महाराष्ट्राचे विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे. ठाकरे सरकारने पुन्हा एकदा ओबीसींवर अन्याय केला असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून फडणवीस यांनी मविआ सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत. ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आल्याचा घणाघात फडणवीसांनी केला आहे.
शनिवार, २९ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वाचा निकाल देताना स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवले आहे. यासंदर्भातील ठाकरे सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालायने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. यावरूनच सध्या राज्याचे राजकारण तापले असून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांना एक खरमरीत पत्र लिहून सरकारवर हल्ला चढवला आहे.
हे ही वाचा:
ठाकरे सरकारमधील अनेक मंत्र्यांचा मराठा आरक्षणाला विरोध
चंद्रपूरनंतर ‘या’ जिल्ह्यातील दारूबंदी उठवणार
गोपीचंद पडळकरांचा उद्धव ठाकरेंविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात देवेंद्र फडणवीस लिहितात की सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाची पुनर्विचार याचिका फेटाळणे हे फक्त आणि फक्त ठाकरे सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्ष्यामुळे आणि नाकर्तेपणामुळे झालेले आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणात मविआ सरकारने अजिबात गांभीर्याने घेतले नाही. या संदर्भातील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असताना सरकारने १५ पैकी ८ वेळा फक्त तारीख मागितली असल्याचे फडणवीसांनी नमूद केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच्या एका सुनावणीत असे निर्देशित केले होते की सदर आरक्षणाच्या संदर्भात मागासवर्गीय आयोग गठीत करून तसेच इम्पेरिकल डाटा तयार करूनच आरक्षणाचे समर्थन करता येईल. पण तरीही शासनाकडून या संबंधीची कोणतीही कारवाई झाली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात पुढील कारवाई स्पष्टपणे विदित केली असतानाच सरकारकडून मात्र फक्त वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबले गेले.
फडणवीसांच्या सूचनांकडेही सरकारचे दुर्लक्ष
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आपण सरकारला सूचना करूनही सरकारने दुर्लक्ष केल्याचे म्हटले आहे. ५ मार्च २०२१ मध्ये मी सभागृहात हा विषय मांडला, आपल्याकडे बैठक झाली. या बैठकीत ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी मागासवर्गीय आयोग गठीत करावा लागेल तसेच इम्पेरिकल डाटा सुद्धा तयार करावा लागेल तरच हे आरक्षण टिकू शकेल असे आपण स्पष्टपणे सांगितल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले आहे. असे न झाल्यास ओबीसी समाजावर फार मोठा अन्याय होईल हे देखील सरकारला लक्षात आणून दिले होते. तर या बैठकीला उपस्थित महाधिवक्ता, विधी आणि न्याय विभागाचे सचिव आणि ग्रामविकास विभागाचे माजी सचिव यांनी सुद्धा हे बाजू उचलून धरली होती असे फडणवीस यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.
तर यानंतरही वारंवार पत्रव्यवहार करून सरकारला या विषयी स्मरण करून दिल्याचा दावा फडणवीसांनी केला आहे. पण राज्य सरकारने कोणतीच कारवाई केली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेली कोणतीही कारवाई न करता राज्य सरकारकडून फक्त फेरविचार याचिका दाखल केली गेली. त्यामुळे हे आरक्षण टिकले नाही. ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेचे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आल्याचे फडणवीसांनी म्हंटले आहे.
तर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेली कारवाई पूर्ण करत ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात कार्यवाही करावी आणि आरक्षण पुनर्स्थापनेसाठी आवश्यक ती पाऊले उचलावीत अशी मागणी फडणवीस यांनी केली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारचा ओबीसींवर पुन्हा अन्याय!
मराठा आरक्षणापाठोपाठ ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात!!
वारंवार पाठपुरावा, पत्रव्यवहार करूनही राज्य सरकार निद्रिस्त होते!!!
आता तरी नाकर्तेपणा सोडा आणि जागे व्हा!!!! pic.twitter.com/dSD9kBAsw8
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 29, 2021
