मुंबईत साकार होणाऱ्या महत्वाकांक्षी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावरील एक मोठे सावट दूर झाले. हा प्रकल्प अदाणींना देण्याच्या महायुती सरकारच्या निर्णयाविरोधात सेक लिंक या कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. निविदेतील अटी-शर्थी एकाच कंपनीला लाभ मिळावा, अशा पद्धतीने तयार करण्यात आल्या असल्याचा आक्षेप सेक-लिंकने घेतला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली.
एखाद्या निविदेत कोणत्या अटी-शर्थी असाव्यात हे पाहणे आमचे काम नाही. काही गडबड- घोटाळा असेल तरच आम्ही हस्तक्षेप करू शकतो, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. अदाणींना दिलासा दिला. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला सर्वाधिक विरोध उबाठा शिवसेनेचा होताय. गंमत म्हणजे न्यायालयाने निविदेच्या ज्या अटी-शर्थींबाबत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला, त्या अटी-शर्थी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारनेच तयार केल्या होत्या. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा देशातील नव्हे आशियातील सर्वात मोठा पुनर्विकास प्रकल्प आहे. आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी मुंबईत आहे, हा काही कौतुकाचा
विषय होऊ शकत नाही. हा कलंक धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामुळे संपुष्टात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सुमारे १० लाख लोकांच्या जीवनात आमुलाग्र बदल होणार आहे. त्यांचे आय़ुष्यच बदलून जाईल. अधिक स्वच्छ, सुरक्षित आणि उंचावलेले जीवन येथील लोकांच्या वाट्याला येऊ शकेल. एकेकाळी राजकीय हस्तक्षेपामुळे स्थानिकांचा या प्रकल्पाला विरोध होता. आजही तो कायम आहे. परंतु लोकांचा या विरोधाला पूर्वीसारखा पाठिंबा राहिलेला नाही. लोकांना हा प्रकल्प हवा आहे. प्रकल्प विरोधकांच्या विरोधात उभे राहण्याचे साहस आता स्थानिक रहिवासी दाखवू लागले आहेत.
हे ही वाचा:
पत्नीला पोटगी देताना आणली ८० हजार रुपयांची नाणी
१९ वर्षांखालील महिलांच्या आशिया कपमध्ये भारत विजेता, त्रिशा चमकली!
फरार वाल्मिकी कराडवर बुलडोजर चालणार?
तुम लढो में बुके देकर घर जाता हूँ… एकनाथ शिंदेंची तुफान फटकेबाजी
देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या पहिल्या कारकिर्दीत २०१८ मध्ये धारावी पुनर्विकासाची पहिली निविदा काढण्यात आली. जगभरातील बांधकाम क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांना पाचारण करण्यात आले. दुबईतील सेक लिंक या कंपनीने या निविदेसाठी सर्वात मोठी बोली लावली होती. सुमारे ७२०० हजार कोटी रुपये गुंतवण्याची तयारी दाखवली होती. प्रकल्पांतर्गत येणारी रेल्वेच्या मालकीची जमीन आणि अन्य काही कारणांमुळे हा प्रकल्प रेंगाळला. दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्ता परिवर्तन झाले. २०२० मध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने जुनी निविदा मोडीत काढली. नव्या अटी-शर्थी तयार केल्या. २०२२ मध्ये ठाकरे सरकारही गडगडले. एकनाथ शिंदे राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. या सरकारने प्रकल्पासाठी नवी निविदा काढली. अदाणी समुहाने ही निविदा पटकावली. राज्य सरकार आणि अदाणी समुहाने संयुक्तपणे धारावी पुनर्विकास प्रकल्प नावाची कंपनी काढली. या कंपनीने युद्धपातळीवर काम सुरू केले आहे. धारावीतील सुमारे तीस हजार घरांचा सर्व्हे पूर्ण झाला आहे. ७५ हजार घरांवर सर्व्हे नंबर टाकण्यात आले आहेत.
अदाणी समुहाने या प्रकल्पाची निविदा पटकावल्यानंतर सेक लिंकने एकूणच निविदा प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. सेकलिंक ही दुबईस्थित कंपनी आहे. कंपनीचे सर्व संचालक विदेशी आहेत. कंपनीचा बांधकाम क्षेत्रातील ट्रॅक रेकॉर्ड फारसा कोणाला ठाऊक नाही. यापूर्वी कंपनीने एखादे मोठे किंवा चर्चित काम केल्याचे ऐकीवात नाही. न्यायमूर्ति अनिल बोरकर यांच्यासमोर या याचिकेची सुनावणी सुरू होती. निविदेच्या अटी-शर्थी या एकाच कंपनीला काम मिळावे अशा प्रकारे निश्चित करण्यात आल्या होत्या हा कंपनीचा प्रमुख आक्षेप होता. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. ‘निविदा ज्यांनी बाजारात आणली, त्याच्या अटी-शर्थी तयार केल्या तेच त्याच्यावर उत्तम भाष्य करू शकतात. निविदेतील अटी शर्थींबाबत जर दुमत निर्माण झाले असेल तर ज्यांनी निविदा तयार केली आहे, त्यांचेच मत याबाबत प्रमाण मानावे’ असे स्पष्ट निरीक्षण न्या.बोरकर यांनी ही याचिका निकाली काढताना नोंदवले आहे. एकाच
कंपनीसाठी निविदेच्या अटी-शर्थी बनवल्या हा आक्षेपही न्यायालयाने फेटाळला. निविदेत दिलेल्या तांत्रिक निकषात दोन कंपन्या पात्र ठरल्याचा मुद्दा न्यायालयाने अधोरेखित केला आहे.
धारावी प्रकल्प हा महाप्रकल्प आहे. सुमारे २० हजार कोटींची गुंतवणूक याप्रकल्पासाठी अपेक्षित आहे. मुंबईचा चेहरा मोहरा बदलणारा हा प्रकल्प आहे. दक्षिण मुंबई नंतर ऑफिस स्पेसच्या बाबतीत महागडा मानला जाणाऱ्या बीकेसीला लागून हा प्रकल्प उभा राहणार आहे. बीकेसीमध्ये सरकारी, निम सरकारी आणि बड्या खासगी कंपन्यांची टोलजंग कार्यालये आहेत. उत्तम रस्ते आणि उत्कृष्ट नियोजनामुळे हा परीसर अत्यंत देखणा झालेला आहे. इथे अत्यंत महागडे असे निवासी प्रकल्प सुद्धा आहेत. याच बीकेसीला लागून देशातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी आहे. त्यामुळे धारावीचा प्रकल्प हा सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी ठरू शकतो. याच सोन्याच्या अंड्यांसाठी प्रकल्पावरून रस्सीखेच सुरू आहे. निविदेच्या अटी-शर्थी ज्यांच्या सरकारने बनवल्या ते उद्धव ठाकरे या प्रकल्पाचे कडवे विरोधक बनले आहेत. दुसऱ्या बाजूला सेक लिंक सारख्या कंपन्या कायदेशील लढा देतायत.
न्यायालयाने निविदेच्या ज्या अटींबाबत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला, त्या अटी उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारच्या काळातच तयार करण्यात आल्या होत्या, ही महत्त्वाची बाब. ठाकरे सरकार कोसळल्यानंतर महायुती सरकारने नवी निविदा काढताना ठाकरेंच्या काळात तयार केलेल्या अटींपैकी एक अट बदलली. ती म्हणजे प्रकल्पातून विकासकाला जो टीडीआर मिळणार आहे, त्यावर फक्त कॅपिंगचा निर्णय घेतला. महायुती सरकार सत्तेवर आल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी या प्रकल्पाला जोरदार विरोध सुरू केला. महायुतीच्या पहिल्या सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री होते. त्यांना या विरोधाबाबत विचारण्यात आले तेव्हा त्यांनी स्पष्ट केले होते. की अदाणी समुहाने जी निविदा पटकावली, त्याच्या अटी-शर्थी ठाकरेंच्या सरकारनेच तयार केल्या होत्या. मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाकरेंच्या त्याच अटीवर शिक्कामोर्तब केलेले आहे. न्यायालयाच्या निकालामुळे अदाणींचा विजय झाला आहे, ठाकरेंच्या अटी-शर्थींचाही विजय झाला आहे. तरीही ठाकरेंचे तोंड मात्र आंबट झाले असणार हे निश्चित.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
