२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार उखडून टाकण्याचा प्रयत्न झाला. यात अमेरिकी डीप स्टेटचा सहभाग होता. हा विषय सध्या तुफान चर्चेत आहे. कारण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीच हा गौप्यस्फोट केलेला आहे. भारतात सरकार उलथवण्याचे प्रयोग यापूर्वीही झालेले आहेत. ‘लोकसभेचा विरोधी पक्षनेता असताना १९९९ साली मी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींचे सरकार एका मताने पाडले’, हा गौप्यस्फोट ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी नव्याने केलेला आहे. दिल्लीत ‘संसद भवन ते सेण्ट्रल विस्टा’ या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यात पवार यांनी हा दावा केलेला आहे.
सध्या सुरू असलेल्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रश्न निर्माण होतो, २५ वर्षांपूर्वी पवार केंद्रातील सरकार उलथवण्याचे निमित्त बनले, परंतु त्याचा सूत्रधार नेमका कोण होता? सामनाचे दिल्लीतील ब्युरो चीफ, आमचे मित्र नीलेशकुमार कुलकर्णी यांच्या ‘संसद भवन ते सेंट्रल विस्टा’ या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात पार पडला. मंचावर गुरु शिष्यांच्या दोन जोड्या होत्या. एक नीलेश कुलकर्णी आणि सामनाचे कार्यकारी संपादक, संजय राऊत दुसरी जोडी शरद
पवार आणि खासदार संजय राऊत. पवार-राऊत एकाच मंचावर आहेत, असे म्हटल्यावर मीडियासाठी काही तरी खाद्य निश्चितपणे मिळणार अशी अटकळ बांधण्यात येत होती. पवारांनी ही अपेक्षा पूर्ण केली.
१९९९ मध्ये वाजपेयींचे सरकार मी एका मताने पाडले. त्यासाठी विश्वासदर्शक ठराव पटलावर मांडण्याच्या दहा मिनिटे आधी सत्ताधारी पक्षाचा एक खासदार फोडला, असा गौप्यस्फोट केला. वाजपेयींचे सरकार पाडल्याचा दावा पवारांनी यापूर्वी केला आहे. तो कसा केला याचा तपशील पवारांनी या कार्यक्रमात जोडला आणि खळबळ उडवून दिली. जुन्या संसद भवनाशी असेला ओढा स्पष्ट करताना पवारांनी ज्या काही आठवणी सांगितल्या, त्यात सरकार पाडण्याची घटनेचा उल्लेख त्यांनी केला. अशा राजकीय दाव्यांमुळे सर्वसामान्य माणसाच्या आयुष्यात फारसा फरक पडला नसला तरी काही लोक भूतकाळात जातात. काही लोकांचे थोडे फार मनोरंजन नक्कीच होते.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताबाबत काही गौप्यस्फोट केले आहेत. त्यातला पहिला गौप्यस्फोट माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांना भारतात मोदी सरकार नको, होते. त्यासाठी या सरकारने भारतात मतदानाचा टक्का वाढवण्याच्या नावाखाली २१ दशलक्ष डॉलर्सचा निधी मंजूर केला होता. एका इंग्रजी वृत्ताने ही बातमी चुकीची आहे, असा दावा केला आहे. अमेरिकेने हा निधी भारताला दिला नसून बांगलादेशसाठी दिला होता असे या वृत्तात म्हटले आहे. या बातमीमुळे सवाल हा निर्माण होता, की भारतात मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी अमेरिका बांगलादेशाला पैसे कशाला देईल ?
बातमीचा सोर्स महत्वाचा मानला जातो. सोर्स जेवढा तगडा तेवढी बातमी विश्वासार्ह. २०२४ च्या निवडणुकीत मोदींना हटवण्याचा कट होता, हे सांगणारा माणूस अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष आहे, बातमीसाठी त्यांच्यापेक्षा तगडा सोर्स कोण
असू शकेल? ट्रम्प एवढे बोलून थांबले नाहीत. त्यांनी म्हटलंय, भारताकडे बराच पैसा आहे. आणि भारतातील मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी अमेरीकेने पैसा देण्याचे कारण काय? अमेरीकेचा पैसा आम्ही आमच्या मतदानाचा टक्का वाढवायला वापरू. यूएसएडचा पैसा भारतात २००८ पासून येतो आहे. तेव्हा पासून भारतात २०२५ पर्यंत आलेली रक्कम ३.७ अब्ज डॉलर्स इतकी प्रचंड आहे. त्यामुळे पैसा भारतात आला नव्हता, बांगलादेशात आला होता, ही भाकड कथा आहे.
मोदी सरकार भारतात सत्तेवर आल्यानंतर राजकारणात काही एनजीओ प्रचंड रस घेत होत्या. काँग्रेसची त्यांना साथ होती. इंटरनॅशनल फाऊंडेशन फॉर इलेक्टॉरल सिस्टीम या संस्थेचाही समावेश होता. भारतात ज्या एनजीओंच्या माध्यमातून हा पैसा यूएसएडने ओतला त्यात या संस्थेचाही समावेश आहे. या संस्थेने भारतीय राजकारणात दलितांची भूमिका या विषयावर एक श्वेतपत्रिका सादर केली होती. यात जी भाषा आहे, तीच राहुल गांधी यांच्या तोंडी असते. असा आरोप भाजपा नेते अमित मालविय यांनी केलेला आहे. यूएसएडचा पैसा नेमका कोणापर्यंत पोहोचवण्यात आला, याचा छडा लावणे केंद्र
सरकारसाठी फार मोठी गोष्ट नाही. हे लवकरच उजेडात येणार आहे. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर जेव्हा शरद पवारांच्या विधानाकडे आपण पाहातो. तेव्हा हा प्रश्न समोर उभा ठाकणे स्वाभाविक आहे की, १९९९ मध्ये वाजपेयी यांचे सरकार पाडण्याची गरज कोणाला वाटत असावी?
हे ही वाचा:
रेखा गुप्तांनी दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्र्यांना सुनावले, आम्हाला काम करू द्या!
नर्मदा परिक्रमा करणाऱ्या महिला भाविकांवर कट्टरवाद्यांकडून थुंकण्याचा प्रकार!
बांगलादेशी घुसखोरांविरोधातील दादरमधील मूक निदर्शनाला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
इस्रायलमध्ये बस स्फोटांची मालिका; दोन बसमध्ये आढळली स्फोटके
मोदी अमेरिकेच्या तालावर नाचत नाहीत, यूक्रेन रशिया युद्धानंतर मोदींनी रशियाचा निषेध केला नाही. त्यात रशियाकडून तेल विकत घेऊन भारताने रशियाचे अर्थकारण मजबूत केले, अशा अनेक कारणांमुळे अमेरिका मोदींवर नाराज होती. बायडन यांना मोदी नको होते. अमेरिकेला वाजपेयीही खटकत होते. त्याची काही ठोस कारणे होती. भारताने अमेरिकेला न जुमानता, किंबहुना अमेरिकेला गाफील ठेऊन ११ ते १३ मे ११९८ या काळात पोखरण येथे अणस्फोट केले होते. अमेरिकेचा यामुळे प्रचंड तीळपापड झाला होता.
ही बाब अत्यंत स्वाभाविक आहे, की २०२४ मध्ये अमेरिकेने मोदींना हटवण्याचा प्रयत्न केला तर वाजपेयींच्या काळातही ते घडले असणार विशेष करून अणुस्फोटानंतर. तेव्हा सोशल मीडियाचा अविष्कार झालेला नव्हता. त्यामुळे जगात काय घडले की इतक्या वेगाने माहिती फिरत नव्हती. आज मोदींच्या विरोधात जसे षडयंत्र आखण्यात आले, तसे त्या काळात आखण्यात आले असले तरी त्याबाबत कुणाला फारशी माहीत असण्याचे काहीच कारण नव्हते. राजकीय परिस्थितीही साधारण सारखी होती. तेव्हाही वाजपेयी आघाडीचे सरकार चालवत होते. आज मोदीही आघाडीचे सरकार चालवतायत. आघाडीचे सरकार पाडणे सोपे असते. त्यामुळे वाजपेयी यांना घालवण्याचा प्रयत्न झाला. १७ एप्रिल १९९९ मध्ये वाजपेयींचे सरकार कोसळले त्याला निमित्त पवारांचे घडले असेल परंतु याचा करविता धनी नेमका कोण होता? तो भारतात होता की अमेरीकेत याचे उत्तर आज तरी आपल्याकडे नाही. भाविष्यात ते कधी मिळेल याची शाश्वती नाही.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
