‘एसबीआय रिसर्च’च्या ताज्या अहवालानुसार, अमेरिकेच्या व्यापार परस्पर टॅरिफचा भारतावर परिणाम अत्यंत कमी असेल. याचे कारण म्हणजे भारताने आपल्या निर्यात धोरणात विविधता आणली आहे आणि मूल्यवर्धन (व्हॅल्यू अ‍ॅडिशन) वर भर दिला जात आहे. तसेच, भारत नवीन पर्यायी क्षेत्रे शोधत आहे आणि युरोप ते मध्य पूर्व मार्गे अमेरिका पर्यंतच्या नवीन व्यापार मार्गांवर कार्यरत आहे. शिवाय, नवीन पुरवठा साखळी (सप्लाय चेन) अल्गोरिदम पुन्हा विकसित केले जात आहेत.
निर्यातीत अंदाजे ३-३.५ टक्के घट होण्याची शक्यता आहे, जी उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील उच्च निर्यात लक्ष्यांद्वारे भरून काढली जाऊ शकते. भारत गेल्या आठवड्यात अमेरिकेने अ‍ॅल्युमिनियम आणि स्टीलवर लादलेल्या टॅरिफचा फायदा घेऊ शकतो. अमेरिकेसोबत अ‍ॅल्युमिनियम व्यापारासाठी भारताला $१३ दशलक्ष आणि स्टील व्यापारासाठी $४०६ दशलक्ष व्यापार तूट आहे, ज्याचा फायदा भारताला मिळू शकतो.
हेही वाचा..
स्वामी विवेकानंद यांच्या शिक्षणाने माझ्या जीवनदृष्टीचा पाया घातला
‘5G इनोव्हेशन हॅकाथॉन 2025’ची केंद्राकडून घोषणा
विधानपरिषदेसाठी शिवसेनेकडून चंद्रकांत रघुवंशी यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब
पाकमध्ये जमियतचे नेते मुफ्ती नूरझाई यांची गोळ्या झाडून हत्या
यूएस परस्पर टॅरिफ २ एप्रिलपासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे आणि सध्या वॉशिंग्टन आणि नवी दिल्ली दरम्यान सखोल द्विपक्षीय चर्चा सुरू आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितले होते की, त्यांनी अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जैमीसन ग्रीर यांच्यासोबत भारत-अमेरिका परस्पर लाभदायक द्विपक्षीय व्यापार करारावर दूरदृष्टीपूर्ण चर्चा केली. केंद्रीय मंत्री गोयल यांनी ग्रीर यांच्यासोबतच्या बैठकीचा फोटो त्यांच्या अधिकृत एक्स हँडलवर शेअर केला आणि पोस्टमध्ये लिहिले, “आपला दृष्टिकोन ‘इंडिया फर्स्ट’, ‘विकसित भारत’ आणि आमच्या धोरणात्मक भागीदारीद्वारे मार्गदर्शित केला जाईल.”
यापूर्वी अमेरिका दौर्‍यावर असताना, केंद्रीय मंत्री गोयल यांनी ग्रीर आणि अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक यांच्याशीही चर्चा केली होती. यानंतर, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२५ पर्यंत परस्पर फायदेशीर, बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या पहिल्या टप्प्यावर चर्चा केली.
एसबीआय रिसर्चच्या मते, भारत निर्यातीला चालना देण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी द्विपक्षीय आणि प्रादेशिक दोन्ही स्तरांवर अनेक भागीदारांसोबत मुक्त व्यापार करार करण्यासाठी चर्चा करत आहे. गेल्या पाच वर्षांत, भारताने मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया यासारख्या व्यापार भागीदारांसोबत १३ एफटीएवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. भारत सध्या यूके, कॅनडा आणि युरोपियन युनियनसोबतही एफटीएवर चर्चा करत आहे, ज्यामध्ये सेवा, डिजिटल व्यापार आणि शाश्वत विकास यांसारख्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे.
भारत आणि न्यूझीलंडने देखील एक व्यापक आणि परस्पर फायदेशीर एफटीएवर चर्चा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. फक्त ब्रिटनसोबतच्या एफटीएमुळे २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापारात १५ अब्ज डॉलर्सची वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. भविष्यातील एफटीए मुख्यतः डिजिटल व्यापाराच्या वाढीवर भर देतील. अंदाजानुसार, डिजिटल अर्थव्यवस्था २०२५ पर्यंत भारताच्या एकूण जीडीपीमध्ये १ ट्रिलियन डॉलर्सची भर घालू शकते.
