महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांची लूट करुन विमा कंपन्या मालामाल केल्या आहेत. भाजप नेते आणि माजी कृषी मंत्री अनिल बोंडे यांनी हा आरोप केला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारनं निकष बदलल्यामुळं शेतकऱ्यांना कमी प्रमाणात नुकसानभरपाई मिळाल्याचं देखील अनिल बोंडे म्हणाले.
खरिप २०१९ मध्ये देवेंद्र फडणवीसाच्या सरकारनं पीक विमा कंपन्या सोबत केलेल्या करारानुसार ८५ लाख शेतकऱ्यांना ५७९५ कोटी रुपयाचा लाभ मिळाला होता. परंतु २०२० च्या खरिप हंगामाकरिता उद्धव ठाकरे सरकारनं विम्याचे निकष बदलले. उंबरठा उत्पादन कमी केले आणि त्यामुळे महाराष्ट्रात खरिप २०२० मध्ये फक्त ७४३ कोटी रुपये पीक विमा नुकसानभरपाई वाटप आज पर्यंत शेतकऱ्यांना करण्यात आली, असं अनिल बोंडे म्हणाले.
विमा कंपन्यांना मात्र उद्धव ठाकरे सरकारच्या आशीर्वादाने ४२३४ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा झाला आहे, असा खळबळजनक आरोप भाजपा किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अनिल बोंडे अमरावतीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी तुम्हाला अर्ज करायचा असल्यास तुम्हाला ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पद्धतीनं अर्ज करता येईल. राज्य सरकारकडून खरिप आणि रब्बी हंगामासाठी जाहिरात दिली जाते. या योजनेसाठी अर्ज करणं हे ऐच्छिक असून बंधनकार नाही. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा अर्ज तुम्हाला बँकेच्या शाखेमध्ये उपलब्ध होईल किंवा विमा योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटवर उपलब्ध होईल. pmfby.gov.in या वेबसाईटवर अर्ज दाखल करता येईल.
अर्जदार शेतकऱ्याचा फोटो, ओळखपत्राचा पुरावा,शेतीची कागदपत्र, शेतात पेरणी किंवा लागवड केल्याचं पुरावा हा दाखला सरपंचाकडून घेऊ शकता.
हे ही वाचा:
मोदींच्या घोषणेने ग्लोबल टेंडरची हवाच काढली
२० जुलैला जेफ बेझोस अंतराळात झेप घेणार
केमिकल कंपनीत काल, तर आज गोडाऊनने पेट घेतला
नव्या कोरोना रुग्णांची संख्या लाखापेक्षा कमी
गेल्या काही दिवसांमध्ये ९ लाख ३० हजार शेतकऱ्यांचे दावे फेटाळण्यात आले होते. यामुळं शेतकऱ्यांनी काही गोष्टी ध्यानात ठेवल्या पाहिजेत. मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक आपत्ती आल्यास नुकसानीचे दावे करण्याची गरज नसते. मात्र, अतिवृष्टी, वादळ, ढगफुटी, अवकाळी पाऊस या संकंटांच्या वेळी पीक काढल्यानंतर झालेल्य नुकसानीची पाहणी विमा उतरवलेल्या क्षेत्राच्या आधारावर केली जाते. त्यासाठी अशावेळी शेतकऱ्यांना नुकसानीबद्दल माहिती द्यावी लागते.
