‘६ कोटी रुपये नक्की कोणाकडे जाणार होते? सरकारने उत्तर द्यावे’ असा सवाल विचारत भारतीय जनता पार्टीचे आमदार राम कदम यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे. सोशल मीडियावर प्रचार-प्रसिद्धीसाठी बाह्य कंपनीला सहा कोटी रुपये देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारकडून घेण्यात आला होता. पण जनता आणि विरोधी पक्ष यांच्या टीकेमुळे अखेर सरकारला हा निर्णय रद्द करायला लागला. पण असे होऊनही विरोधक मात्र आक्रमक होऊन ठाकरे सरकारला कोंडीत पकडण्याच्या प्रयत्नात दिसत आहेत.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यालयाचा सोशल मीडिया हाताळण्यासाठी कोणत्याही बाह्य कंपनीची आवश्यकता नाही असे म्हणत या संबंधीचा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले आहे. उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या सोशल मीडिया हाताळणीचे काम एका बाह्य कंपनीला देण्याचा शासन निर्णय बुधवार, १२ मे रोजी महाराष्ट्र सरकारने घेतला होता. त्यासाठी सरकारी तिजोरीतून वर्षकाठी अंदाजे ६ कोटींच्या आसपासचा खर्च केला जाणार होता. पण सरकारच्या या उधळपट्टीवर राज्यभरातून टीकेची झोड उठल्यानंतर सरकारला उपरती होऊन हा निर्णय रद्द केला जाणार आहे. समाज आणि समाज माध्यमे यातून निर्माण झालेल्या दबावामुळेच अवघ्या काही तासांत हा निर्णय रद्द केला गेला आहे.
हे ही वाचा:
भाजपाच्या प्रभावाने करदात्यांचे कोट्यवधी रुपये वाचले
भारताने इस्रायलविरोधी भूमिका घ्यावी-काँग्रेस
महाराष्ट्र मॉडेल अनुसरा, पीआर आणि सोशल मीडियासाठी पैसे उधळा
‘सोशल’ दबावामुळे अखेर ‘सोशल’ उधळपट्टीचा निर्णय रद्द
पण असे असले तरी भाजपा नेते मात्र या मुद्द्यवरून सरकारची खरडपट्टी करताना दिसत आहेत. भाजपा नेते आमदार अतुल भातखळकर, आमदार राम कदम यांनी ठाकरे सरकारवर हल्ला चढवला आहे. राम कदम यांनी ट्विटरवरून ठाकरे सरकारला सवाल केला आहे. हे ६ कोटी रुपये नक्की कोणाला जाणार होते? असे कदम यांनी विचारले आहे. हा पैसा सोशल मीडियावर सरकारची वाह वाह करणाऱ्या सेलिब्रिटीजना दिला जाणार होता का? याचे सरकारने उत्तर द्यावे असे राम कदम यांनी म्हटले आहे.
6 कोटी social media वर खर्चाचा आदेश रद्द करावा लागला
मात्र हा पैसा social media वर सरकारची वाह वाह करणार्‍या सिलेब्रिटीज ला जाणार होता ?
की कोणाकडे ? सरकारने ह्याचे उत्तर द्यावे
— Ram Kadam – राम कदम (@ramkadam) May 13, 2021
