महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांसाठी काल मतदान झाले. सायंकाळी ६ पर्यंत मतदानाचा टक्का सुमारे ६५ टक्के आहे. अर्थात २०२४ च्या लोकसभा निवडणूक आणि २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत चार ते पाच टक्के मतदान वाढलेले आहे. फक्त मतदानाचा टक्का वाढला नसून काल गेल्या तीन दशकातले महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील क्रमांक दोनचे विक्रमी मतदान आहे. १९९५ मध्ये महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत ७१ टक्के मतदान झाले होते. त्यावेळी राज्यात पहीले शिवशाही सरकार म्हणजेच भाजपा-शिवसेनेचे पहिले सरकार आले होते. ही बाब पुरेशी सूचक आहे.
कोणत्या फॅक्टरमुळे मतदान वाढले, ते कोणाच्या पारड्यात पडले, याचा अंदाज बांधणे काही फार कठीण नाही. लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात ६१.३३ टक्के मतदान झाले होते. महायुतीला फटका बसला होता. कारणे स्पष्ट होती, एका बाजूला
मुस्लिमांनी रांगा लावून मतदान केले. ‘संविधान बदलणार’ हे फेक नरेटिव्ह जिथे झिरपायला हवे तिथे व्यवस्थित झिरपल्यामुळे दलितांचे एकगठ्ठा मतदान मविआच्या पारड्यात गेले. दुसऱ्या बाजूला भाजपाचा हक्काचा मतदार उदासीन होता. लोकसभा निवडणुकीत सुमारे ९३ टक्के मुस्लीमांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता.
विधानसभा निवडणुकीत हे प्रमाण वाढण्याची शक्यता फार नव्हती. मुस्लीम मतदारांनी आधीच मतदानाची सर्वोच्च पातळी गाठली होती. त्यामुळे तिथे वाढ होण्याची शक्यता कमी. विधानसभा निवडणुकांची मुंबईतील टक्केवारी पाहिली तर मुस्लीम मतांचा दखलपात्र टक्का असलेल्या मालाड पश्चिम, अंधेरी पश्चिम, चांदीवली, मानखुर्द आणि अणुशक्तीनगर या मतदार संघात मतांचा टक्का ५४ च्या पलिकडे गेलेला नाही. लोकसभेच्या तुलनेत मुस्लीमाचा उत्साह मंदावलेला होता असा निष्कर्ष यातून काढता येईल. अर्थात वाढलेले मतदान हिंदूंचे आहे.
प्रचाराचा जबरदस्त माहोल निर्माण झाल्याशिवाय काही लोक मतदानाला बाहेरच पडत नाहीत. असे लोक जेव्हा मतदानाला बाहेर पडतात तेव्हा मतदान वाढते. माहोल निर्माण करणारा एकही मुद्दा विधानसभा निवडणुकीत विरोधकांकडे नव्हता. मुद्दा असता तर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना अदाणींचा कोळसा पुन्हा उगाळावा लागला नसता. अनिल देशमुखांना डोके फुटल्याची नौटंकी करावी लागली नसती. महिलांच्या मतदानावर प्रभाव पाडणारा आणि महायुतीकडे झुकलेला एक मुद्दा होता, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना. दुसरा मुद्दा होता, अर्थातच बटेंगे तो कटेंगे.
लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर महायुतीत निर्माण झालेले नैराश्य बदलले ते हरीयाणा विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर. तो वळण बिंदू ठरला. हरीयाणाची भाजपाच्या विजयाचे महत्वाचे कारण एकच ते म्हणजे रा.स्व.संघ. लोकसभा निवडणुकीत भाजपाची झालेली घसरण संघाने मनावर घेतली. हरीयाणात संघाने निवडणुकीचे मायक्रो मॅनेजमेंट केले. तिथे यश मिळाले. त्याची पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात घडवण्याचा संघाने ताकदीने प्रयत्न केलेला आहे, त्यामुळेच मतांचा टक्का वाढलेला आहे. प्रचार रणधुमाळीत संघाची अदृश्य यंत्रणा राबत होती. ही यंत्रणा समांतर चालत असली तरी भाजपा-शिवसेनेशी त्यांचा समन्वय उत्तम होता. प्रचाराची रणनीती बनवणे, ती राबवणे, वाड्या-वस्त्यांमध्ये बैठका घेणे, छोट्या छोट्या सभा घेणे, इथपासून निवडणुकीच्या दिवशी मतदारांना मतदानासाठी उतरवण्यापर्यंत संघाच्या स्वयंकेवकांनी काहीही
शिल्लक ठेवले नाही.
हरीयाणा विधानसभा निवडणुकीआधी योगी आदित्यनाथ यांनी एक विधान केले होते. बटेंगे ते कटेंगे…, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा दिली एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे… या दोन्ही घोषणा कदाचित चार दिवस चर्चेत राहून हवेत विरल्या असत्या. परंतु त्या जनमानसात ठसवल्या त्या संघाने. या घोषणांचे रुपांतर संघाने अमोघ ब्रह्मास्त्रात केले. याच घोषणेचा वापर करून एका बाजूला लोकसभा निवडणुकीच्या काळात झालेला जातीय विखार कमी करण्यात संघाला यश आले. दुसऱ्या बाजूला वोट जिहादचा काटा किती खोलवर रुतला आहे, हे सत्यही संघाने हिंदू समाजासमोर आणले. मौलाना साजिद नोमानी याची विखारी वक्तव्य, ऑल इंडिया उलेमा कौन्सिलचा विभाजनवादी अजेंडा लोकांच्या समोर आल्यामुळे हे काम सोपे झाले होते.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाचा टक्का वाढला त्याचे कारण ही मेहनत आहे. वरकरणी आपल्याला असे वाटू शकेल की लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत फक्त चार टक्के मतदान वाढले. लोकसभेत असलेला मोदी फॅक्टर विधानसभा निवडणुकीत केवळ नाममात्र प्रमाणात अस्तित्वात होता. तरीही चार ते पाच टक्के मतदान वाढते ही बाब क्षुल्लक नाही.
राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, मल्लिकार्जुन खरगे या नेत्यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या काळात संघाला टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला. मुस्लिमांनी सुद्धा तेच केले. उलेमा कौन्सिलने तर थेट संघावर बंदी आणण्याची मागणी केली होती. ही टीका झेलण्याची संघाला सवय आहे. परंतु मविआने ज्या पातळीचे मुस्लीम तुष्टीकरण केले ती संघाच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा होती.
देशात लोकसभा मतदार संघांच्या दृष्टीने दुसऱ्या क्रमांकाचे असलेले महाराष्ट्रासारखे राज्य मुस्लिम तुष्टीकरणामुळे गमावणे हे देशाच्या अखंडतेच्या दृष्टीने धोकादायक असल्याचे लक्षात घेऊन संघ या लढाईत उतरला. संघाने महायुतीच्या पाठीशी उभी केलेली ताकद जागांच्या दृष्टीने महायुतीला कुठपर्यंत घेऊन गेली हे उद्याच्या निकालातून स्पष्ट होईलच. एक्झिट पोलचे आकडे महायुतीच्या पथ्यावर पडणारे आहेत. परंतु गेल्या काही निवडणुकांचा अनुभव पाहाता त्यावर फार विश्वास ठेवता येत नाही. परंतु मविआच्या गोटात असलेला शुकशुकाट पाहिला तर महायुती सरकार स्थापन करण्याची शक्यता जास्त आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
