विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर होताच महायुतीने सरकार स्थापन केले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. तर, अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. यानंतर खातेवाटपही पार पडले असून नव्या सरकारमध्ये गृहमंत्रीपद देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. यानंतर आता सायबर गुन्ह्यासंदर्भात गृह खातं अलर्ट मोडवर आले असून याविरोधात पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात बदनामीकारक पोस्ट आणि व्हिडिओ पोस्ट करणाऱ्या १२ प्रोफाईल विरोधात महाराष्ट्र सायबर विभागाकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. द्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आणि यूट्यूब सारख्या प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केलेल्या व्हिडिओंच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे. भाजपच्यावतीने याप्रकरणी पोलिसांकडे तक्रार करण्यात आली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या जुन्या भाषणांमध्ये छेडछाड करून ती समाज माध्यमांवर पोस्ट करण्यात आली होती. याप्रकरणी समाज माध्यमांवरील संशयित प्रोफाईल वापरकर्त्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.
याप्रकरणी ट्वीट (एक्स), फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि यूट्युबवरील १२ प्रोफाईलविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती आहे. भारत भावला शिंदे, शुद्धोधन सहजराव, नागपूर काँग्रेस सेवादल, सौरभ सिंह चौहान, मुकेश लवले, सुरेश काळे, प्रसाद साळवी, वरद कणकी, अमोल कांबळे, सय्यद सलीम, द स्मार्ट २३० के आणि विष्णू भोतकर यांनी अपूर्ण अथवा छेडछाड केलेला व्हिडिओ प्रोफाईलवर अपलोड केला आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचा भारतीय राज्यघटना, लोकशाही किंवा कोणत्याही संवैधानिक संस्थेवर विश्वास नाही आणि समांतर राज्य निर्माण करणे हे त्यांचं उद्दिष्ट आहे असं सूचवत संदर्भहीन व्हिडीओ पोस्ट आणि अन्य काही चुकीचे अर्थ लावत काही पोस्ट शेअर केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती आहे.
हे ही वाचा :
पाकिस्तानचा अफगाणिस्तानवर हवाई हल्ला; १५ जणांचा मृत्यू
भारतविरोधी दहशतवाद्यांना आर्थिक पाठबळ देणाऱ्या आरोपीची निर्दोष मुक्तता
मुलांना ‘सांताक्लॉज’ बनवण्यापूर्वी पालकांची परवानगी अनिवार्य अन्यथा होणार कारवाई!
हरित उर्जेच्या माध्यमातून शेतकरी दुसरी हरित क्रांती घडवतील
मुख्यमंत्र्यांची बदनामी करण्याच्या उद्देशाने जाणीवपूर्वक या चित्रफिती अपलोड करण्यात आल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी महाराष्ट्र सायबर पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता कलम ३५३ (१) (ब), ३५६ (२), १९२, ३ (५) व माहिती तंत्रज्ञान प्रतिबंधक कायदा कलम ६७ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.