दहावीचा निकाल जाहीर करण्यासाठी राज्य सरकारने तारीख जाहीर केली, शाळा सुरूही झाल्या आहेत. पण हे शिक्षक शाळेत जाणार कसे? शिक्षकांसाठी लोकल प्रवास बंद असल्यामुळे त्यांना तिकीट दिले जात नाही. शिक्षकांनी मात्र या सर्वांवर एक मार्ग अवलंबला सविनय कायदेभंगाचा. कायद्याला झुगारून देत आता शिक्षकांनी लोकलने प्रवास करण्यास सुरुवात केली आहे. दंड भरून शिक्षक रेल्वेने शाळेत जात आहेत.
अंतर्गत मूल्यमापनासाठी शिक्षकांना सोमवारपासून शाळेत हजर राहायचे होते. लोकल तिकीट नाकारल्याने काही शिक्षक स्टेशनवरूनच घरी परतले. काही शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांनी पदरचे ८०० ते १००० रुपये खर्च करून शाळा गाठली. तर काही शिक्षक लोकलने प्रवास करून दंड भरून शाळेपर्यंत पोहचले. शाळेत शिक्षकांसाठी १०० टक्के उपस्थिती बंधनकारक करण्यात आली आहे. पण उपस्थित राहण्यासाठी लोकलचा प्रवास मात्र खुला नाही. त्यामुळे बस, टॅक्सी करून शिक्षकांना शाळेत हजर राहावे लागत आहे.
हे ही वाचा:
अँटालिया प्रकरणी एनआयएकडून दोघांना अटक
नागपुरमध्ये आशा वर्कर्सचे आंदोलन सुरु
अयोध्येतील राम मंदिरासाठी राजस्थानातील गुलाबी दगडाच्या खाणकामाला सुरूवात
लोकल बंद असल्यामुळे शाळेपर्यंत पोहोचताना शिक्षकांना कसरत करावी लागत आहे. मुंबईतील बहुतांशी शाळांमधील शिक्षक हे मुंबईबाहेरून शाळेमध्ये येतात. शिक्षकांसोबत काम करणारा कर्मचारी सुद्धा मुंबईबाहेरूनच येतो. याकरता लोकल ट्रेननेच या शिक्षकांना ये-जा करावी लागते. कर्मचारी बदलापूर, कर्जत, कसारा, अंबरनाथ, टिटवाळा या भागातून येतात.
शिक्षक शाळेतच वेळेवर पोहोचले नाही तर, दहावीच्या निकालावर परिणाम होईल, अशी शाळांना भीती होती. त्यामुळेच किमान शिक्षकांना लोकल रेल्वेने प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी शिक्षकांकडून करण्यात आली होती. परंतु सरकारला मात्र या कशाचीही पर्वा नाही. शिक्षकांना रेल्वे तिकीट नाकारल्यावर त्यांनी तिकीट घरासमोर सेल्फी काढून सेल्फी आंदोलनचा मार्गही अवलंबिला होता. तिकीट मागण्यासाठी गेले असता शिक्षकांनी त्यांच्याजवळ असलेले परिपत्रक दाखवूनही शिक्षकांना तिकीट नाकारण्यात आले होते.
नववीचे त्याच जोडीला दहावीचे अंतर्गत मूल्यांकनाचे गुण शाळेत असल्यामुळे हे काम घरी बसून होण्यासारखे नाही. शिवाय ज्या विद्यार्थांकडे इंटरनेट सारख्या सुविधांचा अभाव आहे, अशा विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षकांनाच पोहोचावे लागणार आहे. त्यामुळे सध्या शिक्षकांची जबाबदारी खूप वाढलेली आहे. दरम्यान आमदार कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षक भारतीच्या शिष्टमंडळाने शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची भेट घेऊन हा प्रश्न मांडला आहे.
