मविआच्या नेत्यांना मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस का नको होते, याचा विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशना दरम्यान नव्याने उलगडा होतो आहे. विरोधकांनी केलेल्या आरोपाच्या चिंधड्या उडवण्याची त्यांची क्षमता वादातीत आहे. महाराष्ट्र
विधानसभा निवडणुकीत परकीय हस्तक्षेप कसा होता, याची माहिती त्यांनी गुरुवारी उघड केली. अनेक मुद्द्यांवर बोलायचे असल्यामुळे त्यांनी मोजके काही बिंदू महाराष्ट्रासमोर ठेवले. गेल्या काही महिन्यात घडलेल्या घटनांशी हे बिंदू जोडल्यानंतर एक भेसूर भारतविरोधी चित्र निर्माण होते. भारतद्रोही शक्तिंची ही साखळी मोडून काढणे ही हलकीफुलकी बाब नाही, ताकदीने घाव घातल्याशिवाय हे साध्य होणार नाही. फडणवीसांनी तोच इरादा व्यक्त केलेला आहे.
विधानसभा निवडणुकीआधी घडलेल्या काही घडामोडी; विशेषत: आर्थिक भानगडींच्या कड्या जोडल्या तर विधानसभा निवडणुकीतील विदेशी हस्तक्षेपाबाबत मनात कोणताही किंतु उरत नाही. चित्र अगदी स्पष्ट होते. बाहेरून फक्त टूलकिट आलेले नाही तर पैसाही आलेला आहे. आलेला हा पैसा पुन्हा बाहेरही गेलेला आहे. कदाचित हा पैसा अंडरवर्ल्ड माफीया, हवाला एजंट किंवा एकूणच ईको सिस्टीममधल्या अन्य घटकांसाठी बाहेर पाठवण्यात आला असेल. निवडणुकी आधी ज्या काही मुद्द्यांवरून प्रचंड खळबळ निर्माण झाली होती, त्यात बिटकॉईनचा विषय होता. मालेगावात झालेला अडीचशे कोटींच्या हवाल्याचे प्रकरण होते. भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी महाराष्ट्रात खणून काढलेल्या प्रकरणातील हा सगळ्यात महत्वाचा गौप्यस्फोट आहे. सोमय्या हे चार्टर्ड अकाऊंटण्ट आहेत. या ज्ञानाचा वापर त्यांनी राजकीय क्षेत्रातही अनेकदा केलेला दिसतो. मालेगाव प्रकरण त्याचे ताजे उदाहरण आहे. देशात दोन नंबरच्या धंद्यासाठी पैशाचे जे काही नियमित चॅनल निर्माण करण्यात आले आहेत, त्यातील हा एक असण्याची शक्यता आहे.
निवडणुकीपूर्वी हे प्रकरण खणण्याची सुरूवात झाली. प्रकरणाचा आवाका लक्षात घेता यात केंद्रीय तपास संस्था सामील झाल्या. २० राज्यात पसरलेली पाळेमुळे, २५० शेल कंपन्या. हजार कोटींचे व्यवहार. दुबई कनेक्शन असा प्रचंड गुंता
असल्यामुळे यात अनेक तपास संस्था एकाच वेळी काम करतायत. ईडी, आय़कर विभागासोबत यात आता एटीएसची भर पडली आहे, त्यामुळे व्होट जिहादसोबत यात दहशतवादाचा एंगलही आहे, हे उघड. सिराज मोहम्मद याचे नाव कालपर्यंत या घोटाळ्या प्रकरणी घेतले जात होते. परंतु त्याच्यासोबत आणखी सहा नावे समोर आली आहेत. नगीनी अक्रम मोहम्मद, वासिम वली मोहम्मद बेसानिया, शेख शहाबाज, जफरभाई नबीवाला, आमीर वधारीया, अब्दुल कादीर भागड. मेहमूद भागड हा या गँगचा म्होरक्या आहे. निवडणुकीचे निकाल लागण्याआधीच तो भारताबाहेर फरार झाला आहे.
हे ही वाचा:
सरपंच संतोष देशमुखांच्या कुटुंबियांना १० लाखांची मदत
वऱ्हाड घेऊन जाणारी बस ताम्हिणी घाटात पलटली; पाच जणांचा मृत्यू
कल्याणमध्ये परप्रांतीयाकडून गरळ ओकत देशमुख कुटुंबाला मारहाण; प्रकरण काय?
अयोध्येत राम मंदिर बांधल्यानंतर नवीन स्थळांबद्दल मुद्दा उपस्थित करणे अमान्य
देशात हजार कोटी पेक्षा जास्तच्या व्यवहाराचा मास्टर माईंड असलेला भागड हा काही चर्चेतला चेहरा नाही. तो निवडणुकीच्या काळात सक्रीय असतो आणि निकालाच्या आधी भारतातून पळ काढतो याचा अर्थ स्पष्ट आहे. मालेगाव
प्रकरणाचे धागेदोरे आपल्यापर्यंत येणार याची त्याला खात्री होती. भारताबाहेर पळालो तर आश्रय मिळेलच याची त्याला खात्री होती. हा भागड फक्त हवाला पुरता असण्याची शक्यता कमी आहे. कारण दुबईतून होणारा हवाला आयएसआयच्या आशीर्वादाशिवाय अशक्य नाही. हवालाच्या माध्यमातून हजार कोटीचा व्यवहार ही फार मोठी बाब नसली तरी अगदी
नगण्य नाही. तपास यंत्रणा या भागडच्या मागे आहेत. तपास यंत्रणांना त्याच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रचंड मेहनत करावी लागणार आहे, हे उघड आहे. मालेगाव प्रकरणात हजार कोटींपेक्षा जास्तची उलाढाल झाली आहे. ही हजारो कोटींची असण्याची शक्यता आहे. यापैकी ६०० कोटी रुपये दुबईत पाठवण्यात आले. ते कोणाला पाठवण्यात आले. त्याचा संबंध ड्रग्ज किंवा दहशतवादाशी आहे काय? अशा अनेक पैलूंवर तपास यंत्रणा काम करतायत. दुबई हा हवालाचा खूप
मोठा अड्डा आहे. पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आय़एसआयच्या बऱ्याच कारवाया इथे सुरू असतात. त्यामुळे या दुबई कनेक्शनचा छडा लावणे तपास यंत्रणांसाठी महत्वाचे ठरणार आहे.
१५ नोव्हेंबर २०२४ काठमांडूमध्ये काही संस्थांची बैठक झाली. अर्बन नक्षल चेहरा मोहरा असलेल्या १८० संस्था या बैठकीत सहभागी झाल्या होत्या. यातील राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो अभियानाशी संबंध आहे. महायुतीच्या विजयानंतर बॅलेटवर मतदानाची जी ओरड सुरू आहे. त्याची बीजं या बैठकीत सापडतात.महाराष्ट्रात २० नोव्हेंबर रोजी निवडणुका असतात आणि काठमांडूमध्ये १५ नोव्हेंबरला बैठक होते हा काही निव्वळ योगायोग नाही. जसा दुबईत झालेल्या पैशाच्या देवाणघेवाणीचा महाराष्ट्रातील निवडणुकांशी संबंध आहे. काठमांडूतील बैठकीचा महाराष्ट्रातील निवडणुकींशी संबंध आहे, तसा काठमांडूतील बैठक आणि दुबईतील पैशाचा संबंध असण्याची दाट शक्यता आहे.
मालेगावात जो पैसा आला त्यापैकी १०० कोटी निवडणुकीच्या काळात वाटले गेले आहेत. हा पैसा मविआच्या नेत्यांशी वाटाघाटी करणाऱ्या मुस्लीम संघटनांच्या नेत्यांना, या अर्बन नक्सल संस्थांना आणि मुस्लीम मोहोल्ल्यांमध्ये वाटला गेला
असावा. निवडणुका येत जात असतात. परंतु मालेगावातील पैशांचे जे व्यवहार उघड होतायत, ते निवडणुकीच्या काळातले आहेतच, परंतु त्याही आधीचे आहेत. याचा अर्थ हा पैसा नियमितपणे येत होता. निवडणुकीच्या काळात पैशांच्या या
नियमित चॅनलचा वापर वोट जिहादसाठी करण्यात आला. एटीएसचा या तपासात समावेश या प्रकरणातील दहशतवादाचा एंगल दाखवतो. म्हणजे कदाचित निवडणुकी आधी हा पैसा अन्य देशद्रोही कारवाया, दोन नंबरचे धंदे यासाठी वापरला जात असावा. आर्थिक प्रकरणांचा तपास तार्किक शेवटापर्यंत नेणे हे कठीण कर्म आहे. तपास करत असताना अनेकदा साखळी मध्येच कुठे तरी तुटते. पुढे काही धागेदोरे सापडत नसल्यामुळे तपास खंडीत करावा लागतो. हे अर्बन नक्षल प्रकरण धसास लावण्याचा निर्धार फडणवीसांच्या विधी मंडळातील भाषणातून दिसला. मविआच्या काळात विरोधी पक्षनेते म्हणून फडणवीसांनी दाखवलेली आक्रमकता मुख्यमंत्री पदावर असताना सुरूवातीपासून ते दाखवत आहेत. त्यामुळेच विरोधी कॅंपमध्ये खळबळ माजली आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
