सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवार, १२ डिसेंबर रोजी देशभरातील सर्व न्यायालयांना विद्यमान धार्मिक संरचनांवरील प्रलंबित खटल्यांमध्ये सर्वेक्षणाच्या आदेशांसह कोणतेही प्रभावी अंतरिम किंवा अंतिम आदेश देण्यास प्रतिबंध केला आहे. भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने असेही आदेश दिले आहेत की, न्यायालय प्रार्थनास्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा, १९९१ ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करत असताना अशा प्रकारच्या दाव्यांवर कोणताही नवीन खटला दाखल करता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी प्रार्थनास्थळ कायदा १९९१ विरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी झाली. प्रार्थनास्थळ कायदा १९९१ च्या काही कलमांच्या वैधतेवर दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी केली. सीपीआय-एम, इंडियन मुस्लिम लीग, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार, आरजेडीचे खासदार मनोज कुमार झा यांच्यासह सहा पक्षांनी या कायद्याविरोधात याचिका दाखल केली आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या विशेष खंडपीठाने केंद्राला आपले उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, केंद्राचे उत्तर येईपर्यंत संपूर्ण सुनावणी करणे शक्य नसल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय, खटल्याची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही नवीन प्रकरणे दाखल न करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले की, आमच्यासमोर दोन प्रकरणे आहेत, मथुराची शादी ईदगाह आणि वाराणसीची ज्ञानवापी मशीद. देशात अशी १८ हून अधिक प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. यापैकी १० मशिदींशी संबंधित आहेत. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चार आठवड्यांत याचिकांवर आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत प्रार्थनास्थळ कायदा, १९९१ ची कलम २, ३ आणि ४ रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, केंद्र जोपर्यंत उत्तर दाखल करत नाही तोपर्यंत आम्ही सुनावणी करू शकत नाही. आमच्या पुढील आदेशापर्यंत असा कोणताही नवीन खटला दाखल करू नये. यावेळी त्यांनी केंद्राला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित केली असून, तोपर्यंत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हे ही वाचा :
अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालेमला २५ वर्षांची शिक्षा भोगावी लागेल!
बस थांबवून चालकाने विकत घेतली दारू; कुर्ला घटनेची पुनरावृत्ती होणार?
दंतेवाडात चकमक, सात माओवाद्यांना कंठस्नान!
प्रतापगडच्या पायथ्याशी पुन्हा झाले अतिक्रमण
नवा खटला दाखल होणार नसला तरी, प्रलंबित प्रकरणांची सुनावणी सुरू राहणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. महत्वाचे म्हणजे, कनिष्ठ न्यायालयाला कोणताही प्रभावी किंवा अंतिम आदेश न देण्याच्या सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. याशिवाय, सर्व सर्वेक्षणावरही बंदी घालण्यात आली असून, यापुढे सुनावणी होईपर्यंत सर्वेक्षणाचे नवीन आदेशही दिले जाणार नाहीत.
