अहो चिदंबरम… जे हिंदूंचे आहे ते त्यांना मिळायला नको का?

श्रीकांत पटवर्धन

“हे सगळे कुठपर्यंत जाणार आहे ?” – हे शीर्षक आहे पी. चिदंबरम यांच्या दि. ८ डिसेंबर २०२४ च्या लोकसत्तेतील लेखाचे. ह्यांत चिदंबरम अर्थातच प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऍक्ट १९९१ चे समर्थन, त्याची भलावण करतात, आणि सध्या न्यायप्रविष्ट असलेले ग्यानवापी, मथुरा कृष्ण जन्मभूमी, संभल, आणि अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दिन चिस्ती दर्गा असे सर्व खटले त्या कायद्यानुसार सरळ फेटाळून लावले जावेत, अशी इच्छा व्यक्त करतात !

चिदंबरम यांच्या मते, त्या कायद्याची कलमे अगदी थेट, निःसंदिग्ध आहेत ! पण मुळात त्यामध्ये प्रार्थनास्थळांची जी स्थिती १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी होती, ती “न्याय्य” असल्याचे गृहीत धरलेले आहे, त्याचे काय ?! १५ ऑगस्ट १९४७ ची स्थिती न्याय्य असल्याचे गृहीत धरून, ज्या ठिकाणी अन्याय झालेला असेल, त्या ठिकाणी कायद्याने दाद मागण्याचे सर्व मार्ग कायमचे बंद करून टाकणे, ह्याला न्याय कसे म्हणता येईल ?

आम्ही आमच्या २१ मे २०२२ च्या लेखात प्लेसेस ऑफ वर्शिप कायदा १९९१ कसा चुकीचा, न्यायविरोधी, मुलभूत हक्क विरोधी, आहे, आणि त्याचे पुनरावलोकन कसे आवश्यक आहे, याचा सविस्तर उहापोह केला होता. आता चिदंबरम यांच्या लेखाचा प्रतिवाद करताना, त्याला पुन्हा एकदा उजाळा देणे क्रमप्राप्त आहे. सप्टेंबर १९९१ मध्ये, अर्थात जेव्हा श्रीराम जन्मभूमी आंदोलन आपल्या टीपेला पोहोचत होते, त्यावेळी नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील कॉंग्रेस सरकारने अत्यंत घाईघाईने हा प्लेसेस ऑफ वर्शिप (स्पेशल प्रोविजंस) कायदा १९९१ संमत करून घेतला. याचा हेतू अगदी उघडपणे हिंदू विरोधी असल्याचे दिसते. श्रीराम जन्मभूमी आंदोलनाची वाढती लोकप्रियता लक्षात आल्यावर, भविष्यात त्याच धर्तीवर काशी विश्वनाथ – ज्ञानवापी मशीद, मथुरा कृष्णजन्म भूमी – इदगाह मशीद, हे आणि असे वाद इतरत्र उद्भवू नयेत, याच हेतूनेच हा कायदा आणला गेला.

या कायद्याचा थोडक्यात मतितार्थ असा, की कोणत्याही धार्मिक स्थळा बाबत जी स्थिती १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी होती. ती सर्व संबंधितांनी विनातक्रार, जशीच्या तशी स्वीकारावी ! त्या स्थळाविषयी – जमीन, इमारत, वास्तू, मंदिर इत्यादींच्या स्वरूप आणि मालकी हक्काविषयी – जे काही वाद / खटले कोणत्याही कोर्टात असतील, ते सर्व रद्द समजले जातील, तसेच नव्याने असे कोणतेही वाद / तंटे, कोणत्याही कोर्टात उपस्थित करता येणार नाहीत. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी अशा स्थळांची जी स्थिती असेल, ती तशीच सर्वांना निर्विवादपणे स्वीकारावी लागेल. इथे मुख्यतः दोन महत्वाचे मुद्दे विचारात घ्यावे लागतील.

ते असे : १. मालमत्तेच्या हक्काविषयी जे कायदे पूर्वीपासून अस्तित्वात आहेत, त्यात अशी कोणतीही कालमर्यादेची तरतूद (Limitation Clause) नसते. म्हणजे, एखाद्याची एखाद्या मालमत्तेवर मालकी पूर्वीपासून असेल, परंतु तो काही कारणाने तशी कायदेशीर मालकी कोर्टात प्रस्थापित करू शकला नसेल, (उदाहरणार्थ कागदोपत्री पुरावा गोळा करून तो कोर्टाला सादर न करू शकणे, इ.) तर अमुक एका कालावधीनंतर तो ती मालकी गमावून बसेल, असे होत नाही. जेव्हा कधी तो आवश्यक कायदेशीर पुरावे इ. गोळा करू शकेल, तेव्हा त्याला कायद्याने त्याची मालमत्ता परत मिळू शकते. या संबंधात कोणीही कोणाही व्यक्तीला – तुम्ही अमुक एका तारखेची जी स्थिती होती, ती मुकाट्याने स्वीकारा, असे सांगू शकत नाही ! ते अर्थातच अन्यायाचे होईल. संविधानाने दिलेल्या मुलभूत हक्कांचे ते उल्लंघन होईल.

२. हिंदू मंदिरांच्या बाबतीत पूर्वापार चालत आलेली वस्तुस्थिती ही आहे, की त्या मंदिरातील प्रतिष्ठापित देवता ही ‘कायदेशीर व्यक्ती’ (Legal Person) असून, तीच त्या मालमत्तेची मालक, हक्कदार असते. शिवाय देव, देवता, देवी यांना वयाची कोणतीही मर्यादा नसते. ते सर्व (कायदेशीर व्यक्ती ह्या दृष्टीने) अनंत आयुष्य असलेले (Ageless) असतात ! आता हे दोन मुद्दे नीट विचारात घेतले, तर हे कोणाच्याही लक्षात येईल, की सदर कायद्यामध्ये हिंदू मंदिरांतील अधिष्ठात्री देव देवतांवर केवढा अन्याय झालेला आहे.

कायद्याने जी सवलत – (आपली मालमत्तेवरची मालकी सिध्द करण्याला कुठलीही कालमर्यादा नसणे), सामान्य मर्त्य मानवाला दिली जाते, ती सूट / सवलत चक्क देवदेवतांना नाकारली गेलीय ! हिंदू मंदिरांच्या प्रतिष्ठापित देवतांना भारतीय कायदा (प्लेसेस ऑफ वर्शिप कायदा १९९१) असे सांगतोय, की तुम्ही १५ ऑगस्ट १९४७ ची स्थिती निमूटपणे स्वीकारा. जर त्या तारखेला तुमची मंदिरे परकीय आक्रमकांकडून पाडली, लुटलेली, भ्रष्ट केली गेलेली असतील, तर जे झाले ते झाले, असे समजून तुम्ही ते निमूटपणे स्वीकारा. जी स्थिती १५ ऑगस्ट १९४७ ला होती, ती आता अनंतकाळपर्यंत तशीच राहू दे. (?!) हे उघडउघड अन्यायाचे आहे.

प्लेसेस ऑफ वर्शिप (स्पेशल प्रोविजंस) कायदा १९९१ , आणि या संबंधातील इतर काही विवाद्य मुद्दे असे :

१. पहिले म्हणजे, भूतकाळातील जो काही अन्याय झाला, तो दूर करून प्रत्येक नागरिकास त्यांची धर्मस्थळे १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी होती तशी सुरक्षित राखली जातील अशी हमी हा कायदा देतो. – असे जे म्हटले जाते, ते वास्तविक तसे अजिबात नाही. त्या कायद्यामध्ये कुठेही भूतकाळातील अन्याय दूर करण्याची कुठलीही तरतूद नाही. उलट तो कायदा, कुठल्याही धार्मिक प्रार्थनास्थळाची १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी जी काही स्थिती होती , (न्यायाची / अन्यायाची ) ती जशीच्या तशीच राखली जाईल, असे स्पष्ट करतो. कारण त्या कायद्याच्या कलम ४ (१) नुसार , कोणत्याही प्रार्थनास्थळाचे जे धार्मिक स्वरूप १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी होते, ते तसेच राहील, असे घोषित केले गेले आहे. आणि कलम ४ (२) नुसार, जर अशा कोणत्याही धार्मिकस्थळा संबंधी कोणत्याही न्यायालयात काही वाद, खटला / अपील प्रलंबित असेल, तर तो रद्दबातल होईल, तसेच नव्याने असा कोणताही कायदेशीर वाद, खटला दाखल करता येणार नाही. याचा अर्थ,  १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वी एखाद्या प्रार्थनास्थळा संबंधात काही अन्याय घडला असेल, तर त्यावर कायदेशीर रित्या उपाय योजना करण्याचे सर्व मार्ग तो कायदा परिणामकारक रित्या बंद करतो. म्हणजेच, हा अन्याय दूर करणारा कायदा नसून, अन्याय कायम ठेवणारा कायदा आहे !

२. भूतकाळातील जो काही अन्याय झाला, तो दूर करण्यासंबंधी या कायद्यात (तथाकथित) तरतुदी असल्याचे जे म्हटले जाते, त्याचे मूळ तो कायदा मंजूर करून घेताना,  त्यावेळच्या गृहमंत्र्यांनी लोकसभेत १० सप्टेंबर १९९१ रोजी केलेल्या भाषणात आहे. त्याचा उल्लेख सर्वोच्च न्यायालयाच्या (श्रीराम जन्मभूमी खटल्याच्या) ९ नोव्हेंबर २०१९ च्या विस्तृत निकालपत्रात आहे. ते वाक्य असे After independence we have set about healing the wounds of the past and endeavored to restore our traditions of communal amity and goodwill to their past glory.

हे ही वाचा:

लोकशाहीवरून विश्वास उठेल, अशा प्रकारची कारवाई किमान पवारांनी करू नये! 

लोकांच्या मनातील मुख्यमंत्र्याची दांडी का उडविली?

राहुल नार्वेकरांची विधानसभा अध्यक्षपदी बिनविरोध होणार निवड!

फडणवीसांनी शब्द पाळला, कोपर्डी प्रकरणातील पीडितेच्या बहिणीच्या लग्नाला लावली उपस्थिती!

(– सर्वोच्च न्यायालयाचे ९ नोव्हेंबर २०१९ चे निकालपत्र, परिच्छेद 81, पृष्ठ 121.) याखेरीज, निकालपत्राच्या परिच्छेद 82 मध्येही गृहमंत्र्यांच्या राज्यसभेतील १२ सप्टेंबर १९९१ रोजी केलेल्या भाषणाचा संदर्भ देऊन, न्यायालय असे म्हणते, की :

In providing a guarantee for the preservation of the religious character of places of public worship as they existed on 15 August 1947 and against the conversion of places of public worship, Parliament determined that independence from colonial rule furnishes a constitutional basis for healing the injustices of the past by providing the confidence to every religious community that their places of worship will be preserved and that their character will not be altered.

(–  सर्वोच्च न्यायालयाचे ९ नोव्हेंबर २०१९ चे निकालपत्र, परिच्छेद 82, पृष्ठ 122.)

याचा अर्थ अगदी स्पष्ट आहे, की कुठल्याही धार्मिक प्रार्थनास्थळाचे १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी असलेले स्वरूप जसेच्या तसे जतन करणे, यालाच इथे –  भूतकाळातील जो काही अन्याय झाला, तो दूर करणे असे संबोधले गेलेय !  हे अर्थातच बरोबर  नाही, आणि प्रत्यक्षात असा अन्याय न्यायालयीन मार्गाने दूर करण्याचे दरवाजे १९९१ च्या कायद्यानेच बंद करण्यात आलेले आहेत.

३. त्याचप्रमाणे निकालपत्राच्या परिच्छेद 800, पृष्ठ 923 वर सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, की- “ThisCourt in the exercise of its powers under Article 142 of the Constitution must

ensure that a wrong done must be remedied.”

हे विधान अर्थातच बाबरी ढाचा पाडला गेल्याने मुस्लिमांवर जो कथित अन्याय झाला, तो दूर करण्याच्या संदर्भात आहे. मग जर मुस्लिमांच्या विवादित ढाचा बाबत सर्वोच्च न्यायालय – अन्याय झाला असेल, तर तो दूर केला गेलाच पाहिजे, – ही भूमिका घेते, तर हिंदू मंदिरांनी मात्र आपली जी स्थिती १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी असेल, ती कशीही असली तरी (अन्यायाची सुद्धा) मुकाट्याने स्वीकारावी, अशी अपेक्षा कशी ठेवता येईल ? थोडक्यात १९९१ च्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप (स्पेशल प्रोविजंस) कायदा १९९१ ची न्यायालयीन पुनर्तपासणी होणे गरजेचे आहे. अयोध्या श्रीराम जन्मभूमी प्रमाणेच काशी विश्वनाथ – ज्ञानवापी मशीद, आणि मथुरा कृष्णजन्मभूमी – इदगाह मशीद वाद न्याय्य रीतीने सोडवले जाणे आवश्यक आहे. ह्यामध्ये ह्या कायद्याचा मोठा अडसर आहे, जो दूर करावा लागेल. निदान त्या कायद्यातील विशिष्ट कालमर्यादेची तरतूद (Cut off date) १५ ऑगस्ट १९४७ , ही बदलून किमान तेराव्या शतकापर्यंत मागे न्यावी लागेल, कारण परकीय आक्रमकांनी इथे येऊन हजारो मंदिरे लुटणे, पाडणे, भ्रष्ट करणे त्याजागी मशिदी उभ्या करणे, याची सुरुवात इतिहासात सुमारे आठशे वर्षापूर्वी झाली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने ह्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिकांची सुनावणी आता नव्या खंडपीठासमोर १२ डिसेंबर रोजी ठेवली आहे. सर्वोच्च न्यायालय या आधी २०२२ पासून केंद्राला या संदर्भात आपली भूमिका मांडण्यासाठी नोटीस बजावत आहे. प्राचीन हिंदू मंदिरांच्या बाबतीत परकीय आक्रमकांकडून शतकानुशतके झालेला अन्याय दूर करून, त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी, हा कायदा रद्द होणे , किंवा त्यातील १५ ऑगस्ट १९४७ ची कालमर्यादा (Cut off date) बदलून पुरेशी मागे नेणे (किमान तेराव्या शतका पर्यंत) आवश्यक आहे. हजारो मंदिरे पाडणारे परकीय आक्रमक या देशात येण्यापूर्वीची जी स्थिती होती, तीच न्यायाची असल्याचे मानता येईल. मंदिरे पाडली गेल्यानंतर १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी जी स्थिती होती, ती अन्यायाचीच होती, हे इतिहास जाणणारी कोणीही व्यक्ती मान्य करील.