केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने मोठा निर्णय घेत ‘नो डिटेन्शन पॉलिसी’ रद्द केली आहे. त्यामुळे आता इयत्ता ५ वी आणि ८ वीच्या वार्षिक परीक्षेत अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नापास घोषित करण्यात येणार आहे. तर, अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना दोन महिन्यांत पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी मिळेल, परंतु ते पुन्हा अनुत्तीर्ण झाल्यास त्यांना पुढच्या इयत्तेत प्रवेश दिला जाणार नाही.
केंद्र सरकारने मुलांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार नियम, २०१० मध्ये सुधारणा केली आहे. यामध्ये सरकारने नियमित परीक्षांसाठी तरतुदी आणल्या आहेत. इयत्ता ५ वी आणि ८ वी मधील विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण करण्याची परवानगी शाळांना देण्यात आली आहे. १६ डिसेंबरपासून लागू करण्यात आलेल्या नवीन ‘मुक्त सक्तीच्या बालशिक्षण दुरुस्ती नियम २०२४’ अंतर्गत, इयत्ता ५ वी आणि ८ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक शैक्षणिक वर्षाच्या शेवटी नियमित सक्षमता-आधारित परीक्षा आयोजित केल्या जातील.
हे ही वाचा :
राहुल गांधी म्हणतात, सूर्यवंशी यांची हत्या दलित म्हणून…भातखळकर म्हणाले, ही तर गिधाडे!
भारताने माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना परत पाठवावे!
पूजा खेडकरवर अटकेची टांगती तलवार; अंतरिम जामीनासाठीची याचिका फेटाळली
अल्लू अर्जुनच्या घरावरील हल्ल्यातील आरोपींना जामीन, रेवंत रेड्डींशी संबंध!
जर एखादा विद्यार्थी परीक्षेत पास झाला नाही, तर सदर विद्यार्थ्याला निकाल जाहीर झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पुनर्परीक्षा देण्याची संधी दिली जाईल. पुनर्परीक्षेत अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना त्याच वर्गात परत ठेवण्यात येईल. मात्र, प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करेपर्यंत कोणत्याही मुलाला शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
शिक्षण मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही अधिसूचना केंद्रीय विद्यालये, नवोदय विद्यालये आणि सैनिक शाळांसह केंद्र सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या तीन हजारहून अधिक शाळांना लागू असेल. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, शालेय शिक्षण हा राज्याचा विषय असल्याने, राज्ये यासंदर्भात स्वतःचे निर्णय घेऊ शकतात. दिल्लीसह १६ राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांनी या दोन वर्गांसाठी ‘नो फेल पॉलिसी’ आधीच रद्द केली आहे.
