१२ तासांची प्रदीर्घ चर्चा, केंद्र आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची देवाणघेवाण, आणि अनेक मुद्द्यांवर मतदान – अखेर लोकसभेत वक्फ (सुधारणा) विधेयक २०२५ मंजूर करण्यात आले. ते मंजूर होण्याआधी मोठा गोंधळ झाला. २८८ मतं बाजूने आणि २३२ विरोधात पडल्यावर, मध्यरात्रीनंतरही चाललेल्या दीर्घ चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आणि आता ते राज्यसभेच्या चाचणीला सामोरे जाणार आहे.
वक्फ विधेयकावर तीव्र वाद
सरकारने हे विधेयक मांडताना असा आरोप केला की, विद्यमान वक्फ कायद्यात २०१३ मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने तुष्टीकरणाच्या राजकारणासाठी बदल केले होते. हा आरोप अनेकदा केला गेला, विशेषतः केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधकांवर “गैरसमज पसरवत आहेत” असा आरोप केला.
मूळतः आठ तासांसाठी नियोजित असलेली लोकसभेतील चर्चा तब्बल १२ तासांहून अधिक काळ चालली. विरोधकांनी संविधान कमकुवत करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला, तर भाजपने त्यावर “भीती निर्माण करण्याचा” आरोप ठेवला.
आरोप आणि प्रत्यारोप
चर्चेच्या सुरुवातीलाच एनडीए आणि त्यांच्या सहयोगी पक्षांनी विधेयकाच्या समर्थनासाठी एकजूट दाखवली, तर इंडिया आघाडीने ते “असंवैधानिक” असल्याचे सांगत कडाडून विरोध केला.
विरोधकांच्या गदारोळाच्या दरम्यान, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी हे विधेयक संसदेत सादर केले आणि त्याचे नाव “संयुक्त वक्फ व्यवस्थापन सशक्तीकरण, कार्यक्षमता आणि विकास (UMEED) विधेयक” असे ठेवण्यात येईल, असे जाहीर केले.
रिजिजू यांनी विधेयकाचे समर्थन करताना सांगितले की, वक्फ बोर्डांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणण्यासाठी हे आवश्यक आहे आणि मुस्लिम समाजाच्या जमीन किंवा मशिदींवर कोणताही हक्क काढून घेतला जाणार नाही.
हे ही वाचा:
चीनची चाटुगिरी फळली नाही, राहुलना चीनी चापट…
सद्सदविवेकबुद्धी ज्यांची जागृत आहे ते विधेयकाला समर्थन करतील, विशेषतः उबाठा वाले!
वक्फमध्ये कोणताही गैर-मुस्लिम येणार नाही, विरोधकांनी भीती पसरवली!
काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई यांनी यावर ‘४-डी’ आरोप करत सांगितले की, हे विधेयक संविधानाचे कमजोर करेल, अल्पसंख्याक समाजाची बदनामी करेल, भारतीय समाजात फूट पाडेल आणि अल्पसंख्यांकांना हक्कांपासून वंचित ठेवेल.
अमित शहांचे स्पष्टीकरण
दीर्घ चर्चेनंतर संध्याकाळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विधेयकाच्या एका तरतुदीवर महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी सांगितले की, वक्फ बोर्डात अविचारीपणे कोणत्याही गैर-मुस्लिमांना सहभागी करण्याचा हेतू नाही. “सर्वप्रथम, कोणताही गैर-मुस्लिम वक्फमध्ये सामील होणार नाही, हे स्पष्ट समजून घ्या… धार्मिक संस्थांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी कोणत्याही गैर-मुस्लिमांना समाविष्ट करण्याचा आमचा हेतू नाही,” असे शहा यांनी स्पष्ट केले.
विरोधी पक्षांचा सर्वात मोठा आक्षेप हा बोर्डात गैर-मुस्लिम तज्ञांना समाविष्ट करण्याच्या तरतुदीवर होता. किरेन रिजिजू यांनी ही पायरी वक्फ बोर्ड अधिक धर्मनिरपेक्ष करण्यासाठी घेतली असल्याचे सांगितले, मात्र विरोधकांनी त्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
तासांनंतर, एआयएमआयएम खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनीही विधेयकाचा कडाडून विरोध केला आणि प्रतीकात्मकरित्या ते ‘फाडले’. त्यांनी या कृतीची तुलना महात्मा गांधींच्या अन्यायकारक कायद्यांविरोधातील लढ्याशी केली. ओवैसी यांनी अनुच्छेद १४ चा दाखला देत सांगितले की, “मुसलमानांसाठी वक्फ संपत्तीवर निर्बंध असतील, पण अतिक्रमण करणारा रातोरात मालक बनेल.”
मतदान आणि पुढील प्रक्रिया
संपूर्ण चर्चेनंतर, किरेन रिजिजू यांनी १२ तासांहून अधिक काळ चाललेल्या या चर्चेवर उत्तर दिले आणि विरोधकांनी हे विधेयक “असंवैधानिक” असल्याचे म्हणणे चुकीचे असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, “भारतात मुस्लिमांसाठी कोणतीही सुरक्षित जागा नाही.” त्यांनी पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान, म्यानमार आणि श्रीलंका यांसारख्या देशांतील अल्पसंख्याक भारतात शरण येतात, याचा दाखला दिला.
यानंतर लगेचच लोकसभेत मतदान प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र, ही प्रक्रिया अनेक टप्प्यांवर झाली – विधेयकावर मतदान घ्यावे की नाही यावरही वेगळी मते नोंदवली गेली. शेवटी, अनेक फेऱ्यांनंतर, रात्री १:५७ वाजता वक्फ (सुधारणा) विधेयक २०२५ लोकसभेत मंजूर करण्यात आले.
याआधी, ऑगस्ट २०२४ मध्ये संसदेत मांडलेले “मुसलमान वक्फ (रद्द) विधेयक” देखील संमत करण्यात आले होते.
आता वक्फ विधेयकाने लोकसभा पार केली असली, तरी ते गुरुवारी राज्यसभेत आणले जाणार आहे, जिथे आठ तासांच्या चर्चेनंतर त्याचे भवितव्य निश्चित होईल.
