मद्रास उच्च न्यायालयाने अण्णा विद्यापीठातील लैंगिक अत्याचार प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत तमिळनाडू सरकार आणि पोलिसांना सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वकिल आर वरलक्ष्मी यांच्या पत्राने पोलिस तपासातील त्रुटींवर प्रकाश टाकल्यानंतर हे पाऊल उचलले गेले.
यात कथितपणे लीक झालेल्या एफआयआरद्वारे वाचलेल्या व्यक्तीची ओळख उघड झाली. पीडितेने एफआयआरमध्ये दोन व्यक्तींचा उल्लेख केला असताना केवळ एका संशयिताच्या अटकेबद्दल संभ्रमाचे कारण देत तिने हे प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) हस्तांतरित करण्याची विनंती केली. आणखी एक वकील कृष्णमूर्ती यांनी एफआयआर जारी केल्यानंतर पीडितेच्या कुटुंबाला होणाऱ्या त्रासाकडे लक्ष वेधले. त्यांनी शैक्षणिक संस्थांमधील वसतिगृहांमधील महिलांच्या सुरक्षेबाबतही चिंता व्यक्त केली आणि न्यायालयाने या प्रणालीगत समस्येकडे लक्ष देण्याची विनंती केली.
हेही वाचा..
लैंगिक छळ आणि खंडणीप्रकरणी अभिनेता चरित बलप्पाला अटक
भाजप प्रदेशाध्यक्षपदी रवींद्र चव्हाणांचं नाव जवळपास निश्चित!
दुमजली इमारतीला लागलेल्या आगीत चार कामगार जखमी
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावर थोड्याच वेळात अंत्यसंस्कार होणार
न्यायमूर्ती एसएम सुब्रमण्यम आणि व्ही लक्ष्मी नारायणन यांच्या खंडपीठाने राज्याचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक, चेन्नई शहर पोलिस आयुक्त, अण्णा विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि कुलसचिव आणि कोट्टूरपुरमचे निरीक्षक यांच्यासह अनेक पक्षांना प्रतिवादी म्हणून सूचीबद्ध केले. न्यायालयाने सरकार आणि पोलिसांना या प्रकरणाचा अहवाल आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी व्यापक उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणाची पुढील कार्यवाहीसाठी आजपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे.
