लोकसभा निवडणुकीमध्ये अभूतपूर्व यश मिळवल्यानंतर भाजपाला यंदाच्या वर्षी देणग्यांच्या माध्यमातून चांगलाच धनलाभ झाला आहे. भाजपाला २०२३- २०२४ या वर्षात कंपन्या, ट्रस्ट आणि कॉर्पोरेट घराण्यांकडून २,२४४ कोटी रूपयांच्या देणग्या मिळाल्या आहेत. दरम्यान, या देणग्या भाजपाला २०२२- २०२३ या आर्थिक वर्षात मिळालेल्या देणग्यांपेक्षा तिप्पट आहेत. तर, प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला २०२३- २०२४ मध्ये २८८.९ कोटींच्या देणग्या मिळाल्या आहेत. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत काँग्रेसला यावेळी मिळालेल्या देणग्यांच्या रकमेत वाढ झाली आहे. त्यांना २०२२- २०२३ मध्ये ७९.९ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या होत्या.
भाजपाला २०२३- २४ या वर्षात सर्वाधिक देणगी मिळाली आहे. गतवर्षी पेक्षा तीनपट अधिक देणगी भाजपला मिळाल्याचे आकड्यातून समोर आले आहे. या यादीत काँग्रेस तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. गतवर्षीपेक्षा काँग्रेसला तीनपट जास्त देणग्या मिळाल्या आहेत. पण भाजपापेक्षा खपूच कमी आहे. २०२३- २४ मध्ये राजकीय पक्षांना मिळेलेल्या देणगीची माहिती निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. प्रुडंट इलेक्टोरल ट्रस्टकडून भाजपा आणि काँग्रेस दोघांना सर्वाधिक देणग्या मिळाल्या आहेत. त्यांनी भाजपला ७२३ कोटी रुपये आणि काँग्रेसला १५६ कोटी रुपये दिले. म्हणजेच २०२३- २४ मध्ये भाजपच्या देणग्यांपैकी सुमारे एक तृतीयांश आणि काँग्रेसच्या निम्म्याहून अधिक देणग्या प्रुडंट इलेक्टोरल ट्रस्टकडून आल्या आहे. मेघा एन्जिनिअरिंग इन्फ्रा लिमिटेड, सिअरम इन्स्टिट्यूट, आर्सेलर मित्तल ग्रुप आणि भारती एअरटेल हे २०२३-२४ मध्ये देणगी देण्यामध्ये आघाडीवर होते.
हे ही वाचा :
जम्मू- काश्मीर मधून तीन गो तस्करांच्या आवळल्या मुसक्या; हिंदू- मुस्लिम दंगल भडकवण्याचा होता प्रयत्न
सुप्रिया सुळे म्हणतात, मी यापूर्वी चार निवडणुका ईव्हीएमवर जिंकल्या
राहुल गांधी मस्साजोग न जाण्याची ही आहेत कारणे…
विनोद कांबळी म्हणाला, ही चूक पुन्हा होणार नाही!
भाजप आणि काँग्रेसने जाहीर केलेल्या देणग्यांमध्ये निवडणूक बाँडद्वारे मिळालेल्या रकमेचा समावेश नाही. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये निवडणूक बाँड योजना सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर, राजकीय पक्षांसाठी थेट देणग्या किंवा इलेक्टोरल ट्रस्टच्या मार्गाने मिळणाऱ्या निधीवर जास्त भर दिला जात आहे. तसेच काही प्रादेशिक पक्षांनी निवडणूक बाँडद्वारे मिळालेल्या निधीचा खुलासा केला आहे. भारत राष्ट्र समितीला (BRS) ४९५.५ कोटी रुपये, द्रमुकला ६० कोटी, वायएसआर काँग्रेसला १२१.५ कोटी आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाला (JMM) ११.५ कोटी रुपये मिळाले.
