केंद्राच्या कोरोनाकाळातील कामगिरीवर विरोधी पक्ष म्हणजेच कॉंग्रेस सतत काही ना काही आक्षेप घेत असते. अनेक प्रश्न या कॉंग्रेस पक्षश्रेंष्ठींना आणि नेत्यांना पडतात. परंतु एका प्रश्नाचे उत्तर मात्र आजपर्यंत कुठल्याही कॉंग्रेस नेत्याने दिलेले नाही तो प्रश्न म्हणजे राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांनी लस घेतली का? किंवा घेणार का?
केंद्राच्या धोरणावरून या ना त्या कारणाने कॉंग्रेस सतत टिका करताना दिसत असते. त्यामुळेच आता लसीसंदर्भातील असा हा प्रश्न उपस्थित केलेला आहे संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी.
भारतीय बनावटीच्या लसींवर विश्वास नसल्यामुळे कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी लस घेतली नाही का असा प्रश्नच आता त्यांनी मांडला आहे. केंद्राद्वारे जानेवारीपासून लसीकरणाला सुरुवात झाली. तेव्हा एकूणच लसीकरण मोहीमेबाबत कॉंग्रेस नेत्यांनी बरेच प्रश्न उपस्थित केले होते. कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी साथीच्या कोरोना महामारीच्या विरूद्ध देशाचा लढा सुरु असताना, यामध्ये विरोधी पक्षाने कायमच खोडा घातलेला असल्याचे यावेळी म्हटले.
हे ही वाचा:
…आणि त्यांच्या शरीराला चिकटले चमचे, नाणी
दोन महिला मॅनहोलमध्ये पडल्या; पालिकेचे दावे पडले उघडे
चीनच्या लशीला सौदी अरेबियातही किंमत नाही
तुमच्या खांद्यावर निष्पाप प्रेतांचे ओझे वाढतेय… जरा चाड बाळगा
सोनिया यांच्यासह राहुल गांधी तसेच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यासारख्या अनेक नेत्यांनी केंद्राच्या कामामध्ये खोडा घातला. यावरून केवळ हेच सुचित होते की, विरोधी पक्ष लसीकरण मोहिमेत खंड पडावा म्हणूनच राजकारण करत होते, असेही यावेळी प्रसाद यांनी मत व्यक्त केले.
प्रसाद म्हणाले की, १८ ते ४४ वयोगटातील मुलांना लसी देण्याची परवानगी देण्यात आली तेव्हा नवीनच टूम समोर आली. लस वाटप आणि लसी घेण्याची परवानगी राज्यांना मिळावी असे पत्रच राहुल गांधीनी लिहीले. एकूणच काय तर सर्व केवळ केंद्राला विरोध करायचा म्हणूनच खेळ सुरु होता. १२ मे रोजी सोनिया, शरद पवार, बॅनर्जी आणि अन्य विरोधी पक्ष नेत्यांनी पंतप्रधानांना असे लिहिले होते की, लसी केंद्रानेच घ्याव्यात. समोरची परिस्थिती हाताळण्याची क्षमता नसणारे विरोधी पक्षाने लगेच यू टर्नही लगेच घेतला.
विरोधी पक्षाने कायमच लसीकरण मोहिम रोखण्यासाठी असंख्य प्रयत्न केले. खासकरून कॉंग्रेसशासित राज्यामध्ये तर लसीकरणामध्ये अनेकांनी केवळ राजकारणच केले. एकीकडे राजस्थानमधील कॉंग्रेस शासित राज्यांमध्ये लसी पुरण्यात आल्या. पंजाबमध्ये तर लसींचा साठा खासगी रुग्णालयाकडे वळविण्यात आला.
