भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच प्राथमिकता क्षेत्र कर्ज (PSL) मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला वेग मिळेल. तसेच, MSME, कृषी, गृहनिर्माण आणि निर्यात यांसारख्या क्षेत्रांना अधिक बळकटी मिळेल, असे एसबीआय रिसर्चच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
या आठवड्यात आरबीआयने प्राथमिकता क्षेत्र कर्जासाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली, जेणेकरून महत्त्वाच्या क्षेत्रांना अधिक बँक कर्ज मिळू शकेल. हे नवीन नियम १ एप्रिलपासून लागू होणार आहेत. अहवालानुसार, नवीन PSL दिशानिर्देशांनी गृहकर्जाच्या मर्यादा वाढवल्या आहेत, तसेच नूतनीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) कर्जासाठी पात्र उद्देशांचा विस्तार केला आहे.
हेही वाचा..
तुंगनाथ मंदिर मार्गावर जखमी युवकाचा यशस्वी बचाव केला
युवा लेखकांना मिळणार संधी; PM YUVA 3.0 कार्यक्रमाची घोषणा
मुंबईत मराठी न बोलल्याने दिला चोप
जितक्या मंदिरांचे पुरावे सापडतील तितक्या मंदिरांचे पुनरुज्जीवन करणार
शहरी सहकारी बँकांसाठी (UCBs) PSL लक्ष्य सुधारित करून ६०% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की, नवीन कर्ज मर्यादेमुळे टियर-IV/V/VI शहरांमध्ये परवडणाऱ्या घरांच्या संख्येत वाढ होईल. याशिवाय, नूतनीकरणीय ऊर्जेसाठी अधिक स्पष्ट प्राधान्य दिल्यामुळे ऊर्जा क्षेत्रात कर्जपुरवठ्याची वाढ होईल.
अहवालानुसार, मोठ्या बँकांना PSL लक्ष्य गाठण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे रस्ते प्रकल्प, बंदरे, रेल्वे, विमानतळे, ऊर्जा प्रकल्प यांसारख्या इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांना प्राथमिकता क्षेत्राचा दर्जा देणे गरजेचे आहे. आरबीआयने नुकत्याच जाहीर केलेल्या सुधारित नियमांनुसार, नुकसान झालेल्या घरांच्या दुरुस्तीसाठी गृहकर्ज मर्यादा वाढवली आहे.
अहवालानुसार, यामुळे गृहकर्ज घेतलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या घरांच्या दुरुस्तीसाठी सहज कर्ज मिळेल आणि आर्थिक भार कमी होईल. भारताचा ५०० GW नॉन-फॉसिल इंधन क्षमता आणि नेट झिरो लक्ष्य २०३० पर्यंत ५०० GW नॉन-फॉसिल इंधन क्षमता निर्माण आणि २०७० पर्यंत नेट झिरो लक्ष्य साध्य करण्याच्या दृष्टीने भारताने नूतनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्राचा विस्तार वेगाने सुरू केला आहे.
१ जुलै २०१५ रोजी आरबीआयने प्राथमिकता क्षेत्र कर्ज नियमांतर्गत सौर ऊर्जा प्रकल्प, बायोमास आधारित ऊर्जा प्रकल्प, मायक्रो-हायड्रो प्लांट आणि इतर पर्यायी ऊर्जा स्त्रोतांसाठी कर्ज मर्यादा १५ कोटी रुपये ठेवली होती. ४ सप्टेंबर २०२० रोजी ही मर्यादा ३० कोटी रुपये करण्यात आली आणि आता ती ३५ कोटी रुपये प्रति कर्जदार करण्यात आली आहे. एसबीआयच्या अहवालानुसार, गेल्या पाच वर्षांत केवळ ५ कोटी रुपयांची वाढ छोटी वाटू शकते, पण हे धोरणात्मक पाऊल नक्कीच स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्राला मदत करेल.
