॅक पूर्ववत करता येईल. त्यात काय एवढे?
विरोधकांनी तर यावर वात्रट प्रतिक्रिया दिली आहे की, विरोधकांच्या घणाघाती आरोपांपासून पळ कसा काढता येईल, याचा सराव करता यावा म्हणून सरकार ट्रॅकवर उतरले असावे. असे आरोप विरोधकांना शोभत नाहीत. असो. सरकारला पुन्हा शुभेच्छा.
मविआ
(अर्थात, महेश विचारे आपला)
