क्षमता भुंग्यांची आणि आवाज भोंग्याचा असा पक्ष म्हणजे ‘आम आदमी पक्ष’. त्यांच्यातला सर्वात मोठा भोंगा म्हणजे अरविंद केजरीवाल. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल… माफ करा माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
यांनी काल डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ट्विटला क्वोट ट्विट करत सांगितलं कि त्यांची दिल्लीतली रेवडी स्कीम अमेरिके पर्यंत पोचली आहे.
झालं असं कि अमेरिकेत निवडणुका चालू आहेत, डेमोक्रॅट्स आणि रिपब्लिकन्स मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळ्या स्कीम घेऊन येतात, त्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन नागरिकांसाठी वीजबिलांत ५० टक्के कपात करण्याची त्यांची इच्छा आणि त्यासाठीची त्यांची योजना त्यांनी मतदारांसमोर मांडली. त्याचंच हे ट्विट होतं. तेच अरविंद केजरीवाल यांनी कोट ट्विट करत सांगितलं कि दिल्लीची रेवडी योजना अमेरिकेपर्यंत पोचली. हे लिहिल्यावर त्यांनी ‘मोदीची कशी जिरवली’ असं म्हणत नक्कीच एक स्मितहास्य केलं असेल. आणि मग स्वतःलाच शाबासकीची थाप दिली असेल. ती कुठे दिली हे मला विचारू नका, त्याचा मला अंदाज नाही.
पण ती थाप आपल्याला बसली या समजुतीने ‘आप’ चे सर्मथक काल ट्विटरवर नाचत होते. आपल्या नेत्याची योजना ट्रम्प अंगीकारतो म्हटल्यावर आप समर्थकांना आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या. हे म्हणजे वानरांचं शेपूट नराने लावल्यामुळे नराला वानर आणि वानराला नर म्हणण्यासारखं आहे.
आता आपण अमेरिकेची नक्की परिस्थिती काय समजून घ्या, अमेरिकेत ट्रम्प जाऊन बायडन आले, तेंव्हा त्यांनी अलास्का, न्यू मेक्सिको, टेक्सास सारख्या ठिकाणी तेल विहिरींची कामं एक तर मंदावली किंवा त्या कामांना बंद पाडलं. तुम्हांला हे समजून घ्यावं लागेल कि आजही अमेरिकेत ऊर्जेचा प्रमुख स्रोत तेल, वायू आणि कोळसा आहे. पण बायडन अण्णांनी याचा विचार न करता बेधडक निर्णय घेतला, आणि नैसर्गिक ऊर्जा संसाधनांच उत्पादन हळूहळू पूर्वीच्या क्षमतेच्या निम्मं केलं. यासाठी त्यांनी ग्लोबल वॉर्मिंग, पर्यावरणाची हानी, प्रदूषण असली कारणं पुढे केली.
शेवटी बायडन अण्णापण डावेच. आपण काहीतरी क्रांतिकारी करतो हा भास निर्माण करणं हा डाव्यांचा शिरस्ता असल्याने ते असले शेंडाबुडका नसलेले निर्णय घेतात. बायडन अण्णांच्या निर्णयाने अमेरिकेत तेलाचा तुटवडा झाला. शेवटी तेल आणि विजेचा भडका उडालाच, अमेरिकेत ऊर्जेचे दर वाढले. अण्णाकडे डॉलर्सची खेप आहे… त्यामुळे हे तेल, वायू त्यांनी इंपोर्ट करायला सुरुवात केली त्याने ही भाववाढ कायम झाली. एक गोष्ट समजून घ्या तो अमेरिका आहे, त्यांच्याकडे ही भाववाढ मध्यम आणि निन्मवर्गीयांना जेवढी जाणवली तेवढी इतरांना जाणवली नसेल. शेवटी जो बायडन यांच्या निसर्गप्रेमाने अमेरिकन्सला घाम फोडला आहे.आणि त्यामुळे ट्रम्प त्यात्यांनी ऊर्जेचे भाव कमी करण्याची आश्वासनं दिली.
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या टाऊन हॉल परिषदेत सांगितलं कि ते जिंकून आल्यानंतर एका वर्षात जो बायडन यांनी बंद पडलेली ऊर्जा स्त्रोतांची उत्पादन सुरु करतील. त्यांचं उत्पादन वाढवतील. ज्याने अमेरिकेला ऊर्जेसाठी आयातीवर अवलंबून रहावं लागणार नाही. उलट अमेरिका निर्यात करू लागेल आणि ऊर्जेच्या किंमती घसरतील.
हे ही वाचा :
‘जो सलमान, दाउदची मदत करणार त्याचा हिशोब करणार’
बाबा सिद्दीकींची घटना गंभीर, पण शरद पवारांच्या नजरेसमोर केवळ ‘सत्तेची खुर्ची’
रेल्वे रुळावर सापडला ‘एलपीजी सिलिंडर’
बाबा सिद्दीकी हत्या, हल्लेखोरांना किल्ला न्यायालयात हजर करण्यात येणार, हत्येमागे लॉरेन्स बिष्णोई!
यात दोन महत्वाच्या गोष्टी लक्षात घ्या एक म्हणजे ट्रम्प यांनी जिंकून आल्यावर एक वर्षाचा कालावधी मागून घेतलाय कारण सरकार आल्यावर नैसर्गिक स्रोतांचं उत्पादन लगेच वाढणार नाही. जो बायडन यांनी शासकीय प्रशासकीय अशा स्तरांवर काकांसारख्या काड्या करून ठेवल्या आहेत. त्या काड्या मोडण्यासाठीच त्यांनी जिंकून आल्यावर एका वर्षाचा कालावधी मागितला आहे. दुसरी गोष्टी म्हणजे त्यांच्याकडे ऊर्जास्रोतांचा एवढा साठा आहे कि त्यांना आयात करावी लागणार नाही. म्हणजे त्यांचं तेल, वायू, कोळसा ते स्वतःच्या जमिनीतुन काढणार आहेत.
आता आपल्या दिल्लीत येऊ, इथे अरविंद केजरीवाल यांनी काय केलं? विजेचे भाव थेट पाडले, पाण्याचे भाव थेट पाडले, आणि आता ते कसे आहेत हे समजून घ्या पहिले २०० युनीट वीज वापरली तर ती फ्री आहे, मग २०१ ते ४०० युनीट विजेवर ५० टक्के सरकार कडून सब्सिडी दिली जाते, आणि ४०० पेक्षा जास्त युनीट वीज वापरली तर प्रति युनीट साडे सहा रुपये वीजबिल आकारण्यात येतं. त्याला अधिकचे ८०० रुपए द्यावे लागतात. एकतर दिल्ली स्वतःच्या गरजेच्या मात्र १५ टक्के वीजनिर्मिती करते आणि ८५ टक्के केंद्र सरकार कडून विकत घेते. त्यात दिल्ली हे राजधानी शहर आहे त्यामुळे एव्हरेज वीज वापर हा २६० युनिट आहे.
अशा ने मोफत वीज कितींना भेटत असेल असा आमचा प्रश्न आहे. सोबतच दिल्लीत ४०० युनिट पर्यंत वीज वापरणाऱ्या लोकांना ५० टक्के सब्सिडी दिल्ली सरकार च्या तिजोरीतून जात आहे. हेच त्यांनी केलं पाणीपट्टीसोबत, वाहतूक सुविधांसोबत, त्यामुळे पाणी-वीज-वाहतूक सगळीच सुविधा कोलमडलेली दिसते. वीज आली कि मोफत म्हणून नाचायचं. त्यात नळाला आलेलं पाणी गढूळ ते आलं तर ठिक नाही तर केजरीवाल यांच्या पक्षातल्या टँकर माफियाकडून मागवून घ्यायचं.
दुसरीकडे दिल्लीची तिजोरी इतकी खंगली आहे कि, ३१ वर्षांत पहिल्यांदा दिल्ली तुटीचा अर्थभरणा करणार आहे. अर्थात दिल्ली सरकार तोट्याचा अर्थसंकल्प मांडणार आहे. मागच्या ३१ वर्षांत कधीही तोट्यात न गेलेली दिल्ली आता तोट्यात जाणार आहे. आणि केजरीवाल नाचतायत का? तर अमेरिकेत वीज ५० टक्के फ्री झाली आहे म्हणून. आहे काही साम्य? उलट अमेरिका ऊर्जा स्रोत निर्यात करण्याची क्षमता असलेला देश आहे, तुम्ही ८५ टक्के वीज केंद्र सरकार कडून घेणारं राज्य आहात वीज मोफत देण्याची तुमची क्षमता राहिलेली नाही.
तुमच्या राज्यातले ६५-७० टक्के घरं ही २०० युनीट पेक्षा जास्त वीज वापरतात. त्यांना ५० टक्के सबसीडी भेटते आणि त्यामुळे तुमचं दिवाळं निघण्याची पाळी येणार आहे. तशी पाळी अमेरिकेवर आली नव्हती आणि येणार ही नाही.
३१ मार्च २०२५ ला ही सबसिडी स्कीम संपली कि केजरीवाल पुन्हा मोदींकडे बोट दाखवून असावं ढाळणार आहेत कि मोदी आम्हांला पैसे देत नाहीत म्हणून. कधीकधी तर मला वाटतं २५ दिन में पैसे डबल ची कल्पना पण केजरीवाल यांचीच असणार.
