थंड करून खा… हा राजकारणाचा नियम आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तेच केले, वादग्रस्त धनंजय मुंडे यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी केली. देवेंद्र फडणवीस हे मुंडे यांचे मित्र आहेत. ते त्यांना धक्का लावणार नाहीत. असे काही लोक छातीवर हात ठेवून सांगत असताना, हा राजीनामा झालेला आहे. देवाच्या काठीला आवाज नसतो, देवाभाऊंच्या काठीलाही नसतो. हा राजीनामा आधीच व्हायला हवा होता, असे आता काही लोक म्हणतील, परंतु आघाडीच्या सरकारच्या चौकटीत काम करताना असे निर्णय होत नाही. त्यामुळे योग्य वेळ येताच राजीनामा घेऊन ‘मीच बॉस आहे’, हे
फडणवीसांनी या निमित्ताने निर्विवादपणे सिद्ध केलेले आहे.
हाकलेपर्यंत वाट पाहून मुंडे यांनी स्वत:च्या राजकीय कारकीर्दीची कबर खणली आहे. महाराष्ट्राच्या जनतेने महायुतीला दणदणीत विजय दिलेला असताना सुरूवातीच्या काळात झालेल्या संतोष देशमुख, सोमकांत सूर्यवंशी यांच्या हत्यांमुळे या विजयाला गालबोट लागले होते. मुंडे यांचा खंदा समर्थक असलेल्या वाल्मिक कराडला अटक करण्यात आली असली तरी ही कारवाई, संतोष देशमुख यांच्या हत्याप्रकरणात नसून तर आवादा कंपनीकडून मागितलेल्या खंडणी प्रकरणात झाली होती. तीन दिवसांपूर्वी जेव्हा वाल्मिक कराड याला देशमुख हत्या प्रकरणातील क्रमांक एकचा आरोपी बनवण्यात आले तेव्हा मुंडे यांना राजीनामा देण्याशिवाय पर्याय शिल्लक नाही, ही बाब स्पष्ट झाली. वाल्मिक कराडला अटक होण्याआधीपासून न्यूज डंकाने सतत सांगितले की मुंडे यांची मंत्रिमंडळातून गच्छंति निश्चित आहे. आज ते घडलेले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्याय केलेला आहे.
मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांनी लावून धरली तेव्हा सुरूवातीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय मी अजितदादांवर सोपवला आहे, असे सांगून चेंडू त्यांच्याकडे टोलवला होता. ३० जानेवारीचे हे विधान आहे. त्यानंतर अवघ्या पंधरा दिवसात अजितदादा म्हणाले, ‘माझ्यावर सिंचन घोटाळ्याच्या आरोप झाला तेव्हा मी राजीनामा दिला होता. त्यामुळे राजीनाम्याचा निर्णय मुंडे यांनीच घ्यावा’. इतके स्पष्ट संकेत दिल्यानंतर मुंडे पदाला चिकटून राहिले. त्यावेळी पायउतार झाले असते तर काही अब्रू तर राहिली असती. परंतु यापूर्वी असे अनेक अपराध यशस्वीपणे पचवल्यामुळे मुंडे कानात बोळे
घालून राहिले. गेंड्याचे कातडे पांघरून राहिले. यापूर्वी धनंजय मुंडे यांची अनेक लफडी समोर आली.
धनंजय मुंडे विरोधी पक्षनेते असताना एक ऑडीयो क्लीप व्हायरल झाली होती. त्यात मुंडे यांनी एका कामासाठी ५० लाख रुपये मगितल्याचा आरोप झाला होता. विधानसभेत याप्रकरणी प्रचंड गदारोळ झाला. बीड पोलिसांनी या ऑडीयो क्लीपमधले आवाज बनावट असल्याचा दावा करत याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. मुंडे यांची पत्नी असल्याचा दावा करणाऱ्या करुणा शर्मा यांनी त्यांच्या बहिणीवर मुंडे यांनी बलात्कार केल्याचा आरोप केला होता. त्यावेळी सगळा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहिला. शरद पवारही त्याला अपवाद नव्हते.
एक लोकप्रतिनिधी म्हणून मुंडे म्हणजे निर्लज्जपणाचा कडेलोट होते. लोकप्रतिनिधींना वैयक्तिक आयुष्य सुद्धा नीटनेटके ठेवावे लागते. मुंडे याबाबतही बेदरकार राहिले. दोन-दोन लग्न करायची. पहिल्या पत्नीपासून झालेल्या मुलांची जबाबदारी घ्यायची, परंतु तिला पत्नी म्हणणे टाळायचे. पहिली जातीतली नसल्यामुळे जातीत दुसरे लग्न करायचे. व्यक्तिगत आयुष्य इतके बरबटलेले की मुंडे यांची पत्नी म्हणवणाऱ्या करुणा शर्मा यांनी जाहीरपणे सांगितले की, धनंजय मुंडे यांनी माझ्या बहिणीवर बलात्कार केला आहे. मुंडे तेव्हाही मंत्री होते. ते असे काही निर्लज्जपणे वावरत होते की जणू काही झालेलेच नाही.
एखाद्या मतदार संघात आपण पकड निर्माण केली आणि आपल्यावर असलेला जातीचा शिक्का गडद केला की पक्षात वजन निर्माण होते. एकदा का अशी ताकद निर्माण झाली की मग काहीही केले तरी काहीही होत नाही. गेली अनेक वर्षे मुंडे यांना हा अनुभव होता. त्यामुळे देशमुख हत्या प्रकरणात त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केल्यानंतरही त्यांनी राजीनामा
दिला नाही. मुंडेंची कातडी गेंड्याची होती. निर्लज्जपणा अंगात मुरलेला होता. मी काही गुन्हा केलेला नाही, मग मी राजीनामा का देऊ? असा बचाव त्यांनी सुरूवातीला करून पाहिला. हा निबरपणा पुढे इतका वाढला की… असा कोणता जिल्हा आहे का जिथे, खुनाच्या घटना घडत नाहीत? असा सवाल करू लागले होते.
हे ही वाचा:
दहशतवाद, विघटनवादी हालचाली, संघटित गुन्हेगारी हे देशापुढील आव्हाने
देशद्रोहाचा खटला चालवण्याची मागणी होताच अबू आझमी वरमले; वक्तव्य घेतले मागे
भोपाळमध्ये महापुरुषांच्या नावाने प्रवेशद्वार उभारणार
वनतारा येथील केंद्रातील वन्यजीवांवर पंतप्रधान मोदींची मायेची फुंकर
अजित पवारांनी संकेत दिल्यानंतर मुंडे राजीनामा देत नव्हते. ते धक्का दिल्या शिवाय मंत्रिमंडळातून बाहेर पडणार नाहीत, याची जाणीव झाल्यानंतर अखेर देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांना आदेश द्यावा लागला. काल रात्री त्यांनी अजित पवारांशी याबाबत सविस्तर चर्चा केली. त्यानंतर राजीनामा द्या हा निरोप मुंडेकडे पोहोचवला. फडणवीसांनी हा निर्णय घेणे
अटळ होते. त्यांच्या पाठीशी स्वत:च्या पक्षाचे १३७ आमदार आणि महायुतीचे २३७ आमदार असताना जर त्यांनी हा निर्णय घेतला नसता तर तुरुंगात गेल्यानंतरही नवाब मलिक यांचा राजीनामा न घेणारे उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या फार फरक उरला नसता. निर्णय़ाला विलंब झाला, त्यासाठी फडणवीसांना दोष देण्याचे कारण नाही. ही युती-आघाडीच्या
राजकारणाची मर्यादा आहे.
मजबूत बहुमत हाती असल्यामुळे फडणवीस महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा चेहरा मोहरा बदलण्याचा प्रयत्न करतायत. २०१४ मध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झालेले फडणवीस आणि २०२४ मध्ये मुख्यमंत्री झालेले फडणवीस यांच्यात फरक आहे. २०२४ साली मुख्यमंत्री पदावर विराजमान झालेले देवाभाऊ आक्रमक आहेत. मी कठोर होऊ शकतो, हातात छडी घेऊन मी वेळ प्रसंगी महायुतीतील नेत्यांनाही दणका देऊ शकतो, हे दाखवून देण्याची त्यांनी सुरूवात केलेली आहे. त्याची सुरूवात त्यांनी
ओएसडी आणि पीएच्या नियुक्ती प्रकरणापासून केलेलीच आहे. मुंडे यांचा राजीनामा हा त्याचा पुढचा अध्याय आहे.
मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येचे फोटो आणि व्हीडीयो काल व्हायरल झाले. त्यापूर्वी जर मुंडे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला असता तर कदाचित लाज राहिली असती. आता किमान त्यांनी बीडमध्ये समर्थकांचा तमाशा सुरू होणार नाही याची काळजी घ्यावी. ओबीसी नेत्यांवर अन्याय झाल्याची ओरड करत समर्थकांकडून धिंगाणा घालणार
नाही याची खबरदाही घ्यावी. एखाद्या नेत्याने शेण खाल्याचे उघड झाल्यानंतर तो आपल्या जातीचा आहे, म्हणून त्याची पाठराखण करणाऱ्यांनी भान बाळगायला हवे. झाले तेवढे पुरे झाले आता महाराष्ट्राला लाज आणण्याचे काम समर्थकांनी करू नये.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)