मागील काही दिवसांपासून वक्फ सुधारणा विधेयकावरून राजकारण पेटून उठले असून अखेर हे विधेयक बुधवार, २ एप्रिल रोजी लोकसभेत सादर केले जाणार आहे. भाजपाच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकार लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधेयक, २०२४ सादर करणार आहे. यावर चर्चा झाल्यानंतर विधेयक मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने लोकसभेत सादर केलेल्या वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला जनसेना पक्षाने पूर्ण पाठिंबा दर्शविला आहे.
आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री आणि जनसेना पक्षाचे प्रमुख पवन कल्याण यांनी पक्षाच्या खासदारांना मतदान प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे आणि वक्फ कायद्याचे आधुनिकीकरण करण्याच्या उद्देशाने असलेल्या विधेयकाच्या बाजूने मतदान करण्याचे निर्देश दिले आहेत. “केंद्र सरकार लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक मांडत आहे आणि जनसेना पक्षाने त्याला पाठिंबा दर्शविला आहे. पक्षाचा असा विश्वास आहे की या दुरुस्तीमुळे मुस्लिम समुदायाला फायदा होईल. या संदर्भात, पक्षाचे अध्यक्ष पवन कल्याण यांनी लोकसभेतील जनसेना खासदारांना निर्देश जारी केले आहेत, त्यांना मतदानात सहभागी होण्याचे आणि विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे निर्देश दिले आहेत,” असे जनसेना पक्षाने काढलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
Janasena, an ally of NDA (National Democratic Alliance), extends support to the Waqf (Amendment) Bill
The party believes that this amendment will benefit the Muslim community. In this regard, party president Pawan Kalyan has issued directives to Jana Sena MPs in the Lok Sabha,… pic.twitter.com/LD6AO6F9ZT
— ANI (@ANI) April 2, 2025
३१ सदस्यांचा समावेश असलेल्या संयुक्त संसदीय समितीने वक्फ कायद्याशी संबंधित सुधारणांचा आढावा घेतला. संबंधित गट, बुद्धिजीवी आणि प्रशासन तज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर, हे विधेयक तयार करण्यात आले. या दुरुस्तीचा उद्देश ब्रिटिश काळातील वक्फ कायद्याचे आधुनिकीकरण करणे आणि व्यापक फायदे मिळविण्यासाठी ते सध्याच्या गरजांशी जुळवून घेणे आहे.
वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर जेपीसीचे अध्यक्ष असलेले भाजपा खासदार जगदंबिका पाल यांनी सांगितले की, संसदेत मंजूरीसाठी सादर होणारे हे विधेयक गरीब आणि मागास मुस्लिमांना लाभदायक ठरेल. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू १९९५ च्या वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्याचे उद्दिष्ट असलेले वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूरीसाठी मांडतील. प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर हे विधेयक विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी मांडले जाईल. त्यानंतर, यावर आठ तासांची चर्चा होईल. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये लोकसभेत हे विधेयक सादर करण्यात आले होते, त्यानंतर जगदंबिका पाल यांच्या नेतृत्वाखाली पुढील विचारार्थ एक संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. वक्फ मालमत्तांचे नियमन आणि व्यवस्थापनातील समस्या आणि आव्हाने दूर करण्यासाठी १९९५ च्या वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्याचा या विधेयकाचा उद्देश आहे.
हे ही वाचा..
… म्हणून दिशा सालीयन प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे नेले जाण्याची शक्यता!
वक्फ विधेयक राष्ट्रहितासाठी का आवश्यक
वक्फ विधेयक मुसलमानांसाठी फायदेशीर
कायद्याचे नाव बदलणे, वक्फच्या व्याख्या अद्ययावत करणे, नोंदणी प्रक्रिया सुधारणे आणि वक्फ नोंदी व्यवस्थापित करण्यात तंत्रज्ञानाची भूमिका वाढवणे यासारखे बदल करून मागील कायद्यातील त्रुटी दूर करणे आणि वक्फ बोर्डाची कार्यक्षमता वाढवणे हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. वक्फ मालमत्तांचे नियमन करण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या १९९५ च्या वक्फ कायद्यावर गैरव्यवस्थापन, भ्रष्टाचार आणि अतिक्रमण यासारख्या मुद्द्यांवर दीर्घकाळ टीका होत आहे.
