राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोगाने मदरस्यातील शिक्षणांसंदर्भात काही शिफारशी सांगितल्या आहेत. बाल संरक्षण आयोगाच्या अहवालात बऱ्याच ठिकाणी बालकांच्या शिक्षणाच्या अधिकाराबाबत चिंता व्यक्त केलेली दिसते. मदरश्यांतील इस्लामी शिक्षणामुळे या मुलांना औपचारिक, आधुनिक, शिक्षणापासून वंचित राहावं लागत असल्याने त्यांच्या शिक्षणाच्या अधिकारावर आणि सुविधेवर त्वरित पावलं उचलण्यात यावी यासाठी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रियांक कानुनगो यांनी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सचिवांना एक पत्र लिहून प्रकरणाची गंभीरता समजावली आहे.
मुद्दा असा आहे कि, वर्ष २००२ मध्ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री असताना लहान मुलांसाठी कलम २१A अंतर्गत शिक्षणाचा हक्क संविधानात समाविष्ट करण्यात आला. ज्यामुळे २००९ मध्ये भारतीय मनमोहन सिंग सरकारने शिक्षण हक्क कायदा (RTE) लागू केला. या कायद्यानुसार, ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक मुलाला मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार देण्यात आला. पण २०१२ मध्ये, भारत सरकारने या कायद्यात एक सुधारणा आणली ज्याने मदरसासारख्या अल्पसंख्याक संस्थांना त्याच्या तरतुदींमधून सूट दिली. यात अल्पसंख्यांकांना सूट देण्यामागचं मुख्य कारण नेहमीप्रमाणेच मुस्लिम समाजाचे लांगुलचालन करण्याचंच होतं.
पण याचं कारण त्यांनी नेहमीप्रमाणे संविधानाकडे बोट दाखवून सांगितलं की, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २९ आणि ३० नुसार अल्पसंख्याकांना त्यांची संस्कृती, भाषा आणि लिपी जतन करण्याचा अधिकार आहे आणि मदरसा संस्था ते धार्मिक शिक्षण देण्याचं काम करतात, त्यामुळे त्यांना ही सूट देण्यात आली. यात लक्षात घ्या मुस्लिम समाजाला ही सूट फक्त एका कारणाने मिळाली आहे ते म्हणजे ते धार्मिक अल्पसंख्यांक आहेत. संविधानात कुठेही मुस्लिम समाजाला धार्मिक अल्पसंख्य घोषित केलेलं नाही, सोबतच मुस्लिम समाजाची लोकसंख्या बघता हा समाज दुसरा धार्मिक बहुसंख्य असलेला समाज आहे. तरीदेखील तुष्टीकरणाच्या उद्देशाने काँग्रेसने हे जुळवून आणलं.
या “अल्पसंख्याक” समुदायातील मुलांच्या शिक्षणाला जी सवलत देण्यात आली होती तिचा परिणाम तपासण्यासाठी बाल संरक्षण आयोगाने तब्बल नऊ वर्ष संशोधन केलं. यात आयोग म्हणतो संस्थांमध्ये शिकणारी मुले असुरक्षित बनली आणि त्यांना औपचारिक शाळेत प्रवेश नाकारण्यात आला. RTE कायदा प्रत्येक विद्यार्थ्याला पुस्तकं, वाचनालय आणि मिड दे मिल यांसारख्या अत्यावश्यक सुविधा देण्यासाठी संस्थांना अनिवार्य करतो. एवढंच नाही तर वयोमानानुसार आणि मुलांसाठी अनुकूल असेल असा अभ्यासक्रम शिकवण्यासाठी प्रतिबद्ध करतो. मात्र २०१२ च्या आरटीई कायद्यातील दुरुस्तीमुळे धार्मिक संस्थांना देण्यात आलेल्या सवलतींमुळे विद्यार्थी या सुविधांपासून वंचित राहिले आहे.
नऊ वर्षांच्या संशोधनातून आयोगाला असे आढळून आलं आहे कि, मदरशांमध्ये शिकणारी मुले अनेकदा औपचारिक शिक्षण मिळत नसल्याने मूलभूत हक्कांपासून वंचित तर आहेतच पण शिक्षणासाठी सुरक्षित वातावरण, उच्च दर्जाचे शिक्षक आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर या सगळ्यापासून दूर आहेत. त्यांना RTE मधून सूट मिळाली असल्याने त्यांनी राज्य स्तरावर मदरसा बोर्ड स्थापन केले आहेत. ते कोणालाही उत्तरदायी राहिलेले नाहीत. औपचारिकपणे हे मदरसे सरकारी देखरेखीबाहेर काम करतात, त्यामुळे ते बाल संरक्षण धोरणांचे पालन करत नाहीत, ते सुरक्षा मानकांचे पालन करत नाहीत. यामध्ये आयोगाला बालहक्कांच्या उल्लंघनाची बरीच प्रकरणं आढळली आहेत शारीरिक शिक्षा, बालमजुरी आणि अयोग्य राहणीमान अशा बऱ्याच गोष्टी मदरसा शिक्षण पद्धतीने निर्माण केल्या आहेत. यामुळे मदरशातून शिक्षण घेणाऱ्या भविष्यांवर गंभीर परिणाम होतो आहे.
हे ही वाचा :
बाबा सिद्दीकिंच्या हत्येवरून आप नेत्याचा फडणवीसांवर हल्ला, पण स्वतःच झाले ट्रोल!
खलिस्तानी दहशतवादी निज्जर प्रकरणी तथ्यहीन दावे करणाऱ्या कॅनडाला भारताने फटकारले
बाबा सिद्दिकी यांच्यासोबत झीशान सिद्दिकीही होते टार्गेटवर
नेमबाज स्वप्निल कुसाळेला २ कोटी रुपये तर गोळाफेकपटू सचिन खिलारीला ३ कोटी रुपयांचा धनादेश सुपूर्द!
लक्षात घ्या या मदरसा शिक्षण प्रणालीमुळे सव्वा कोटी मुलं त्यांच्या मूलभूत शिक्षण हक्कांपासून वंचित आहेत. त्यात बाल हक्क संरक्षण आयोगाला दिसून आलंय कि मदरशात अशा पद्धतीने शिकवले जात आहे की ते ठराविक लोकांच्या हेतूनुसार काम करतील. जवळपास ७-८ राज्यांमध्ये मदरसा बोर्ड बनवलेले आहेत, त्यामुळे आयोगाने मदरसा बोर्ड बंद करण्याची मागणी केली आहे. मदरशांसाठी देणग्या गोळा केल्या जात आहेत. हा निधी थांबवावा आणि मदरसा बोर्ड बरखास्त करून या मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या हिंदू मुलांना शाळेत दाखल केले पाहिजे या देणग्या वेळीच थांबवण्यात याव्यात अशी बाल हक्क संरक्षणाची मागणी आहे. एवढंच नसून मदरश्यांत शिक्षण घेणाऱ्या गैर मुस्लिम मुलांना त्वरीत तिथून काढून औपचारिक शिक्षण घेण्यासाठी पाठवायला हवं.
एक लक्षात घ्या संविधानाच्या कलम २१ए नुसार वय वर्ष ६ ते १४ पर्यंतच्या मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याचा हक्क आहे. अर्थात हे शिक्षण औपचारिक आणि राष्ट्राला पोषक असावं हे ओघाने आलंच. पण मदरशात शिकणाऱ्या सव्वा कोटी मुलांना बीजगणित,नागरी सुशासन, भूमिती, भौतिक शास्त्र असे विषय कमी शिकवले जात आहेत. सोबतच त्यांना त्यांच्या बौद्धिक कक्षेच्या पलीकडे असलेलं कुराण मारून-मुटकून जबरदस्तीने घोकून घेतलं जातं. कुराण, इस्लामी कायदे, इस्लामी रचना, इस्लामी भाष्य वाचून या मुलांना २१ शतकात उपयोगी पडेल असं ज्ञान मिळत नाही.
त्यामुळे या समाजात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलांचा दुष्काळ आहे. मदरशातून शिक्षण घेतलेली हि मुलं मोठी होताच हातगाडी, खाऊगाडी, भाजीचा धंदा, फळाचा धंदा, छोटी मोठी एसी-टीवी, मेहंदी चप्पल विकण्याची कामं करू लागतात. त्यामुळे या मुलांच्या मनात जगाच्या उन्नतीचा किंवा नागरी सुशासनाचा दिशेने कोणताही विचार येत नाही, याउलट लहानपणापासून ज्या पद्धतीने त्यांचं ब्रेनवॉश करण्यात आलं आहे त्याला अनुसरून कामं करण्यात हा समाज अधिक आहे. मुस्लिम समाजातून मोठ्या प्रमाणात आतंकवादी संघटन उभारण्याचे किंवा जॉईन केल्याची उदाहरणं समोर येतात, त्याचं मूळ कुठेतरी या मदरशात आहे.
