राष्ट्रवादी काँग्रेस शपचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी महाराष्ट्रात आरक्षणाची मर्यादा ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केलेली आहे. त्यांनी तामिळनाडूचे उदाहरण दिलेले आहे. तिथे ७८ टक्के आरक्षण आहे. पवारांचा आकडा चुकला आहे, तामिळनाडूमध्य ६९ टक्के आरक्षण आहे. पवारांच्या विधानातील तामिळनाडूचे उदाहरण निरुपद्रवी वाटत असले तरी त्यात दडलेला अर्थ अनेकांच्या लक्षात आलेला नाही. तामिळनाडूमध्ये मुस्लिमांना सुद्धा आरक्षण देण्यात आलेले आहे. मुस्लीम आऱक्षणाची मागणी पवारांच्या पक्षाने वारंवार केलेली आहे. महाराष्ट्रात त्यांना तामिळनाडूची पुनरावृत्ती करायची आहे, त्या मागे हेच कारण आहे.
तामिळनाडूमध्ये मागासवर्गीयांना ३० टक्के आरक्षण आहे. अति मागासांना २० टक्के, अनुसुचित जाती १८ टक्के आणि अनुसुचित जमातींना १ टक्का आरक्षण आहे. मागासवर्गीसांना मिळणाऱ्या आरक्षणात मुस्लीमांसाठी साडे तीन टक्के आरक्षण आहे.
शरद पवार म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा ठेवली असली तरी तामिळनाडूत मात्र या मर्यादेपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यात आले आहे. मग महाराष्ट्रात का शक्य नाही ? केंद्र सरकारने दुरुस्ती विधेयक आणले तर आम्ही त्याला पाठींबा देऊ. पवारांनी जे त्यांच्या संपूर्ण कारकीर्दीत केले नाही ते त्यांना वयाच्या ८३ व्या वर्षी सुचले आहे.
पवारांच्या या विधानाने एका दगडात अनेक पक्षी मारलेले आहेत. त्यांच्या विधानाचा पहिला अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणावर आणलेली मर्यादा त्यांना मान्य नाही. ओबीसी कोट्यातून मराठा आरक्षणाची मागणी त्यांनी एकही शब्द
न बोलता कलम केलेली आहे. आरक्षण न मिळालेल्या इतरांना आरक्षण द्यायचे असेल तर कोटा वाढवला पाहिजे, असे ते सांगतात. म्हणजे उद्या जर एक गठ्ठा मुस्लीम मतांमुळे सत्तेची लॉटरी लागलीच तर मराठ्यांना काखा वर करून दाखवायला शरद पवारांनी कारण तयार ठेवलेले आहे. केंद्र सरकार मर्यादा वाढवत नाही, असे सांगून ते कानावर हात ठेवणार.
तामिळनाडूचे उदाहरण सांगून त्यांनी मुस्लीमांना आरक्षणाचे गाजर दाखवलेले आहे. शरद पवार भूतकाळात मराठा आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही असे अनेकदा म्हणाले असले तरी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर त्यांना वारंवार मराठ्यांना, लिंगायतांना, धनगरांना आरक्षण मिळाले पाहिजे, मुस्लीमांना आरक्षण मिळायला पाहिजे, असे वक्तव्य वारंवार केलेले आहे. पवारांचे कन्यारत्न सुप्रिया सुळे यांनीही मुस्लीमांना आरक्षण मिळायला पाहिजे असे वारंवार वक्तव्य केले आहे. आरक्षणाचा कोटा वाढवण्यासाठी पवार तामिळनाडूचे उदाहरण देतायत त्याच्या मुळाशी हे कारण आहे.
पवारांचे राजकारण पूर्णपणे मुस्लीमांकडे कललेले आहे. हिंदूविरोधी झालेले आहे. काही दिवसांपूर्वी भाजपा नेते अतुल भातखळकर यांनी पवारांनी मुस्लीम मतांसाठी सौदा केल्याचा दावा केला होता. अहिल्यानगरचे अहमदनगर करा, अशी मागणी मुस्लीमांनी पवारांकडे केली होती. सत्तेवर आलो तर अहिल्यानगरचे अहमद नगर करू, असे आश्वासन त्यांनी दिल्याची ब्रेकींग न्यूज एका चॅनलने चालवली आहे. त्यामुळे पवारांच्या या हिरवट रणनीतीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
आरक्षणचा मुद्दा वापरून पुन्हा मुस्लीम मतांचा खुंटा बळकट करण्याचा त्यांचा इरादा स्पष्ट दिसतो. कारण ते म्हणाले आहेत, ज्यांनी आरक्षण मिळाले नाही, त्यांना ते मिळावे म्हणून आरक्षणाची मर्यादा वाढवा.
हे ही वाचा:
एवढासा इजराइल इराणला पुरून उरतोच कसा?
सद्गुरुंच्या मागे लचांड लावणारे नेमके कोण?
दहशतवादी नसरल्लाला पाठींबा देणाऱ्यांची मानसिकता कुठली ?
काँग्रेस तरुणांना ड्रग्जच्या अंधाऱ्या दुनियेत घेऊन जाऊ इच्छिते!
पवारांच्या विधानामागे असलेले सर्वात मोठे राजकारण म्हणजे भाजपाला खिंडीत पकडण्याचे. आरक्षणाचा लाभार्थी नसलेला देशातील वर्ग आरक्षणाच्या राजकारणामुळे प्रचंड अस्वस्थ आहे. आरक्षणामुळे आपल्यावर अन्याय होतो आहे, अशी त्यांची भावना आहे. जनतेच्या मनात कोणत्याही मुद्द्यावरून जेव्हा खदखद असते, त्याचे चटके सत्ताधाऱ्यांना बसतात.
आरक्षणामुळे ज्यांची संधी हुकते आहे, असे सक्षम विद्यार्थी परदेशात जाऊ नशीब आजमावतात. तिथेच स्थिरस्थावर होण्याचा निर्णय घेतात. केंद्र सरकारला याची जाणीव आहे.
बांगलादेशात पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या विरोधात जे
आंदोलन परकीय शक्तींनी उभे केले, त्यासाठीही त्यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्याचा वापर केला होता, हे विसरता येणार नाही. खरे तर उपलब्ध रोजगाराच्या एकूण संख्येच्या तुलनेत सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण मूठभर आहे. भविष्यात ते कमी कमी होत जाणार आहे. त्यामुळे स्वयंरोजगार, कौशल्य प्रशिक्षण, हाच त्यावर उपाय आहे. परंतु सत्य सांगणे हा पवारांसारख्या राजकीय नेत्यांचा स्वभाव नसतो. समाजाचे प्रबोधन करण्यापेक्षा तेढ वाढवून मतांचा मलिदा ओरपण्याकडे त्यांचा कल असतो. त्यांचे ताजे विधान त्याच दृष्टीने पाहायला हवे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
