केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विन वैष्णव यांनी पत्रकारांना ही माहिती दिली. आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची मागणी अनेक दिवसांपासून केंद्रीय कर्मचारी करत होते. अखेर मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. आज (१६ जानेवारी) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली आणि पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली.
सरकारच्या या निर्णयाचा एक कोटींहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना फायदा होणार आहे. सध्या देशात सुमारे ४८.६२ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६७.८५ लाख पेन्शनधारक आहेत. टाइमलाइनवर नजर टाकल्यास पुढील वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू केल्या जाव्यात. यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होणार आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता (DA) आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई सवलत (DR) समाविष्ट आहे. साधारणपणे, वेतन आयोग दर १० वर्षांनी एकदा स्थापन केला जातो. ७ व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ डिसेंबर २०२५ मध्ये संपत आहे.
हे ही वाचा :
भाजपाने दिल्लीत ७० पैकी ६८ जागी दिले उमेदवार
इंदिरा गांधी महान नेत्या, पण आमच्यासाठी त्याकाळी खलनायक!
सैफ अली खानवर हल्ला प्रकरण : केजरीवाल बरसले
जादूटोणा आरोपावरून दिलेली फाशीची शिक्षा ओरिसा कोर्टाने रद्द केली
दरम्यान, कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना वाढत्या महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी दर दहा वर्षांनी वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते. पहिला वेतन आयोग जानेवारी १९४६ मध्ये स्थापन झाला. ऑगस्ट १९५७ मध्ये दुसरा वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला आणि त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर ४० कोटी रुपयांचा बोजा पडला. तिसरा वेतन आयोग एप्रिल १९७० मध्ये स्थापन करण्यात आला, ज्यामुळे सरकारवर १४४ कोटी रुपयांचा बोजा पडला. यानंतर जून १९८३ मध्ये चौथा वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला. त्याच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केल्यामुळे सरकारी तिजोरीवर १,२८२ कोटी रुपयांचा बोजा पडला होता.
